पक्षांतरबंदी कायद्यावर सुप्रीम कोर्टाची केंद्राला नोटीस; कपिल सिब्बल यांच्या याचिकेवर सुनावणी

पक्षांतरबंदी कायद्याच्या काही तरतुदींवर फेरविचार करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेची सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतली आहे. या प्रकरणी न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावत उत्तर मागवले आहे.

• पक्षांतरबंदी कायद्याच्या दहाव्या अनुसूचीतील तरतुदींवर फेरविचार करण्याच्या मागणीवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी.
• न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावून प्रकरण गोव्यातील तत्सम याचिकेसोबत जोडण्याचे निर्देश दिले.
• याचिकेत विद्यमान तरतुदींमुळे पक्षांतर आणि लोकशाही जनादेशावर परिणाम होत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

राज्यसभा सदस्य आणि ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सहमती दर्शवली. संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचीतील (दल-बदल विरोधी कायदा) परिच्छेद ४ च्या विद्यमान व्याख्येचा फेरविचार करण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. या प्रकरणी न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली असून ही याचिका गोव्यातील तत्सम प्रकरणासोबत जोडण्याचे निर्देश दिले.
न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान नमूद केले को, दहावी अनुसूची संसदेने तयार केली असून तिच्या अंमलबजावणीतील त्रुटींवर विचार करण्याचौ जबाबदारीही संसदेचीच आहे. या विषयात अनेक महत्त्वाचे प्रश्न असून त्यावर संसदेत चर्चा होणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले.

Facebook Banned PM Modi Video: फेसबुकने बॅन केला नरेंद्र मोदींचा तो व्हिडीओ; नेमकं घडलं काय?

काय आहे सिब्बल यांचा आक्षेप ?

कपिल सिब्बल यांनी वैयक्तिकरित्या दाखल केलेल्या याचिकेत दहाव्या अनुसूचीतील परिच्छेद ४ च्या अशा व्याख्येला आव्हान दिले आहे, ज्यामुळे एखाद्या पक्षाच्या दोन-तृतीयांश आमदार किवा खासदारांनी दुसऱ्या पक्षात प्रवेश केल्यास त्यांना दल-बदल कायद्यानुसार अपात्र ठरवले जात नाही, मात्र, मूळ राजकीय पक्षाचा अधिकृत विलय झालेला नसतानाही ही सवलत दिली जात असल्याचा त्यांचा आक्षेप आहे.

लोकशाहीच्या मूलभूत रचनेला धक्का

याचिकेत म्हटले आहे की, विद्यमान व्याख्येमुळे मोठ्या प्रमाणावर पक्षांतर, राजकीय पक्षांचे तत्त्वहीन विभाजन, आमदार-खासदारांची कथित खरेदी-विक्री आणि लोकशाही जनादेशाचे विकृतीकरण होत आहे. ही व्याख्या संविधानाच्या मूलभूत रचनेलाच बाधा पोहोचवणारी असल्याने तिचा पुनर्विचार करण्याची आवश्यकता असल्याचे सिब्बल यांनी न्यायालयात मांडले.

आंदोलनानंतर नवा वाद; सरकारच्या आश्वासनानंतरही अटकसत्र सुरूच, विद्यार्थ्यांना विश्वासघाताची भीती

अनेक राज्यांतील घडामोडींचा संदर्भ

गेल्या काही वर्षांत गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश आणि आंध्र प्रदेशमध्ये मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या पक्षांतरामुळे सरकारे कोसळली किंवा नव्या सरकारांची स्थापना झाली, तसेच बसपा, कांग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेससह अनेक पक्षांमध्ये झालेल्या फुटी आणि विलयाचा उल्लेख करत सिब्बल यांनी विद्यमान कायद्याच्या व्याख्येमुळे लोकशाही प्रक्रियेवर परिणाम होत असल्याचे नमूद केले.

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)