
नवी मुंबईतील विविध ठिकाणी बंद सीसीटीव्ही कॅमेरे; पोलीस तपासावर परिणाम
सावन वैश्य, नवी मुंबई: नवी मुंबई महानगरपालिकेने सुरक्षेच्या दृष्टीने संपूर्ण शहरात तब्बल १४०० सीसीटीव्ही कॅमेरे लावले आहेत. यासाठी कोट्यवधींचा खर्च झाला. मात्र त्यातील सुमारे ८०० कॅमेरेच सध्या कार्यरत आहेत. उर्वरित शेकडो कॅमेरे तांत्रिक बिघाडामुळे बंद असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे ज्या हेतूने हे कॅमेरे लावण्यात आले आहेत तो हेतू सध्य होत नसल्याचं दिसून येत आहे.
पोलिसांच्या गुन्हे तपास कामात या सीसीटीव्ही फुटेजचा मोठा आधार असतो. गुन्ह्याच्या ठिकाणी किंवा त्या परिसरातील कॅमेऱ्यात आरोपींच्या हालचाली कैद झालेल्या असतात. तसेच आरोपीची तंतोतंत ओळख पटवण्यासाठी हे कॅमेरे महत्वाची भूमिका बजावतात. मात्र शहरातील अनेक कॅमेरे बंद स्थितीत असल्याने पोलिसांना तपासात अडचणी येत आहेत. त्यामुळे तपासासाठी दिवस रात्र मेहनत घेऊनदेखील कधी पुरावे मिळत नाहीत. तर पोलिसांना आरोपीची ओळख पटवण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागत आहे.
आता प्रश्न असा निर्माण होतो की महापालिकेने इतका मोठा खर्च करून लावलेले हे सीसीटीव्ही कॅमेरे जर वेळच्या वेळी देखभाल न झाल्याने बंद राहत असतील, तर त्याचा नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी व गुन्ह्याच्या तपासासाठी याचा नेमका काय उपयोग? त्यामुळे अनेक वेळा पोलिसांना आरोपिंपर्यंत पोहोचण्यास पोलिसांना उशीर होतो. अनेकदा आरोपीची ओळख लवकर पटली तर आरोपी पर्यंत पोलीस लवकर पोहोचतात. मात्र उशिरा पटलेल्या ओळखीमुळे आरोपी राज्य सोडून गेल्यावर पोलिसांना ससेहेलपट करावी लागते. त्यामुळे शहराच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने बंद असलेले कॅमेरे तात्काळ सुरु करण्याची मागणी होत आहे.
सुरक्षेच्या दृष्टीने शासन प्रशासनातर्फे कॅमेरे लावले जातात. मात्र पोलीस प्रशासनाचाच या कॅमेराला विरोधात आहे. आणि यात पोलिसांचा फायदा आहे. मी बघितले नवी मुंबई पोलिसांची प्रतिमा हप्ता घेण्याबाबतीत मलीन आहे. तसेच ग्रेड १ च्या गुन्ह्यांचा त्यांचा सक्सेस रेट चांगला आहे, बाकी इतर गुन्ह्यांमध्ये त्यांचा सक्सेस रेट चांगला नाही, अशी माहिती कॉन्सचिऊस सिटीझन फॉरमचे के कुमार यांनी दिली.
सुरक्षेच्या दृष्टीने हा खूप गंभीर विषय आहे. हे कॅमेरे लावताना पालिका प्रशासनाने पोलिसांशी समन्वय साधून महत्त्वाच्या, तसेच मोक्याच्या ठिकाणी कॅमेरे लावले पाहिजेत. तसेच त्यावर सेंट्रल लाईन मॉनिटरिंग सिस्टम पाहिजे. तसेच पालिका आयुक्त व पोलीस आयुक्त यांच्या देखरेखी खाली कॉर्डीनेशन टीम देखील पाहिजे, अशी प्रतिक्रिया ह्यूमन चेन संयोजक बी एन कुमार यांनी दिली.
आत्ताच्या घडीला फक्त करायचं म्हणून केले जातं, नंतर त्याच्या दुरुस्ती व देखभाल कोणी करत नाही. त्यामुळे सीसीटीव्ही लावण्यामागचा उद्देश्य साध्य होत नाही. आणि नागरिकांच्या पैशाचा चुरडा होतो. तसेच कॅमेरे लावताना हायटेक लावावे जेणेकरून काही तांत्रिक बिघाड झाल्यास संबंधित पोलिस अथवा पालिका प्रशासनाला याची सूचना मिळेल,अशी माहिती आरटीआय कार्यकर्ता राजीव मिश्रा यांनी दिली.
पालिका ही जनतेने भरलेल्या करा मधून पैसा खर्च करते, पण जर त्या कॅमेऱ्यांचा नागरिकांना फायदा होत नसेल तर त्या सुविधेचा नेमका काय हेतू आहे. पालिकेने कोणाला खुश करण्यासाठी कॅमेरे लावलेत का?, पण नागरिक व पोलिसांना या कॅमेराचा फायदा होत नसेल तर, पालिकेने ही मोहीम राबवायला नको, जेणेकरून नागरिक नागरिकांच्या पैशाचा अपव्यय होणार नाही, अशी तरीही आरटीआय कार्यकर्ता संचु मेनन यांनी दिली. समाजातील गुन्हे रोखण्यासाठी संबंधित प्रशासनाने दुरुस्ती देखभाल करण्याच्या कंपनीला सांगून, लवकरात लवकर कॅमेरे सुरू करून देण्याची मागणी करावी,अशी मागणी आरटीआय कार्यकर्ता संदीप ठाकूर यांनी केली आहे.