
Supreme Court Notice To Centre MoP,
Supreme Court Of India on Judges Appointment : सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांमधील न्यायाधीशांच्या नियुक्तीशी संबंधित ‘कार्यपद्धतीच्या मसुद्याला’ (Memorandum of Procedure – MoP) अंतिम करण्यास होत असलेल्या विलंबाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून उत्तर मागितले आहे. न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती पी. बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने ‘लोक प्रहरी’ या स्वयंसेवी संस्थेने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे.
या याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने घेतलेले निर्णय माहिती अधिकार कायद्याच्या (RTI) कक्षेत आणण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. तसेच, . उच्च न्यायालयांमधील न्यायाधीशांच्या नियुक्तीच्या प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकतेची गरज आहे. हा कार्यपद्धतीचा मसुदा घटनात्मक न्यायालयांमधील न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठीची प्रक्रिया आणि चौकट निश्चित करतो , असा युक्तिवादही याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
संविधानिक न्यायालयांमधील न्यायाधीशांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया आणि त्यासंबंधीची कार्यपद्धती ‘कार्यपद्धतीच्या मसुद्यात’ निश्चित केली जाते. न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी शिफारशी कशा सुरू करायच्या, त्यावर कोणत्या पद्धतीने प्रक्रिया करायची आणि कार्यपालिका व न्यायपालिका यांनी त्यावर कसा विचार करायचा, याची रूपरेषा MoP द्वारे ठरवली जाते.
मात्र, केंद्र सरकार आणि न्यायपालिका यांच्यात नियुक्ती प्रक्रियेतील काही तरतुदींबाबत मतभेद असल्याने कार्यपद्धतीच्या मसुदा अंतिम करण्याचा विषय अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. याच विलंबाकडे याचिकेच्या माध्यमातून लक्ष वेधण्यात आले आहे.
सध्या उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या ‘कॉलेजियम’ पद्धतीनुसार केल्या जातात. या व्यवस्थेत भारताचे सरन्यायाधीश आणि सर्वोच्च न्यायालयातील वरिष्ठ न्यायाधीश उच्च न्यायपालिकेतील नियुक्त्या तसेच बदल्यांसाठी शिफारशी करतात. या प्रक्रियेत कार्यपालिका आणि न्यायपालिका यांची भूमिका काय असेल, याची औपचारिक चौकट MoP द्वारे निश्चित केली जाणार आहे. मात्र, कॉलेजियमच्या कामकाजातील पारदर्शकतेचा मुद्दाही याचिकेत उपस्थित करण्यात आला आहे.
कॉलेजियमने घेतलेले निर्णय माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत आणावेत, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. नियुक्त्यांबाबत घेतलेल्या निर्णयांची कारणे आणि त्यामागील प्रक्रिया अधिक स्पष्ट व्हावी, तसेच या व्यवस्थेत सार्वजनिक उत्तरदायित्व वाढावे, हा या मागणीमागील उद्देश असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
Ans: सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांमधील न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठीच्या कार्यपद्धतीच्या मसुद्याला (MoP) अंतिम स्वरूप देण्यास होत असलेल्या विलंबासंदर्भात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून प्रतिसाद मागवला आहे.
Ans: ही जनहित याचिका 'लोक प्रहरी' या स्वयंसेवी संस्थेने दाखल केली असून, न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती पी. बी. वराळे यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली.
Ans: उच्च न्यायालयांमधील न्यायाधीशांच्या नियुक्ती प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमचे निर्णय माहिती अधिकार (RTI) कायद्याच्या कक्षेत आणले जावेत, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.