हिमाचल प्रदेशमध्ये पावसाचं थैमान! ६९ जणांचा मृत्यू, ३७ जण बेपत्ता, संपूर्ण राज्यात जनजीवन विस्कळीत
हिमाचल प्रदेशात यावर्षी पावसाळ्याने भीषण रौद्ररूप धारण केलं असून राज्यभरात नैसर्गिक आपत्तीने थैमान घातलं आहे. २० जूनपासून सुरू झालेल्या मुसळधार पावसामुळे आतापर्यंत ६९ नागरिकांचा मृत्यू झाला असून ३७ जण अद्यापही बेपत्ता आहेत. दरड कोसळणे, ढगफुटी आणि अचानक आलेल्या पुरामुळे अनेक जिल्ह्यांत मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालं आहे.
मोठी बातमी! दिल्लीतील ‘जुन्या’ वाहनांवरील बंदी उठवली, मंत्री सिरसा यांनी घेतला होता आक्षेप
गुरुवारी मंडी जिल्ह्यात ढगफुटीनंतर आलेल्या पुरात आणखी दोघांचा मृत्यू झाला आहे. त्यांचे मृतदेह सापडले असून असून मृतांचा आकडा १३ वर पोहोचला आहे. जिल्ह्यात मंगळवारी एकाच दिवशी १० ठिकाणी ढगफुटी झाली आहे. याशिवाय तीन वेळा अचानक पूर आला. तसंच एका ठिकाणी भूस्खलन झालं. गोहर परिसरातून सात, थुनाग येथून पाच आणि करसोग उपमंडळातून एक मृतदेह सापडल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.
यात १५० पेक्षा जास्त घरे पूर्णतः नष्ट झाली आहेत. १०४ जनावरांचे शेड, ३१ वाहने, १४ पूल, तसेच अनेक रस्तेही या आपत्तीत उद्ध्वस्त झाले आहेत. या आपत्तीत १६२ जनावरे मृत्युमुखी पडले. ५ राहत शिबिरे उभारण्यात आली असून फक्त मंडी जिल्ह्यात ३७० नागरिकांचे प्राण वाचवण्यात आले आहेत.
या भीषण परिस्थितीत मनाली-केलांग मार्ग बंद झाला असून वाहतूक रोहतांग परिसरातून वळवण्यात आली आहे. सीमारेषेवर असलेल्या रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी बीआरओ (सीमा रस्ता संघटना) कार्यरत आहे.
राज्यभरात एकूण २६१ रस्ते वाहतुकीसाठी बंद असून त्यापैकी १८६ रस्ते केवळ मंडी जिल्ह्यात आहेत. पावसामुळे राज्यातील ५९९ ट्रान्सफॉर्मर बंद पडले असून ७९७ जलपुरवठा योजना बाधित झाल्या आहेत. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुक्खू आणि विरोधी पक्षनेते जय राम ठाकूर यांनी आपत्तीग्रस्त भागांना भेट दिली आहे. मुख्यमंत्री सुक्खू यांनी घर गमावलेल्या लोकांना मदतीचं आश्वासन दिलं आहे.
India Monsoon Alert: दिल्लीत उकाडा तर हिमाचलमध्ये आज पाऊस..; ‘या’ राज्यात तुफान बरसणार
राज्य आपत्कालीन केंद्राने दिलेल्या माहितीनुसार एकूण नुकसान सुमारे ५०० कोटी रुपयांवर पोहोचलं आहे. ढगफुटीमुळे १४, फ्लॅश फ्लडमुळे ८ आणि प्रवाहात अडकून ७ जणांचे प्राण गेले आहेत. सध्या रेस्क्यू ऑपरेशन युद्धपातळीवर सुरू आहे, पण अनेकांचे संसार या पावसात अक्षरशः वाहून गेले आहेत. राज्य सरकारसमोर दीर्घकालीन उपाययोजना कराव्यात अशी मागणी होत आहे.
.png "Videos"){kind=small}
