३२६४ कुटुंबांच्या सुरक्षिततेविरुद्ध 'राजकीय स्वार्थ' नडला! (Photo Credit - X)
सिम्प्लेक्स वसाहतीतील इमारतींची आजची स्थिती अत्यंत दयनीय आहे. या इमारतींची निर्मिती झाल्यानंतर, नैसर्गिक झीज आणि वेळेनुसार त्यांची संरचना कमकुवत झाली आहे. या केवळ ‘जुन्या’ इमारती नाहीत, तर त्या ‘अतिधोकादायक’ आहेत. याची पुष्टी कोणत्याही साध्या पाहणीतून नव्हे, तर IIT खरगपूर (Kharagpur) आणि VJTI (व्हीजेटीआय) सारख्या देशातील सर्वोच्च तांत्रिक संस्थांनी सखोल संरचनात्मक तपासणी करून (Structural Audit) दिली आहे. या तज्ज्ञ अहवालांनुसार, इमारती ‘मानवी निवासासाठी पूर्णपणे अयोग्य’ घोषित करण्यात आल्या आहेत. याचा अर्थ स्पष्ट आहे कि पुनर्विकास हा ऐच्छिक नसून, हजारो कुटुंबांना संभाव्य जीवित आणि वित्त हानीपासून वाचवण्यासाठी अत्यंत तातडीचा व अपरिहार्य आहे.
लोकशाहीचा विजय आणि अल्पसंख्याकांचा अडथळा
भारतीय सहकार चळवळीत आणि लोकशाही प्रक्रियेत बहुमताला सर्वोच्च स्थान आहे. सिम्प्लेक्स पुनर्विकास प्रकल्पाला सोसायटीतील एकूण ३२६४ सदस्यांपैकी ३२५० हून अधिक (अंदाजे ९९.५%) सदस्यांनी लेखी संमती दिली आहे. इतक्या मोठ्या बहुमताने स्वीकारलेल्या निर्णयाला केवळ १० ते १५ सदस्यांकडून विरोध होणे, हे लोकशाही मूल्यांचे हनन आहे. सोसायटीच्या संचालक समितीने संपूर्ण प्रक्रिया महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी ॲक्ट, १९६० आणि ४ जुलै २०१९ च्या शासकीय आदेशातील (GR) प्रत्येक मार्गदर्शक तत्त्वाचे काटेकोरपणे पालन करून पूर्ण केली आहे. सन २०२१ पासून २०२४ पर्यंत २० पेक्षा अधिक सर्वसाधारण सभांमध्ये (SGM/AGM) विकासक निवडण्यापासून ते तांत्रिक सल्लागार नेमण्यापर्यंतचे सर्व निर्णय पारदर्शकपणे घेण्यात आले आहेत. सर्व बैठकांचे मिनिट्स, तांत्रिक अहवाल आणि टेंडर कागदपत्रे तपासणीसाठी उपलब्ध असतानाही, ‘अपारदर्शकता’ आणि ‘घोटाळ्याचे’ आरोप करणे, हे बहुसंख्य सदस्यांच्या सामूहिक बुद्धिमत्तेचा अपमान आहे.
’विरोध’ नव्हे, तर ‘राजकीय आणि आर्थिक स्वार्थ’
विरोध करणारे हे मूठभर सदस्य सोसायटीच्या हिताचे रक्षक नसून, स्वतःच्या वैयक्तिक, राजकीय आणि आर्थिक फायद्यासाठी बहुसंख्याकांना वेठीस धरणारे आहेत. संचालक समितीने स्पष्ट केल्यानुसार, पुनर्विकास प्रक्रियेत सदस्यांकडून एकही पैसा गोळा करण्यात आलेला नाही, ज्यामुळे ‘आर्थिक धोका’ असण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. हा विरोध केवळ विशिष्ट राजकीय गटाकडे झुकण्याच्या प्रवृत्तीमुळे किंवा विकसकाकडून मोठ्या आर्थिक लाभाच्या (Monetary Gain) गैर अपेक्षेमुळे केला जात आहे. स्वार्थासाठी ३२५० हून अधिक कुटुंबांच्या सुरक्षित भविष्याशी आणि त्यांच्या हक्काच्या घराशी खेळणे हे नैतिकदृष्ट्या अत्यंत निंदनीय आहे.
सुरक्षित भविष्याची आणि आश्वासनाची ग्वाही
हा पुनर्विकास केवळ एक बांधकाम प्रकल्प नाही, तर माथाडी कामगारांच्या जीवनमानाचे उन्नयन आहे. पुनर्विकासानंतर सदस्यांना वाढीव कार्पेट एरिया, RERA नोंदणीकृत विकासकाकडून गुणवत्तापूर्ण आणि सुरक्षित बांधकाम तसेच प्रकल्प काळात भाड्याची किंवा पर्यायी निवासस्थानाची हमी मिळणार आहे. ही सर्व आश्वासने केवळ कागदावर नसून, ती कायदेशीर कराराद्वारे संरक्षित आहेत.
निष्कर्ष
घनसोली सिम्प्लेक्स माथाडी वसाहत पुनर्विकास हा एक आदर्श प्रकल्प ठरू शकतो, जो बहुसंख्यांच्या हितासाठी, कायद्याच्या चौकटीत आणि उच्च तांत्रिक मानकांचे पालन करून हाती घेण्यात आला आहे. प्रशासनाने, माध्यमांनी आणि जागरूक नागरिकांनी या अल्पसंख्याक, राजकीय प्रेरित अडथळ्यांकडे दुर्लक्ष करून, सुरक्षिततेला प्राधान्य द्यावे. ३२५० कुटुंबांचा सुरक्षिततेचा अधिकार १०-१५ विरोधकांच्या स्वार्थी इच्छांपेक्षा मोठा आहे. हा पुनर्विकास लवकरात लवकर पूर्ण होणे, हे केवळ माथाडी कामगारांसाठीच नव्हे, तर नवी मुंबईतील लोकशाही प्रक्रियेतील पारदर्शकतेसाठीही आवश्यक आहे.
.png "Videos"){kind=small}
