Marathi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • निवडणूक
  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपूर
  • क्रीडा
  • वर्ल्ड
  • क्राईम
  • मनोरंजन
  • व्यापार
  • लाइफ स्टाइल
  • व्हायरल
  • नवराष्ट्र विशेष
  • करिअर
  • फोटो
  • व्हिडिओ गॅलरी
  • वेबस्टोरीज़
  • ऑटोमोबाइल
  • विज्ञान तंत्रज्ञान
  • गुरु, 19 नोव्हेंबर 2026 ई-पेपर
  • देश
  • शॉर्ट न्यूज़
  • महाराष्ट्र
  • राजकारण
  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपूर
  • लाइफ स्टाइल
  • क्रीडा
  • क्राईम
  • अन्य
    • विदेश
    • नवराष्ट्र विशेष
    • मनोरंजन
    • अन्य
      • व्यापार
      • टेक
      • वेब स्टोरीज
      • व्हायरल
      • करिअर
      • धर्म
      • ऑटोमोबाइल
      • फोटो
      • व्हिडिओ
      • सिनेमा
  • देश
  • शॉर्ट न्यूज़
  • राजकारण
  • महाराष्ट्र
  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपूर
  • क्रीडा
  • वर्ल्ड
  • क्राईम
  • मनोरंजन
  • लाइफ स्टाइल
  • धर्म
  • व्हायरल
  • व्हिडिओ
  • वेब स्टोरीज़
  • फोटो
In Trends:
  • Maharastra Politics |
  • India Vs New Zealand |
  • Under 19 Asia Cup |
  • bigg boss 20
Follow Us
  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • ई-पेपर
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

Supreme Court News: न्यायाधीशांच्या नियुक्तीच्या कार्यपद्धतीला विलंब का? सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र सरकारला नोटीस 

Supreme Court News: सध्या उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या 'कॉलेजियम' पद्धतीनुसार केल्या जातात. या व्यवस्थेत भारताचे सरन्यायाधीश आणि सर्वोच्च न्यायालयातील वरिष्ठ न्यायाधीश उच्च न्यायपालिकेतील नियुक्त्या तसेच बदल्यांसाठी शिफारशी करतात.

  • By anuradha sagar
Updated On: Nov 19, 2026 | 05:40 PM
Supreme Court Notice To Centre MoP,

Supreme Court Notice To Centre MoP,

Follow Us
Follow Us:
  • न्यायाधीश नियुक्तीच्या कार्यपद्धतीच्या मसुद्याला (MoP) होणाऱ्या विलंबावर सुनावणी
  • ‘लोक प्रहरी’ या स्वयंसेवी संस्थेच्या वतीने जनहित याचिका
  • सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमचे निर्णय माहिती अधिकार (RTI) कायद्याच्या कक्षेत आणण्याची मागणी
 

Supreme Court Of India on Judges Appointment : सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांमधील न्यायाधीशांच्या नियुक्तीशी संबंधित ‘कार्यपद्धतीच्या मसुद्याला’ (Memorandum of Procedure – MoP) अंतिम करण्यास होत असलेल्या विलंबाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून उत्तर मागितले आहे. न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती पी. बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने ‘लोक प्रहरी’ या स्वयंसेवी संस्थेने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे.

या याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने घेतलेले निर्णय माहिती अधिकार कायद्याच्या (RTI) कक्षेत आणण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. तसेच, . उच्च न्यायालयांमधील न्यायाधीशांच्या नियुक्तीच्या प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकतेची गरज आहे. हा कार्यपद्धतीचा मसुदा घटनात्मक न्यायालयांमधील न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठीची प्रक्रिया आणि चौकट निश्चित करतो , असा युक्तिवादही याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.

Eknath Shinde Helicopter: एकनाथ शिंदेंच्या हेलिकॉप्टरचे एक इंजिन सुरू, दुसरे इंजिन..; ऐनवेळी उड्डाण रद्द, पुण्याला कारने रवाना

MoP अंतिम करण्याचा मुद्दा अनेक वर्षांपासून प्रलंबित

संविधानिक न्यायालयांमधील न्यायाधीशांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया आणि त्यासंबंधीची कार्यपद्धती ‘कार्यपद्धतीच्या मसुद्यात’ निश्चित केली जाते. न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी शिफारशी कशा सुरू करायच्या, त्यावर कोणत्या पद्धतीने प्रक्रिया करायची आणि कार्यपालिका व न्यायपालिका यांनी त्यावर कसा विचार करायचा, याची रूपरेषा MoP द्वारे ठरवली जाते.

