फेसबुकने बॅन केला नरेंद्र मोदींचा तो व्हिडीओ; नेमकं घडलं काय?
Facebook Baned PM Modi Video: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिल्लीतील जंतर मंतर येथील विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान एक व्हिडिओ शेअर केला. याचे वैशिष्ट्य म्हणजे पंतप्रधान मोदींनी हा व्हिडिओ सेल्फी मोडमध्ये रेकॉर्ड करून तरुणांना संबोधित केले होते. मेटा या कंपनीच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मने भारतातील पंतप्रधान मोदींचा हा पहिला व्हिडिओ प्रतिबंधित केला होता. पण एबीपी न्यूजने यासंदर्भात चौकशी केली असता मेटाकडून स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे.
फेसबुकने काल रात्री उशिरा भारतातील सीजेपीच्या आंदोलनादरम्यान पंतप्रधान मोदींनी अपलोड केलेला पहिला व्हिडिओ प्रतिबंधित केला होता. पहाटे १:२५ वाजता ‘कारण पाहा’ (See Why) या पर्यायावर क्लिक केल्यावर, ‘कायदेशीर विनंतीनुसार व्हिडिओ प्रतिबंधित करण्यात आला आहे’ असे लिहिलेले दिसले. एबीपी न्यूजला दिलेल्या उत्तरात, मेटाने सांगितले की पंतप्रधानांचा व्हिडिओ चुकून काढण्यात आला होता आणि आता तो दुरुस्त करण्यात आला आहे. भारतातील वाढता गदारोळ पाहून मेटाने आपला निर्णय मागे घेतला.
आंदोलनानंतर नवा वाद; सरकारच्या आश्वासनानंतरही अटकसत्र सुरूच, विद्यार्थ्यांना विश्वासघाताची भीती
‘कॉकरोच जनता पार्टी’च्या समर्थकांनी अनेक दिवस जंतर मंतरवर आंदोलन केले. सीजेपीने २० जुलै रोजी संसद मोर्चाचे आयोजन केले होते. यावेळी विद्यार्थ्यांचा जमाव संसदेच्या दिशेने जात असताना पोलिसांनी लाठीचार्ज करून त्यांना रोखले. माजी केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यावरून वाढता वाद पाहता, पंतप्रधान मोदींनी ‘जनरेशन-जी’साठी एक व्हिडिओ शेअर केला. या व्हिडीओ केंद्र सरकारने पेपरफुटीचा मुद्दा गांभीर्याने घेतला असून कारवाई केल्याचे सांगितले होते.
त्यांनी आपल्या व्हिडीओमध्ये म्हटले होते कू,”पेपरलीक देशातील विद्यार्थ्यांसाठी आणि देशवासीयांसाठी पीडादायक गोष्ट आहे. या पेपरलीक घटने पासून आजपर्यंत जवळजवळ अडीच महिन्यात सरकारकडून अनेक पाऊले उचलली गेली आहेत. या गोष्टीसाठी जबाबदार गुन्हेगारांना पकडण्यात आले आहे. त्यांना तुरुंगात टाकण्यात आलं आहे.” आमचे ‘महत्त्वाचे उद्दिष्ट हे होते की विद्यार्थ्यांचे एक वर्ष वाया न जाऊ देणे. यासाठी तात्काळ परीक्षा घेणे गरजेचे होते. सरकारने पूर्ण शक्तीने संपूर्ण २२ लाख विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेण्याचे प्रबंध केले.आणि आता काही दिवसांपूर्वी रिझल्ट आल्यानंतर देशभरातून विद्यार्थ्यानी चांगल्या मार्काने उत्तीर्ण होऊन नंबर मिळवले.’
पंतप्रधान मोदींनी परीक्षांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी इन्फोसिसचे सह-संस्थापक नंदन निलेकानी यांच्या नेतृत्वाखाली एका उच्चाधिकार कार्यदलाच्या स्थापनेची घोषणा केली. दुसऱ्या एका व्हिडिओमध्ये त्यांनी सांगितले की, सरकार कार्यदलाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करेल, एक विश्वासार्ह परीक्षा प्रणाली सुनिश्चित करेल आणि तंत्रज्ञानाचा अधिक वापर करून पारदर्शकता आणेल.






