कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी कौशल्य विकासावर भर देताना प्राचीन भारताल्या समृद्धीचे दाखले देऊन उपस्थित विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास वाढवण्याचा प्रयत्न केला आहे.
बॅचलर ऑफ डिझाइन (B.Des) हा क्रिएटिव्ह क्षेत्रात करिअर करू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी एक लोकप्रिय अंडर ग्रॅज्यूएट कोर्स आहे. बदलत्या तंत्रज्ञानामुळे आणि डिझाइनच्या वाढत्या गरजांमुळे या कोर्सला मोठी मागणी आहे.
होक्काईडो हा जपानच्या उत्तरेकडील प्रांत असून, जपानचा जवळपास २२ टक्के भाग या प्रांताने व्यापला आहे. या प्रांतात कृषी, मत्स्य, उद्योग, बांधकाम आणि पायाभूत सुविधा तसेच नर्सिंग क्षेत्रात मनुष्यबळाची नितांत गरज…
आधुनिक तंत्रज्ञानातील नवीन व्यवसायांमध्ये महाराष्ट्राला आघाडीवर नेण्यासाठी ही योजना महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणार आहे, असे मंत्री मंगल प्रभात लोढा म्हणाले.
वंदे मातरम गीताला ऐतिहासिक पार्श्वभूमी असून देशप्रेम निर्माण करण्याचे सामर्थ्य या गीतात आहे. भारतमातेच्या या राष्ट्रगीताचा गौरव जनतेच्या उत्सुर्फ सहभागाने झाला पाहिजे, असे मंत्री लोढा म्हणाले आहेत.
फिनलंड सह ग्लोबल ॲक्सेस टू टॅलेंट फ्रॉम इंडिया (गती), मॅजिक बिलियन आणि चार्कोस एंटरप्रायझेस यांच्याशी ही प्लेसमेंट, संशोधन, गुंतवणूक आणि प्रशिक्षण उपक्रमांचे यावेळी सामंजस्य करार करण्यात आले.
उद्योगासाठी तयार असलेले कार्यबळ तयार करून, रोजगारक्षमता सुधारून आणि आयटीआय वर्गखोल्यांपासून ते उद्योग दुकानांपर्यंत एक संरचित पाइपलाइन स्थापित करून हा कार्यक्रम भारताच्या व्यावसायिक शिक्षणाच्या परिदृश्याला बळकटी देत आहे.
प्रत्येक पालकाला आपल्या मुलाने भविष्यात यशस्वी व्हावे असे वाटते पण यशासाठी फक्त शालेय शिक्षण पुरेसे नाही. मुलांना लहानपणापासूनच काही गोष्टी शिकवल्या पाहिजेत ज्या त्यांना आयुष्यात पुढे जाण्यास मदत करतील
अग्रगण्य कॉर्पोरेट्स, औद्योगिक संघटना, परोपकारी व्यक्तींना अभ्यासक्रम विकसित करण्यासाठी, अत्याधुनिक जागतिक प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाणार आहे.
जगातील यशस्वी उद्योजकांकडे काही सामान्य सवयी आढळतात ज्या त्यांना यशाच्या शिखरावर नेतात. शिस्त, शिकण्याची तयारी, निर्णयक्षमता आणि वेळ व्यवस्थापन हे त्यापैकी काही महत्त्वाचे गुण आहेत.
केंद्रशासित प्रदेशांनी परिषद स्थापन केलेली नाही. २०१९-२० या आर्थिक वर्षात औद्योगिक आस्थापनांना प्रशिक्षणार्थी पदासाठी आर्थिक प्रोत्साहन देताना उमेदवारांच्या संख्येचे लक्ष्य २.३ लाखांवरून ५० लाख करण्यात आले.
