नागरिकांचे ‘स्वप्ना’तील घर ‘अंधारा’तच; सर्वसामान्यांची कोट्यावधी रुपयांची फसवणूक

गेल्या आकरा वर्षात तब्बल १३१ बिल्डरांवर मोफानुसार गुन्हे नोंदविले असून, यामध्ये नामांकित बिल्डरांचा देखील समावेश आहे. यामध्ये फसवणूकीचा आकडादेखील काही कोट्यावधींमध्ये आहे.

पुणे/अक्षय फाटक : पुण्यनगरीत ‘हक्काच घर’ असाव हे प्रत्येकाचच स्वप्न असतं. घराचे हे स्वप्न पुर्ण करण्यासाठी गेल्या काही वर्षात गल्लो-गल्लीत ‘बिल्डर’ ह्या गोंडस नावाने एक जमात निर्माण झाली अन् जिकडे-पहावे तिकडे उंच-उंच इमारतीचे इमले पाहिला मिळू लागले आहेत. पण, असे असले तरी अनेकांचे स्वप्न बिल्डरांमुळे भंग होत असल्याचे पाहायला मिळत असून, ठरलेल्या अटी व नियमाने पालन न करता कोट्यवधींची फसवणूक केल्याप्रकरणी तसेच ‘महाराष्ट्र सदनिका मालकी हक्क कायद्याअंतर्गत’ (मोफा) गुन्हे दाखल झाले आहेत. गेल्या आकरा वर्षात तब्बल १३१ बिल्डरांवर मोफानुसार गुन्हे नोंदविले असून, यामध्ये नामांकित बिल्डरांचा देखील समावेश आहे.

पुण्याचा विस्तार वाढला. उपनगर ते महामार्गालगत आणि आता जिल्ह्यातील खेड्यांच्या वेशीवरही इमारतींचे इमले उभे राहू लागले आहेत. निसर्गरम्य पुण्याची जागा या इमारतींच्या इमल्यांनी घेतली असली तरी जाहिरात मात्र, ‘निसर्गरम्य’ घराचे स्वप्न पाहताय तर इथे तुमच्यासाठी हक्काच घर, अशीच केली जाते. तत्पुर्वी सर्व सुख-सुविधा देणारे शहर म्हणून पुण्याकडे हजारो नागरिक धाव घेत आहेत. अशा शहरात आपलेही एक घर असावे, असे वाटणे सहाजिकच. शिक्षण, नोकरी यांच्यासह निवृत्तीनंतर देखील अनेकजन इथे विसावतात.

मग, अशाच शहरात काबाड कष्टकरून पै-पै जमवत आणि गरजेवेळी कर्जाचा ओझ डोक्यावर घेऊन ‘मिडल क्लास’ एका घरासाठी लाखो रुपये बिल्डरांच्या हाती ठेवतात. घराचे स्वप्न पुर्णत्वास होण्याची वाट पाहतात. मात्र, अनेकांची यात काही वर्षांतच भ्रम निराशा होत आहे. घराच स्वप्न तर अंधारातच राहते, पण पै-पै जमवलेला पैसाही त्यांना अंधाराच्या खाईत नेतो. दिलेला पैसा परत मिळत नाही आणि स्वप्नातल घर देखील. मग, पोलीस ठाण्यांच्या चकरा आणि न्यायालयाची पायऱ्या चढत आयुष्याची शेवट होते. अशाच प्रकारात गेल्या ११ वर्षात शहरातील हजारो सर्वसामान्यांची फसवणूक प्रकरणी तब्बल १३१ बिल्डरांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत. यामध्ये फसवणूकीचा आकडा देखील काही कोट्यावधींमध्ये आहे. यामध्ये अनेक गुन्ह्यात आर्थिक फसवणूक झालेली नसल्याचे देखील पोलिसांकडून सांगण्यात आले आहे.

नागरिकांना न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न

पुणे पोलिसांकडून अशा गुन्ह्यांमध्ये गुतवणूकदारांना त्यांचा पैसा किंवा घर मिळवून देण्याचा पहिला प्रयत्न असतो. संबंधित बिल्डरांना तशी अटच घातली जाते. परंतु, अनेकवेळा बिल्डर वेळ काढूपणा करतात. पोलिसांना आपलंस करण्याचा प्रयत्न करतात. परंतु, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून अशा प्रकरणात थेट गुन्हे दाखल करून कारवाई होते, असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

११ वर्षांतील दाखल गुन्हे व फसवणूक रक्कम

वर्ष        दाखल गुन्हे       फसवणूक रक्कम
२०१४-   गुन्हे- ०२        (१० लाख ६२ हजार ८७५)
२०१५ –   गुन्हे- २२           (३२ कोटी ७४ लाख ३८ हजार ९२०)
२०१६-    गुन्हे- २२          (११ कोटी ६ लाख ८७ हजार ४३४)
२०१७ –   गुन्हे- २४          (११ कोटी २ लाख ४८ हजार ५७५)
२०१८-    गुन्हे- १४       (११ कोटी ५५ लाख ७३ हजार ३९०)
२०१९-    गुन्हे-१७    (२७ कोटी ९ लाख ४३ हजार ३०४)
२०२०-    गुन्हे- १      (१७ कोटी ४ लाख ९२ हजार ११५)
२०२१-    गुन्हे- ७      (९० लाख ३१ हजार ७१८)
२०२२-    गुन्हे- ८      (१० कोटी ४७ लाख ५८ हजार २४१)
२०२३-    गुन्हे- ४     (२३ कोटी १५ लाख ८ हजार ७५२)
२०२४-    गुन्हे- ८    (१०१ कोटी १८ लाख ८६ हजार ७६२)
२०२५-   गुन्हे- २

महाराष्ट्र सदनिका मालकी हक्क कायद्यानुसार (मोफा) विकासकांना ग्राहकांसोबत अ‍ॅग्रीमेंट केल्याप्रमाणे सर्व पुर्तता करून देणे बंधनकारक आहे. तसेच, वेळेत त्यांचा फ्लॅट त्यांच्या ताब्यात द्यावा लागतो. पुर्तता न झाल्यास याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात येतो. तत्पुर्वी मोफा कायद्यानुसार जास्तीत जास्त ३ वर्षांची शिक्षा होऊ शकते.