सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंता कार्यालय परिसरातील 120 क्वार्टर भागात, तसेच मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत परिसर आणि शहरातील सिंचन भवन परिसरात नुकतेच बांधण्यात आले होते. हे रस्ते अवघ्या काही दिवसांतच उखडू लागले. या कामांवर खर्च करण्यात आलेल्या लाखोंच्या निधीचा अपहार झाल्याचा गंभीर आरोप होत आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता कार्यालय ज्या 120 क्वार्टर परिसरात आहे, त्या परिसरात कार्यालयाच्या दारासमोर आणि आजूबाजूच्या भागात डांबरी रस्त्यांची कामे करण्यात आली आहेत. मात्र या रस्त्यांवर डांबराचे प्रमाण अत्यंत नगण्य असून, अक्षरशः भिंग लावून शोधावे लागेल इतकेही डांबर दिसून येत नाही. लाखो रुपयांचा निधी खर्च करून काही दिवसांपूर्वीच हे रस्ते तयार करण्यात आले असताना, सध्या सर्वत्र खडी उघडी पडलेली असून रस्त्यांची अवस्था अतिशय दयनीय झाली आहे.
ठेकेदार आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने दर्जाहीन काम करून मोठ्या प्रमाणात देयके उचलण्यात आली असून, अधिकाऱ्यांनी स्वतःची उखळ पांढरी करून घेतल्याचा आरोप नागरिकांतून होत आहे.
जिल्ह्यातील सर्व विभागांची जिल्हास्तरीय कार्यालये असलेल्या मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत परिसरातही डांबरी रस्त्याचे काम करण्यात आले आहे. या रस्त्याचीही अवस्था तशीच असून, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या उपविभागीय अभियंत्यांच्या देखरेखीखाली हे काम करण्यात आले. मात्र निकृष्ट दर्जामुळे या रस्त्यानेही अल्पावधीतच आपले खरे रूप दाखवले आहे.
या प्रशासकीय इमारतीत जिल्ह्यातील सर्व महत्त्वाचे अधिकारी रोज ये-जा करतात. तरीदेखील या दर्जाहीन कामाकडे जाणीवपूर्वक कानाडोळा करण्यात आल्याचे दिसून येत आहे. ‘तेरी भी चूप, मेरी भी चूप’ या मानसिकतेमुळेच जिल्ह्यात भ्रष्टाचार खुलेआम फोफावत असल्याची चर्चा आहे.
शहरातील सिंचन भवन परिसरात कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या कार्यकारी अभियंता कार्यालयासमोर तसेच इतर चार ते पाच कार्यकारी अभियंता कार्यालयांसमोर काही आठवड्यांपूर्वी सिमेंट काँक्रिट रस्ता बांधण्यात आला आहे. मात्र महिन्याच्या आतच या रस्त्याची अवस्था अत्यंत खराब झाली असून, वेळेवर क्यूरिंग न केल्याने रस्त्याचा वरचा थर झिजून सिमेंटची धूळ सर्वत्र पसरली आहे.नवीन रस्त्यावरच धुळीचे साम्राज्य निर्माण झाले असून, या कामातही लाखोंच्या निधीचा अपहार झाल्याचा आरोप केला जात आहे. धाराशिवमध्ये संबंधित अधिकाऱ्यांनी सर्वत्र हाडेलहाप्पीचे धोरण अवलंबल्याचे यामुळे उघड झाले आहे.
स्वतःच्या कार्यालयासमोरच, म्हणजेच स्वतःच्या अंगणातच संबंधित अधिकारी भ्रष्टाचार करून निकृष्ट दर्जाची कामे करीत असतील, तर ग्रामीण व दुर्गम भागात सुरू असलेल्या विकासकामांमध्ये जनतेच्या निधीची किती मोठ्या प्रमाणात लूट होत असेल, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.
दरम्यान, या सर्व कामांची उच्चस्तरीय व स्वतंत्र चौकशी करून दोषी अधिकारी व ठेकेदारांवर कठोर कारवाई करावी, तसेच अपहार झालेला निधी वसूल करावा, अशी जोरदार मागणी नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि विविध संघटनांकडून केली जात आहे. अन्यथा आंदोलनाचा मार्ग अवलंबण्याचा इशाराही देण्यात येत आहे.
.png "Videos"){kind=small}
