दिल्ली, बिहारसह ‘ही’ राज्ये तरुणांना प्रशिक्षण देण्यात पिछाडीवर; परिषदही नाही स्थापन

केंद्रशासित प्रदेशांनी परिषद स्थापन केलेली नाही. २०१९-२० या आर्थिक वर्षात औद्योगिक आस्थापनांना प्रशिक्षणार्थी पदासाठी आर्थिक प्रोत्साहन देताना उमेदवारांच्या संख्येचे लक्ष्य २.३ लाखांवरून ५० लाख करण्यात आले.

नवी दिल्ली : कौशल्य प्रशिक्षण योजनांसोबतच, उद्योगांच्या गरजेनुसार तरुणांना ऑन-जॉब प्रशिक्षण देऊन व्यावहारिक प्रशिक्षण द्यावे लागेल, असे तज्ज्ञ सतत सांगत आहेत. हे लक्षात घेऊन सरकारने अप्रेंटिस कायदा १९६१ मध्ये सुधारणा केली आणि २०१९ मध्ये राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रमोशन योजना (एनएपीएस) सुरू केली.

२०२३ मध्ये आंशिक स्टायपेंडच्या तरतुदीसह दुसरा टप्पा लागू केला. कायद्यानुसार त्याची यशस्वी अंमलबजावणी अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यांना राज्य अप्रेंटिसशिप कौन्सिल आणि राज्य अंमलबजावणी समिती स्थापन करावी लागली. परंतु बहुतेक राज्यांचा दृष्टिकोन अजूनही थंडच आहे.

केंद्र सरकारच्या विनंतीनंतरही, आतापर्यंत २८ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी परिषद स्थापन केलेली नाही. २०१९-२० या आर्थिक वर्षात औद्योगिक आस्थापनांना प्रशिक्षणार्थी पदासाठी आर्थिक प्रोत्साहन देताना उमेदवारांच्या संख्येचे लक्ष्य २.३ लाखांवरून ५० लाख करण्यात आले. तरीही, प्रयत्नांना अपेक्षित निकाल मिळाला नाही.

या राज्यांनी स्थापन केली नाही परिषद

बिहार, चंदीगड, छत्तीसगड, दिल्ली, हरयाणा, जम्मू आणि काश्मीर, झारखंड, लडाख, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दादरा आणि नगर हवेली, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मिझोराम, मणिपूर, मेघालय, नागालँड, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, अंदमान, कर्नाटक, कर्नाटक, कर्नाटक, कर्नाटक, कर्नाटक पुद्दुचेरी आणि तामिळनाडू.

या राज्यांत नाही राज्य अंमलबजावणी समिती स्थापन

बिहार, छत्तीसगड, दिल्ली, जम्मू आणि काश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपूर, आंध्र प्रदेश, अंदमान आणि निकोबार, कर्नाटक आणि लक्षद्वीप.