आता घर घेणं होणार आणखी महाग; रेडीरेकनरच्या दरात 5 टक्क्यांची झाली वाढ
नवी दिल्ली : लोकसंख्या वाढीमुळे 2036 पर्यंत अतिरिक्त 6.4 कोटी घरांची भासणार आहे. क्रेडाई-लिसी फोरास यांनी एका अहवालात ही माहिती दिली आहे. क्रेडाईने वाराणसी येथे आयोजित न्यू इंडिया समिटमध्ये डेटा अॅनालिटिक्स कंपनी लिसिस फोरासच्या सहकार्याने हा अहवाल सादर केला. लोकसंख्या वाढीमुळे, भारताला 2036 पर्यंत अतिरिक्त 64 दशलक्ष घरांची आवश्यकता असेल, असे संयुक्त अहवालात म्हटले आहे.
अहवालानुसार, 2018 मध्ये भारतात 2.9 कोटी घरांची कमतरता होती. म्हणून, 2036 पर्यंत भारतातील एकूण अंदाजे घरांची मागणी 93 दशलक्ष असेल. रिअल इस्टेटच्या वाढीसाठी पुढील तीव्र मागणी मध्य आणि लहान शहरांमधून (स्तरीय II आणि III) क्षेत्रामध्ये असणे अपेक्षित आहे.
क्रेडाईचे अध्यक्ष बोमन इराणी यांनी सांगितले की, जलद गतीने वाढणारी भारतीय लोकसंख्या आणि अर्थव्यवस्थेमुळे घरांची मागणी आणि पुरवठा वाढला आहे. याशिवाय घर खरेदी करणाऱ्यांची क्रयशक्तीही सुधारली असून ते मोठी घरे घेण्यास इच्छुक आहेत. क्रेडाईचे मनोज गौर म्हणाले, 2023 हे सर्व रिअल इस्टेट भागधारकांसाठी उल्लेखनीय वर्ष ठरले. आम्हाला आशा आहे की ही मागणी 2024 आणि त्यानंतरही कायम राहील. मध्यम आणि लहान शहरांमध्ये घरबांधणीला वेग येईल, असे ते म्हणाले.
लायसिस फोरासचे संस्थापक आणि व्यवस्थापकीय संचालक पंकज कपूर म्हणाले, भारतीय रिअल इस्टेट सध्या एका गंभीर टप्प्यावर आहे. ही सातत्यपूर्ण मागणी आणि पुरवठा जीडीपीमध्ये खूप योगदान देत आहे आणि $5,000 अब्ज डॉलर्सचे लक्ष्य गाठण्याचा निश्चित मार्ग मोकळा करत आहे.
.png "Videos"){kind=small}
