Marathi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • निवडणूक
  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपूर
  • क्रीडा
  • वर्ल्ड
  • क्राईम
  • मनोरंजन
  • व्यापार
  • लाइफ स्टाइल
  • व्हायरल
  • नवराष्ट्र विशेष
  • करिअर
  • फोटो
  • व्हिडिओ गॅलरी
  • वेबस्टोरीज़
  • ऑटोमोबाइल
  • विज्ञान तंत्रज्ञान
  • शनि, 21 नोव्हेंबर 2026 ई-पेपर
  • देश
  • शॉर्ट न्यूज़
  • महाराष्ट्र
  • राजकारण
  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपूर
  • लाइफ स्टाइल
  • क्रीडा
  • क्राईम
  • अन्य
    • विदेश
    • नवराष्ट्र विशेष
    • मनोरंजन
    • अन्य
      • व्यापार
      • टेक
      • वेब स्टोरीज
      • व्हायरल
      • करिअर
      • धर्म
      • ऑटोमोबाइल
      • फोटो
      • व्हिडिओ
      • सिनेमा
  • देश
  • शॉर्ट न्यूज़
  • राजकारण
  • महाराष्ट्र
  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपूर
  • क्रीडा
  • वर्ल्ड
  • क्राईम
  • मनोरंजन
  • लाइफ स्टाइल
  • धर्म
  • व्हायरल
  • व्हिडिओ
  • वेब स्टोरीज़
  • फोटो
In Trends:
  • Maharastra Politics |
  • India Vs New Zealand |
  • Under 19 Asia Cup |
  • bigg boss 20
Follow Us
  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • ई-पेपर
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

Supreme Court : मोठा निर्णय! जमीन अधिग्रहणावर ‘सुप्रीम’ दणका, उद्योगांसाठी जमीन घेण्याआधी ग्रामसभेची परवानगी घ्यावीच लागणार

Supreme Court : ग्रामसभेचा विरोध असताना सरकार किंवा खासगी कंपनीला मनमानीने जमीन अधिग्रहित करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. ओडिशातील डालमिया सिमेंट प्रकल्पासाठी करण्यात आलेले जमीन अधिग्रहणही न्यायालयाने रद्द केले आहे.

  • By विवेक
Updated On: Nov 21, 2026 | 06:12 PM
जमीन अधिग्रहणावर 'सुप्रीम' दणका! उद्योगांसाठी जमीन घेण्याआधी ग्रामसभेची परवानगी घ्यावीच लागणार (Photo - X)

जमीन अधिग्रहणावर 'सुप्रीम' दणका! उद्योगांसाठी जमीन घेण्याआधी ग्रामसभेची परवानगी घ्यावीच लागणार (Photo - X)

Follow Us
Follow Us:
  • ग्रामसभेचा विरोध डावलून जमीन अधिग्रहणाचा प्रयत्न
  • सर्वोच्च न्यायालयाने अधिग्रहण प्रक्रिया ठरवली बेकायदेशीर
  • ग्रामसभेची पूर्वसंमती घेणे बंधनकारक
 

एखाद्या गावातील जमीन उद्योगासाठी घ्यायची असेल, तर तिथल्या ग्रामसभेच्या मताला डावलून चालणार नाही. विशेषतः अनुसूचित क्षेत्रातील जमिनीच्या अधिग्रहणासाठी ग्रामसभेची पूर्वसंमती घेणे बंधनकारक आहे. ग्रामसभेने स्पष्ट विरोध केला असेल, तर सरकार असो किंवा खासगी कंपनी, कोणालाही मनमानी पद्धतीने जमीन ताब्यात घेता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयातून हा कायदेशीर मुद्दा पुन्हा अधोरेखित केला आहे. (Supreme Court)

या निर्णयाचा थेट फटका ओडिशातील सुंदरगड जिल्ह्यातील डालमिया सिमेंट प्रकल्पाला बसला आहे. प्रकल्पासाठी करण्यात आलेले जमीन अधिग्रहण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले आहे.

ग्रामसभेचा विरोध असतानाही सुरू होती प्रक्रिया

न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने १८ नोव्हेंबर रोजी हा निर्णय दिला. संबंधित गावांतील दोन ग्रामसभांनी २६ जानेवारी २०२० रोजी ठराव करून जमीन अधिग्रहणाला विरोध दर्शवला होता. तरीही प्रशासनाने आपली प्रक्रिया सुरूच ठेवली.

Supreme Court on Foreign Divorce: परदेशातील घटस्फोट भारतात अमान्य; सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय

विशेष म्हणजे, ओडिशाच्या नियमांनुसार आवश्यक असलेली ‘फॉर्म एम’मधील संमतीदेखील घेण्यात आली नव्हती. त्यामुळे अधिग्रहणाची ही प्रक्रिया कायद्याच्या चौकटीत बसत नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

खासगी कंपन्यांना ८० टक्के संमती आवश्यक

२०१३ च्या जमीन अधिग्रहण, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना कायद्यातील कलम ४१(३) नुसार अनुसूचित क्षेत्रात जमीन अधिग्रहित करण्यापूर्वी संबंधित ग्रामपंचायतींची पूर्वसंमती आवश्यक आहे.

