‘शिंदेंना शिवसेना आणि धनुष्यबाण देताना काय निकष होते?’ सुप्रीम कोर्टाचा निवडणूक आयोगाला सवाल
शिवसेना पक्ष-चिन्ह वादात सुप्रीम कोर्टात महत्त्वाची सुनावणी सुरू आहे. निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे गटाला शिवसेना पक्षाचं नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याचबरोबर महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आमदार अपात्रतेबाबत दिलेल्या निर्णयालाही उद्धव ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जे. बागची आणि न्यायमूर्ती मोहाना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. उद्धव ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल आणि देवदत्त कामत यांनी युक्तिवाद केला. त्यानंतर आता एकनाथ शिंदे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांचा युक्तिवाद सुरू आहे.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या निर्णय प्रक्रियेबाबत महत्त्वाचा सवाल उपस्थित केला. शिंदे गटाला शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह देताना निवडणूक आयोगाने नेमके कोणते निकष वापरले, असा प्रश्न कोर्टाकडून विचारण्यात आला.
यापूर्वीही न्यायालयाने दोन्ही गटांना तटस्थ चिन्हे देण्याचा पर्याय का विचारात घेतला गेला नाही, असा मुद्दा उपस्थित केला होता. न्यायमूर्ती जे. बागची यांनी न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या दृष्टीने संबंधित सर्व पर्यायांचा ‘वाजवी विचार’ झाला होता का, हे तपासण्याची गरज असल्याचं स्पष्ट केलं.
नीरज किशन कौल यांनी शिंदे गटाच्या बाजूने युक्तिवाद करताना २०१९ च्या निवडणुकीतील मतांच्या आकडेवारीचा संदर्भ दिला. शिंदे गटाला पाठिंबा देणाऱ्या ४० आमदारांच्या बाजूने पडलेली मतं आणि ठाकरे गटाच्या १५ आमदारांच्या बाजूने पडलेली मतं यातील फरक त्यांनी न्यायालयासमोर मांडला. लोकसभा निवडणुकीतही शिंदे गटाला पाठिंबा देणाऱ्या खासदारांना मिळालेल्या मतांचा कौल यांनी उल्लेख केला.
आमदार अपात्रतेचा मुद्दा आणि पक्ष-चिन्हाचा निर्णय एकमेकांशी जोडण्याच्या प्रयत्नावरही कौल यांनी युक्तिवाद केला. निवडणूक आयोगाचा निर्णय आणि विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय हे वेगवेगळ्या उद्देशांसाठी घेतले जातात, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. ‘सुभाष देसाई’ प्रकरणातील घटनापीठाच्या निर्णयाचा दाखला देत दोन्ही घटनात्मक संस्थांच्या निर्णयांमध्ये सुसंगतता असणं आवश्यक नसल्याचं कौल यांनी मांडलं.
Aaditya Thackeray : ‘मी दिशा सालियनला… सत्य बदलू शकत नाही…’ आदित्य ठाकरे यांनी स्पष्टच सांगितलं
तसंच निवडणूक आयोग ही घटनात्मक संस्था असून निवडणूक प्रक्रियेवर देखरेख आणि नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी त्याच्याकडे आहे. त्यामुळे दुसऱ्या घटनात्मक प्राधिकरणाच्या निर्णयाची वाट पाहत आयोगाची कार्यवाही अनिश्चित काळासाठी थांबवता येणार नाही, असंही कौल यांनी सांगितलं. दरम्यान, या प्रकरणातील सुनावणी आता पुढील मंगळवार किंवा बुधवारी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पुढील सुनावणीत न्यायालयाकडून कोणते मुद्दे उपस्थित केले जातात आणि दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद कोणत्या दिशेने जातो, याकडे राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागलं आहे.
.png "Videos"){kind=small}
