शुक्रवार, 16 ऑक्टोबर 2026
(फोटो सौजन्य: Pinterest)
NEET Paper Leak Case: आंदोलक विद्यार्थ्यांच्या मदतीला काँग्रेस! कायदेशीर सहाय्यासाठी हेल्पलाइन जाहीर
लादलेले गंभीर आरोप
सूर्वानुसार, आंदोलनादरम्यान झालेल्या हिंस्राचार, दंगल आणि संघर्षासंदर्भात नवी दिल्ली जिल्ह्यातील विविध पोलिस ठाण्यांमध्ये अंदाजे १५ एफआयआर नोंदवण्यात आले आहेत. यामध्ये सरकारी कामात अडथळा आणणे, पोलिस कर्मचाऱ्यांवर हल्ला करणे, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणे आणि दंगल भडकवणे यांसारख्या गंभीर आरोपांचा समावेश आहे.
न्यायालयाची मंजुरी अनिवार्य : तज्ज्ञ
कोणत्याही राजकीय घोषणेने किवा परस्पर संमतीने एफआयआर आपोआप रद्द होत नाही, जोपर्यंत न्यायालय तसा आदेश देत नाही, तोपर्यंत एफआयआर आणि तपास अंमलात राहतो. त्यामुळे, सरकारने लेखी स्वरूपात कळवले पाहिजे की, त्यांना खटला पुढे चालवायचा नाही, त्यानंतर सरकारी वकील न्यायालयात आपली बाजू मांडतील.
१. खटला बंद किंवा रद्द करण्याचा अहवाल
ज्या प्रकरणांमध्ये गंभीर गुन्हेगारी पैलू नसता आणि सरकारला खटला पुढे चालवाय नसतो. अशा वेळी संबंधित पोलिस ठाण्या तपास अधिकारी न्यायालयात खटला करण्याचा किंवा रद्द करण्याचा अहवाल दाखा करू शकतात. पोलिस न्यायालयान कळवतील की आंदोलक आणि सरक यांच्यात समझोता झाला आहे, शांत प्रस्थापित झाली आहे आणि जनहितार्थ खटक पुढे चालवणे योग्य नाही. केवळ अहवाल न्यायालय समाधानी झाल्यासच एफआयआर रद्द करण्याचा आदेश देईल.
२. याचिका रद्द करणे
ज्या प्रकरणांमध्ये सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान किवा पोलिसांशी हिंसक चकमक यांसारख्या वाटाघाटी न करता येणाऱ्या कलमांचा समावेश असतो, अशा वेळी केवळ पोलीस अहवाल पुरेसा ठरणार नाही, कारण विद्यार्थ्यांवर हीच कलमे लावलेली असतात. अशा प्रकरणांमध्ये, दिल्ली सरकारला किंवा आरोपी पक्षाला उच्च न्यायालयात जावे लागेल. भारतीय नागरी सुरक्षा संहितेअंतर्गत एफआयआर रद्द करण्याची याचिका दाखल करणे आवश्यक आहे. उच्च न्यायालय दोन्ही पक्षांचे युक्तिवाद आणि खटल्याच्या नोंदींचे पुनरावलोकन केल्यानंतरच एफआयआर रद्द करण्याबाबत अंतिम निर्णय देईल.
विद्यार्थ्यांना सोडा, नाहीतर…
सीजेपीचे प्रवक्ते सौरभ दास यांनी दावा केला आहे की, आसाम, बंगाल आणि बिहारसह भाजपशासित अनेक राज्यांमध्ये विद्यार्थी आंदोलकांना ताब्यात घेतले जात आहे. ते म्हणाले की, कोणत्याही आंदोलकांवर कोणतीही दंडात्मक कारवाई केली जाणार नाही, असे सरकारने आश्वासन दिल्यानंतर पक्षाने देशव्यापी आंदोलन स्थगित केले होते. पक्षाने सरकारला इशारा दिला आहे की, जर २८ जुलैपर्यंत दिलेल्या आश्वासनावर लेखी हमी मिळाली नाही, तर तरुणांना पुन्हा आंदोलन सुरू करण्यास भाग पडेल. पक्षाच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे की, जर सरकारने आपले आश्वासन मोडले, तर तो केवळ संघटनेचाच विश्वासघात ठरणार नाही, तर हिंसाचाराचा त्याग करून संवादाचा मार्ग निवडलेल्या लाखो भारतीय तरुणांच्या विश्वासाचाही भंग ठरेल.
दास यांनी इशारा दिला की, सरकारने आंदोलनादरम्यान ताब्यात घेतलेल्या किंवा अटक केलेल्या सर्व तरुणांना तत्काळ सोडावे सीजेपीने म्हणाले की, आम्ही प्रत्येक आदोलकाला आश्वासन देऊ इच्छितो की, आमची कायदेशीर टीम संबंधित राज्यांतील सर्वोत्तम वकिलांच्या सहकार्याने, ताब्यात घेतलेल्यांची सुटका करण्यासाठी आणि सर्वतोपरी कायदेशीर मदत देण्यासाठी कार्यरत आहे. हे काम पहिल्या दिवसापासून सुरू आहे. आम्ही भारत सरकारला, विशेषतः जेपी नड्डा आणि डॉ. जितेंद्र सिंह यांना आवाहन करतो की, त्यांनी आमच्यावर ठेवलेल्या विश्वासाचा तात्काळ आदर करावा.
(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)
