बिहारमध्ये मतदार यादीतून तब्बल ६५ लाख नावं हटवली, SIR ची अंतिम आकडेवारी जाहीर

बिहार मतदार यादी विशेष फेरपडताळी (SIR) मोहिमेच्या पहिल्या टप्प्याचा अहवाल नुकताच जाहीर करण्यात आला असून एकूण ७.२४ कोटी मतदारांची नोंद झाली आहे, तर सुमारे ६५ लाख मतदारांची नावे यादीतून वगळण्यात आली आहेत.

बिहारमध्ये निवडणूक आयोगाच्या मतदार यादी विशेष फेरपडताळी (SIR) मोहिमेच्या पहिल्या टप्प्याचा अहवाल नुकताच जाहीर करण्यात आला. या अहवालात राज्यातील मतदार यादीत मोठे बदल करण्यात आले आहेत. बिहारमध्ये एकूण ७.२४ कोटी मतदारांची नोंद झाली आहे, तर सुमारे ६५ लाख मतदारांची नावे यादीतून वगळण्यात आली आहेत. वगळण्यात आलेल्या नावांमध्ये मृत व्यक्ती, स्थलांतरित नागरिक, परदेशात राहणारे आणि कायमस्वरूपी स्थलांतर करण्यात आलेल्या नावांचा समावेश आहे.

Election Commission Order On SIR: बिहारनंतर आता सर्व राज्यांत SIR;निवडणूक आयोगाचा निर्णय

२४ जून २०२५ रोजी बिहारमधील मतदारांची एकूण संख्या ७.८९ कोटी होती. त्यानंतर SIR मोहिमेअंतर्गत बूथ लेव्हल ऑफिसर्स (BLO) आणि बूथ लेव्हल एजंट्स (BLA) यांनी घरोघरी जाऊन मतदारांच्या तपशीलांची पडताळणी केली. त्यामध्ये २२ लाख मृत व्यक्ती, ३६ लाख स्थलांतरित, आणि ७ लाख अन्यत्र स्थायी झालेले मतदार असल्याचं आढळून आलं. परिणामी, ६५ लाख मतदारांची नावं यादीतून काढण्यात आल्याचं निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केलं.

SIR मोहिमेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी निवडणूक आयोगाने राज्यातील ३८ जिल्ह्यांचे जिल्हा निवडणूक अधिकारी, २४३ ERO, जवळपास २९७६ AERO, आणि ७७८९५ मतदान केंद्रांवर नियुक्त BLO यांच्यासह लाखो स्वयंसेवक व सर्व १२ प्रमुख राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी यांचे योगदान महत्त्वाचे असल्याचे सांगितले. मोहिमेच्या कालावधीत BLA (बूथ लेव्हल एजंट्स) ची संख्या १६ टक्क्यांनी वाढल्याचंही नमूद करण्यात आलं.

ही व्यापक कारवाई २४ जून २०२५ रोजी सुरू झाली होती आणि २५ जुलैपर्यंत पहिला टप्पा जवळपास पूर्ण झाला. या टप्प्यात ९९.८ टक्के मतदारांना कव्हर करण्यात आले. आयोगाने यास पुढील टप्प्याशी जोडत सांगितले की, १ ऑगस्ट ते १ सप्टेंबर २०२५ या दरम्यान, ज्यांचे नावे चुकीने वगळली गेली आहेत किंवा ज्यांची नोंद राहून गेली आहे, त्यांना ड्राफ्ट मतदार यादीत समाविष्ट होण्याची संधी दिली जाणार आहे. याशिवाय, एकाच व्यक्तीची नावे जर वेगवेगळ्या ठिकाणी नोंदली गेली असतील, तर ती केवळ एका ठिकाणीच ठेवली जाणार आहेत. बिहारमध्ये सुरू झालेली ही प्रक्रिया आता देशभरात लागू करण्याची योजना आयोगाने जाहीर केली आहे.

दरम्यान, या संपूर्ण मोहिमेवर विरोधकांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. राष्ट्रीय जनता दल (RJD), काँग्रेससह अनेक पक्षांनी SIR मोहिमेला षड्यंत्र असल्याचं म्हटलं आहे. गरीब, दलित, मागासवर्गीय आणि अल्पसंख्यक मतदारांचे मतदान अधिकार हिरावून घेण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप केला आहे. अनेक कुटुंबांकडे जन्म प्रमाणपत्रासारखे आवश्यक कागदपत्र नाहीत. एका अभ्यासानुसार, बिहारमध्ये केवळ २.८ टक्के लोकांकडे २००१ ते २००५ दरम्यानचे जन्म प्रमाणपत्र उपलब्ध आहे. त्यामुळे लाखो नागरिकांची नावं मतदार यादीतून हटण्याचा धोका निर्माण झाल्याचा दावा विरोधकांनी केला आहे.

आरजेडी नेते तेजस्वी यादव यांनी या मोहिमेला थेट एनडीए सरकारच्या फायद्यासाठी राबवले जात असल्याचा आरोप केला आहे. “ही एकप्रकारे ‘बॅकडोर एनआरसी’ आहे. लोकशाही प्रक्रियेतून ठरवले जाणारे सरकार जर अशा प्रकारे निवडणुकीपूर्वीच मतदार यादीत राजकीय पद्धतीने फेरबदल करत असेल, तर ही गंभीर बाब आहे,” असे यादव यांनी म्हटलं आहे.

‘आम्ही निवडणूक आयोगाला सोडणार नाही’; बिहार मतदार यादी फेरपडताळणीवरून राहुल गांधींचा इशारा

SIR मोहिमेमुळे एका बाजूला मतदार यादी अधिक स्पष्ट व अचूक होईल, अशा अपेक्षा आयोगाकडून व्यक्त केल्या जात असल्या तरी, दुसरीकडे संपूर्ण प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत. विशेषतः वंचित समाजघटकांचा सहभाग कमी होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. परिणामी, बिहारमधील ही मोहिम राजकीयदृष्ट्या प्रचंड वादग्रस्त ठरत चालली आहे.