याशिवाय खासगी कंपनीसाठी जमीन घेताना कलम २(२)(ब) नुसार प्रभावित कुटुंबांपैकी किमान ८० टक्के कुटुंबांची संमती मिळवावी लागते. ही संमती सामाजिक परिणाम मूल्यांकनाच्या (SIA) प्रक्रियेसोबतच घेणे आवश्यक आहे. नंतर संमती मिळवून आधीची कायदेशीर त्रुटी भरून काढता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

या प्रकरणात सार्वजनिक सुनावणी न झाल्याचे आणि कंपनीशी संबंधित सल्लागाराचा तज्ज्ञ गटात समावेश असल्याचे मुद्देही समोर आले. त्यामुळे संपूर्ण प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित झाले.

खाणपट्टा मिळाला म्हणून जमीन कंपनीची होत नाही!

डालमिया सिमेंटला खाणकामाचा परवाना मिळाला असला, तरी त्यामुळे खासगी जमीनमालकांचे हक्क संपत नाहीत. सरकार आणि कंपनी यांच्यातील खाणपट्टा करारामुळे तिसऱ्या पक्षाच्या जमिनीवरील मालकी हक्कांवर परिणाम होऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने बजावले.

अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने ओडिशा उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करून जमीन अधिग्रहणाच्या अधिसूचना आणि संबंधित आदेशही रद्द केले. मात्र, कायद्यातील सर्व अटींची पूर्तता करून सरकारला नव्याने अधिग्रहण प्रक्रिया सुरू करण्याची मुभा दिली आहे.

या निर्णयामुळे अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभेचे अधिकार आणि स्थानिक नागरिकांच्या जमिनीवरील हक्कांना महत्त्वाचे कायदेशीर बळ मिळाले आहे.

Supreme Court News: न्यायाधीशांच्या नियुक्तीच्या कार्यपद्धतीला विलंब का? सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र सरकारला नोटीस 

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: अनुसूचित क्षेत्रात जमीन अधिग्रहणासाठी ग्रामसभेची संमती आवश्यक आहे का?

    Ans: होय. २०१३ च्या जमीन अधिग्रहण कायद्यातील कलम ४१(३) नुसार अनुसूचित क्षेत्रातील जमीन अधिग्रहित करण्यापूर्वी संबंधित ग्रामपंचायतींची पूर्वसंमती घेणे बंधनकारक आहे.

  • Que: खासगी कंपनीसाठी जमीन घेताना किती कुटुंबांची संमती आवश्यक आहे?

    Ans: कायद्यातील कलम २(२)(ब) नुसार खासगी कंपनीसाठी जमीन अधिग्रहित करताना प्रभावित कुटुंबांपैकी किमान ८० टक्के कुटुंबांची संमती आवश्यक आहे.

  • Que: सर्वोच्च न्यायालयाने डालमिया सिमेंट प्रकल्पाचे जमीन अधिग्रहण का रद्द केले?

    Ans: ग्रामसभेची आवश्यक पूर्वसंमती न घेणे, ८० टक्के प्रभावित कुटुंबांची संमती मिळवण्याच्या प्रक्रियेतील त्रुटी आणि सामाजिक परिणाम मूल्यांकन व सार्वजनिक सुनावणीशी संबंधित अनियमितता यामुळे न्यायालयाने अधिग्रहणाच्या अधिसूचना आणि संबंधित आदेश रद्द केले.

Web Title: Gram sabha consent mandatory land acquisition scheduled area supreme court vg

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News  only on Navarashtra.com

Published On: Nov 21, 2026 | 06:12 PM

Topics:  

  • Gram Sabha
  • Land Acquisition
  • Supreme Court
  • Supreme Court of India

संबंधित बातम्या

Supreme Court News: न्यायाधीशांच्या नियुक्तीच्या कार्यपद्धतीला विलंब का? सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र सरकारला नोटीस 
1

Supreme Court News: न्यायाधीशांच्या नियुक्तीच्या कार्यपद्धतीला विलंब का? सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र सरकारला नोटीस 

Shivsena Disqualification Case: शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी; शिंदे गटाचा जोरदार युक्तिवाद
2

Shivsena Disqualification Case: शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी; शिंदे गटाचा जोरदार युक्तिवाद

Sanjay Raut Contempt Case: तुम्ही अनुभवी राजकारणी..; संजय राऊतांना सर्वोच्च न्यायालयाचे खडे बोल
3

Sanjay Raut Contempt Case: तुम्ही अनुभवी राजकारणी..; संजय राऊतांना सर्वोच्च न्यायालयाचे खडे बोल

Popular Sections

  • देश
  • विदेश
  • लाईफस्टाईल
  • मनोरंजन
  • क्रीडा
  • व्यापार
  • वेब स्टोरीज

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपूर
  • ठाणे
  • नाशिक
  • रत्नागिरी
  • पालघर
  • रायगड

More

  • धर्म
  • ऑटो
  • करिअर
  • व्हायरल
  • फोटो
  • नवराष्ट्र विशेष
  • टेक
  • व्हिडिओ

Follow Us On

Contact Us About Us Privacy Policy
Hindi News Epaper Marathi Epaper Hindi RSS Sitemap Author

© Copyright Navarashtra 2026 All rights reserved.