वेळीच सावध व्हा! घरातून पळून जाणाऱ्या प्रेमी युगुलांसाठी हायकोर्टाचा मोठा निर्णय

सध्या घरातून पळून जाणाऱ्या मुला-मुलींचे प्रमाण कमालीचे वाढले आहे. आता तर तुरळक लोकसंख्या असलेल्या गावांमधूनही अशा अशा घटना घडताना दिसून येत आहेत. घरातून पळून जाणाऱ्या प्रेमी युगुलांसाठी हायकोर्टाचा मोठा निर्णय दिला आहे.

‘हम बने तुम बने एक दुजे के लिए’ म्हणत ‘सैराट’ होण्याचे प्रमाण शहरी भागाप्रमाणेच ग्रामीण भागातही दिसून येत आहे. यात शालेय तसे महाविद्यालयीन विद्यार्थी- विद्यार्थिनींचाही समावेश आहे. ज्यामुळे त्यांचे आई- वडील हतबल झाले आहेत. याचपार्श्वभूमीवर घरातून पळून जाणाऱ्या प्रेमी युगुलांसाठी हायकोर्टाचा मोठा निर्णय दिला आहे.

पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात दररोज सुमारे 90 याचिका येतात ज्यात घरातून पळून गेलेल्या प्रेम जोडप्यांना संरक्षणाची मागणी केली जात आहे. अशा प्रकरणांची मोठी संख्या पाहता उच्च न्यायालयाने केवळ 12 मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. ज्याच्या आधारे पोलीस अशा प्रकरणांमध्ये काम करू शकतात. असं केल्याने दररोज सुमारे 4 तास वाचवू, जे अशा याचिकांवर सुनावणी करताना वाया जातात, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती संदीप मुदगीळ यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, या जोडप्याला निवारा आणि आवश्यक सुरक्षा पुरवणे ही पोलिस आणि प्रशासनाची जबाबदारी आहे. अशा प्रकरणांमध्ये पोलिसांनी तातडीने कारवाई करावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

रोजगारासाठी चौघं पुण्यात आले अन् रिक्षाचालकांनी ‘झटका’च दिला; काय आहे प्रकरण? वाचाच

नागरिकांना सुरक्षा प्रदान करणे हे घटनात्मक न्यायालयांचे काम आहे. जेव्हा त्यांना धोका असेल तेव्हा त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी तेथे रहा. पण अशी प्रकरणे दररोज मोठ्या संख्येने न्यायालयात पोहोचत असतील तर तेही योग्य नाही. यामध्येही दररोज कोर्टाचा २४ तासांचा वेळ वाया जातो. त्यामुळे आम्ही एक यंत्रणा तयार करतो, ज्याच्या आधारे पोलिस कारवाई करू शकतील, अशी माहिती न्यायमूर्तींकडून देण्यात आली. तसेच अशा प्रकरणांमध्ये सर्वप्रथम पोलिस आणि प्रशासनाने कारवाई केली पाहिजे. जेव्हा त्यांना एखाद्याकडून धोक्याची माहिती मिळते तेव्हाच हे घडते. मात्र अशी प्रकरणे न्यायालयात आली तर वेळ वाया जातो. न्यायालयावर आधीच अनेक प्रकरणांचा भार आहे. अशा स्थितीत एखाद्या यंत्रणेखाली काम व्हायला हवे.

अशी प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी प्रत्येक जिल्हा मुख्यालयात एक नोडल अधिकारी तैनात करण्यात यावा, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. हा अधिकारी ASI पेक्षा कमी दर्जाचा नसावा. हा आदेश हरियाणा, पंजाब आणि चंदीगडसाठी लागू आहे. नियमांचे पालन केले तर दररोज ४ तासांचा न्यायालयीन वेळ वाचेल, असे खंडपीठाने सांगितले.

संसाराची राखरांगोळी! जास्त बोलते म्हणून नवऱ्याने थेट बायकोचा…; राज्य हादरलं