Delhi Fuel Ban : जुन्या वाहनांवरील इंधन बंदी स्थगित; १ नोव्हेंबरपासून लागू होणार नव्या अटी

दिल्ली सरकारने १ जुलैपासून १५ वर्षांहून जुनी पेट्रोल व १० वर्षांहून जुनी डिझेल वाहने म्हणजेच 'EOL' वाहनांना पेट्रोल पंपांवर इंधन न देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र ही बंदी सध्या तात्पुरती स्थगित करण्यात आली आहे.

दिल्ली आणि एनसीआर परिसरातील जुन्या वाहनांवर इंधन मिळण्यावर घालण्यात आलेली बंदी सध्या तात्पुरती स्थगित करण्यात आली आहे. दिल्ली सरकारने १ जुलैपासून १५ वर्षांहून जुनी पेट्रोल व १० वर्षांहून जुनी डिझेल वाहने म्हणजेच ‘EOL’ वाहनांना पेट्रोल पंपांवर इंधन न देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र या निर्णयावर नागरिकांनी आणि प्रशासकीय पातळीवरून विरोध झाल्यामुळे आता बंदी उठवण्यात आली असून १ नोव्हेंबर नवे नियम लागू होणार आहेत.

Toyota Hyryder साठी लिमिटेड एडिशन Prestige Package लाँच, खास वैशिष्ट्ये आणि किंमत

मंगळवारी हवा गुणवत्ता व्यवस्थापन आयोगाची (CAQM) बैठक झाली. या बैठकीतच दिल्ली सरकारच्या विनंतीनंतर नव्या तारखेवर शिक्कामोर्तब करण्यात आलं. आयोगाने स्पष्ट केलं की, १ नोव्हेंबरपासून केवळ दिल्लीच नव्हे, तर एनसीआरच्या अन्य पाच जिल्ह्यांमध्येही हा नियम एकाच वेळी लागू करण्यात येणार आहे. यामध्ये गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, गाझियाबाद आणि सोनीपत यांचा समावेश आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून दिल्लीत हवा प्रदूषण नियंत्रणासाठी सरकारकडून विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. त्याचाच भाग म्हणून जुन्या गाड्यांवरील इंधन बंदीचा निर्णय घेतला गेला. मात्र या निर्णयावर उपराज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांनी दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांना पत्र लिहून जोरदार आक्षेप घेतला. त्यांनी सांगितलं की, राजधानीसारख्या शहरात असा निर्णय घेताना केवळ पर्यावरणाचा नव्हे, तर सामाजिक आणि आर्थिक बाजूंचाही विचार करावा लागतो.

“मध्यमवर्गीय नागरिक अनेकदा आयुष्यभराची कमाई गाडीत गुंतवतात. अशा गाड्यांना अचानक ‘अवैध’ ठरवणं आणि त्यांच्यावर बंदी घालणं हे व्यवहार्य नाही. त्यामुळे यावर पुनर्विचार व्हावा,” असं उपराज्यपालांनी पत्रात नमूद केलं. त्यांनी या निर्णयाच्या वैधतेविषयीही प्रश्न उपस्थित करत, दिल्ली सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात २०१८ च्या आदेशाविरोधात पुनरविचार याचिका दाखल करावी, अशी सूचना केली.

दरम्यान, वायू गुणवत्ता व्यवस्थापन आयोग (CAQM) ही एक केंद्र सरकारच्या अधीनस्थ स्वायत्त संस्था असून, तिची स्थापना ऑगस्ट २०२१ मध्ये करण्यात आली. दिल्ली आणि एनसीआरमधील वायू प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवणे, विविध शास्त्रीय पद्धतीने उपाययोजना राबवणे आणि समन्वय साधणे, हे या संस्थेचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.

मुकेश अंबानी नाही तर ‘या’ व्यक्तीकडे आहे 100 कोटीची कार, नाव वाचून व्हाल थक्क!

या निर्णयामुळे सध्या जुन्या वाहनधारकांना थोडा दिलासा मिळाला असला तरी १ नोव्हेंबरपासून त्यांना नव्या नियमांचं पालन करावं लागणार आहे. त्यामुळे या दरम्यान दिल्ली व एनसीआरमधील नागरिकांनी पर्यायी उपाययोजना शोधाव्यात लागणार आहेत. पर्यावरण संरक्षण व नागरी सोयींमध्ये संतुलन साधण्यासाठी आगामी काळात अधिक सूक्ष्म आणि न्याय्य धोरणांची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.