शुक्रवार, 13 नोव्हेंबर 2026
Pune Land Scam प्रकरणी पार्थ पवारांच्या भागीदारांवर गुन्हा दाखल; अधिकारीही अडचणीत
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्याशी संबंधित जमीन घोटाळ्याप्रकरणी पुणे पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणात तिघांच्य नावाचा समावेश आहे. त्यात शीतल तेजवानी (पार्थ पवार यांचे ‘पॉवर ऑफ अॅटर्नी’ धारक), दिग्विजय पाटील (अमाडिया एंटरप्रायझेसचे भागीदार) आणि रजिस्ट्रार रवींद्र तारू यांचा समावेश आहे. पोलिसांनी प्राथमिक तपासानंतर दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये जमीन व्यवहारात अनियमितता व गैरप्रकार झाल्याचे म्हटले आहे.
Manoj Jarange Patil News: मनोज जरांगे पाटील यांच्या हत्येचा कट; दोन संशयित ताब्यात
पार्थ पवार यांच्यावर पुण्यातील मुंढवा परिसरात १८०० कोटी रुपयांची सरकारी जमीन केवळ ३०० कोटी रुपयांना खरेदी केल्याचा आरोप आहे. अमेडिया एंटरप्रायजेसचे दोन भागीदार आहेत, त्यापैकी एक पार्थ पवार आहे. २१ कोटी रुपयांच्या मुद्रांक शुल्काऐवजी केवळ ५०० रुपयांच्या मुद्रांक शुल्काचा भरून संपूर्ण जमीन खरेदी केल्याचा आरोप आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
या प्रकरणाबाबत विरोधी पक्षाने सरकारला धारेवर धरलं आहे. त्यामुळे सरकारवरील दबावही सातत्याने वाढत चालला आहे. तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काल चौकशीचे आदेश दिले. कोणत्याही स्तरावर अनियमितता आढळल्यास कठोर कारवाई केली जाईल. या प्रकरणात तात्काळ कारवाई करत मुख्यमंत्र्यांनी तहसीलदार सूर्यकांत येवले आणि उपनिबंधक रवींद्र तारू यांना तात्काळ निलंबित करण्याचे आदेश दिले आहेत.
माणुसकीला कलंक! समोर मृतदेह पडलाय अन् महिला रीलमध्ये करते रडण्याचं नाटक, पाहून सर्वांनाच बसला धक्का
पुण्यातील उच्चभ्रू मुंढवा परिसरातील ‘महार वतना’ची सुमारे ४० एकर १८०० कोटी रुपयांची सरकारी जमीन तब्बल ३०० कोटी रुपयांना विकण्यात आली. हा व्यवहार पार्थ पवार यांच्या अमाडिया एंटरप्रायझेस एलएलपी या खाजगी कंपनीसोबत करण्यात आला. या कंपनीचे भागीदार दिग्विजय अमरसिंग पाटील आणि पार्थ पवार आहेत. धक्कादायक म्हणजे, या व्यवहारात स्टॅम्प ड्युटी माफ करण्यात आल्याचेही समोर आले आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, ही जमीन शीतल तेजवानी यांच्या माध्यमातून विकण्यात आली. संबंधित मालमत्तेवर एकूण २७२ नावे नोंदणीकृत होती आणि तेजवानी यांनी या मालमत्तेसाठी ‘पॉवर ऑफ अॅटर्नी’ घेतली होती. सरकारी जमीन असल्याने ती कोणत्याही खाजगी संस्थेला विकता येत नाही, असे संबंधित अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. या व्यवहारामुळे प्रशासनात आणि राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली असून, प्रकरणाचा तपास सुरू आहे.
