Chhatrapati Sambhajinagar: शहरातील पाणीपुरवठा अधिक सक्षम आणि शिस्तबद्ध करण्यासाठी घरगुती तसेच व्यावसायिक नळ कनेक्शनवर मीटर बसवण्याच्या प्रस्तावाला राज्य सरकारने हिरवा कंदील दाखवला आहे. महानगरपालिका प्रशासनाने पाठवलेला हा प्रस्ताव मुंबईत झालेल्या पाणीपुरवठा विभागाच्या बैठकीत अंतिम करण्यात आला असून, लवकरच ४५० कोटी रुपयांची निविदा प्रक्रिया सुरू होणार आहे.
या योजनेअंतर्गत शहरातील सुमारे २ लाख ५० हजार नळांवर मीटर बसवले जातील. विशेष म्हणजे, मीटर खरेदी आणि ते बसवण्याचा खर्च संबंधित नागरिकांनाच करावा लागणार आहे. आधीच अनियमित पाणीपुरवठ्यामुळे त्रस्त असलेल्या सर्वसामान्यांवर यामुळे अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. शहरात भविष्यात २४ तास पाणीपुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी मीटर बसवणे तांत्रिकदृष्ट्या आवश्यक असल्याचा दावा प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारच्या अमृत २.० योजनेअंतर्गत शहरासाठी २,७४० कोटी रुपयांचा भव्य पाणीपुरवठा प्रकल्प मंजूर आहे. मात्र, या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीतील दिरंगाईवरून आता प्रश्न उपस्थित होत आहेत:
१. खर्चात वाढ: सुरुवातीला १,६८० कोटींचा असलेला हा प्रकल्प आता २,७४० कोटींवर पोहोचला आहे.
२. प्रलंबित काम: डिसेंबर २०२० मध्ये भूमिपूजन होऊनही पाच वर्षांनंतरही प्रकल्पाचा पहिला टप्पा पूर्ण झालेला नाही.
३. प्राधान्य कशाला?: शहराला अद्याप पूर्ण क्षमतेने (२०० एमएलडी) पाणी मिळत नसताना, नवीन योजना पूर्ण होण्यापूर्वीच मीटर बसवण्याची घाई कशासाठी? असा सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत.
प्रशासनाच्या सुरुवातीच्या प्रस्तावानुसार, नवीन योजनेअंतर्गत मीटर कनेक्शन असलेल्या घरांनाच पाणीपुरवठा केला जाईल. मीटर पुरवण्याची आणि बसवण्याची जबाबदारी निविदाद्वारे निवडलेल्या कंत्राटदार कंपनीकडे सोपवली जाईल. जुने अंतर्गत पाइपलाइन नेटवर्क टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याचाही प्रस्ताव आहे.
जयकवाडी धरणापासून नक्षत्रवाडी केंद्रापर्यंत चाचणी प्रलंबित आहे.
जयकवाडी धरणापासून नक्षत्रवाडी जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत नवीन पाइपलाइनद्वारे पाणीपुरवठ्याची चाचणी अद्याप पूर्ण झालेली नाही. परिणामी, घरांना नियमित पाणीपुरवठा सुरू होण्यापूर्वीच मीटरिंग प्रक्रियेचा वेग वाढल्याने रहिवाशांमध्ये गोंधळ निर्माण झाला आहे.
.png "Videos"){kind=small}