मात्र, केंद्र सरकार आणि न्यायपालिका यांच्यात नियुक्ती प्रक्रियेतील काही तरतुदींबाबत मतभेद असल्याने कार्यपद्धतीच्या मसुदा अंतिम करण्याचा विषय अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. याच विलंबाकडे याचिकेच्या माध्यमातून लक्ष वेधण्यात आले आहे.

Gokul News : महायुतीची सत्ता येताच गोकुळचा मोठा निर्णय! दूध दरात केली ऐतिहासिक वाढ, ग्राहकांच्या खिशाला

कॉलेजियमचे निर्णय RTIच्या कक्षेत आणण्याची मागणी

सध्या उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या ‘कॉलेजियम’ पद्धतीनुसार केल्या जातात. या व्यवस्थेत भारताचे सरन्यायाधीश आणि सर्वोच्च न्यायालयातील वरिष्ठ न्यायाधीश उच्च न्यायपालिकेतील नियुक्त्या तसेच बदल्यांसाठी शिफारशी करतात. या प्रक्रियेत कार्यपालिका आणि न्यायपालिका यांची भूमिका काय असेल, याची औपचारिक चौकट MoP द्वारे निश्चित केली जाणार आहे. मात्र, कॉलेजियमच्या कामकाजातील पारदर्शकतेचा मुद्दाही याचिकेत उपस्थित करण्यात आला आहे.

कॉलेजियमने घेतलेले निर्णय माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत आणावेत, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. नियुक्त्यांबाबत घेतलेल्या निर्णयांची कारणे आणि त्यामागील प्रक्रिया अधिक स्पष्ट व्हावी, तसेच या व्यवस्थेत सार्वजनिक उत्तरदायित्व वाढावे, हा या मागणीमागील उद्देश असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला कोणत्या विषयावर नोटीस बजावली आहे?

    Ans: सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांमधील न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठीच्या कार्यपद्धतीच्या मसुद्याला (MoP) अंतिम स्वरूप देण्यास होत असलेल्या विलंबासंदर्भात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून प्रतिसाद मागवला आहे.

  • Que: ही जनहित याचिका कोणी दाखल केली आहे आणि तिची सुनावणी कोणत्या खंडपीठासमोर झाली?

    Ans: ही जनहित याचिका 'लोक प्रहरी' या स्वयंसेवी संस्थेने दाखल केली असून, न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती पी. बी. वराळे यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली.

  • Que: या याचिकेत कॉलेजियम प्रणालीबाबत कोणती प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे?

    Ans: उच्च न्यायालयांमधील न्यायाधीशांच्या नियुक्ती प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमचे निर्णय माहिती अधिकार (RTI) कायद्याच्या कक्षेत आणले जावेत, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.

Web Title: Supreme court notice to centre on delay in finalizing memorandum of procedure judges appointment as

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News  only on Navarashtra.com

Published On: Nov 19, 2026 | 05:40 PM

Topics:  

  • RTI
  • Supreme Court

संबंधित बातम्या

Ajit Pawar Plane Crash: अजितदादांच्या अपघातासंबंधी फुटेज देण्यास मुंबई पोलिसांसह DGCAने नकार का दिला?
1

Ajit Pawar Plane Crash: अजितदादांच्या अपघातासंबंधी फुटेज देण्यास मुंबई पोलिसांसह DGCAने नकार का दिला?

Shivsena Disqualification Case: शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी; शिंदे गटाचा जोरदार युक्तिवाद
2

Shivsena Disqualification Case: शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी; शिंदे गटाचा जोरदार युक्तिवाद

Sanjay Raut Contempt Case: तुम्ही अनुभवी राजकारणी..; संजय राऊतांना सर्वोच्च न्यायालयाचे खडे बोल
3

Sanjay Raut Contempt Case: तुम्ही अनुभवी राजकारणी..; संजय राऊतांना सर्वोच्च न्यायालयाचे खडे बोल

Supreme Court on Foreign Divorce:परदेशातील घटस्फोट भारतात अमान्य; सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय
4

Supreme Court on Foreign Divorce:परदेशातील घटस्फोट भारतात अमान्य; सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय

Popular Sections

  • देश
  • विदेश
  • लाईफस्टाईल
  • मनोरंजन
  • क्रीडा
  • व्यापार
  • वेब स्टोरीज

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपूर
  • ठाणे
  • नाशिक
  • रत्नागिरी
  • पालघर
  • रायगड

More

  • धर्म
  • ऑटो
  • करिअर
  • व्हायरल
  • फोटो
  • नवराष्ट्र विशेष
  • टेक
  • व्हिडिओ

Follow Us On

Contact Us About Us Privacy Policy
Hindi News Epaper Marathi Epaper Hindi RSS Sitemap Author

© Copyright Navarashtra 2026 All rights reserved.