शनिवार, 14 नोव्हेंबर 2026
मोठी बातमी! दिल्लीतील 'जुन्या' वाहनांवरील बंदी उठवली, मंत्री सिरसा यांनी घेतला होता आक्षेप
दिल्लीसह एनसीआरमध्ये १ जुलैपासून लागू करण्यात आलेल्या ‘एंड ऑफ लाइफ व्हेईकल’ (ELV) नियमांना तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे. दिल्ली सरकारचे पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंग सिरसा यांनी या नव्या धोरणातील त्रुटी दाखवत Commission for Air Quality Management (CAQM) कडे पत्राद्वारे आक्षेप नोंदवले असून, या धोरणाचा फेरविचार करण्याची मागणी केली आहे.
सिरसा यांनी स्पष्ट केलं की, जुनी वाहने बंद करण्याचा निर्णय केवळ त्यांच्या वयाच्या आधारे न घेता त्या वाहनांचा प्रदूषण स्तर काय आहे, यावर आधारित असावा. यासंदर्भात सरकार एक नवीन प्रणाली विकसित करत आहे, ज्यामुळे ना नागरिकांची वाहनं जबरदस्तीने जप्त केली जातील, ना वायू प्रदूषण वाढेल. “हे धोरण संपूर्ण एनसीआरमध्ये एकसंध पद्धतीने लागू केल्याशिवाय प्रभावी होऊ शकत नाही,” असंही त्यांनी म्हटलं आहे.
दरम्यान, दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकारमधील मंत्री प्रवेश वर्मा यांनी देखील यावर टीका करत, ELV नियम लागू करताना योग्य नियोजन आणि तयारी नसल्याचा आरोप केला. “दिल्लीचे नागरिक आधीच वाहतुकीच्या आणि प्रदूषणाच्या समस्यांनी त्रस्त आहेत. अशा परिस्थितीत अचानक आणि पूर्ण तयारीशिवाय असे नियम लागू करणे म्हणजे जनतेवर अतिरिक्त ताण आणण्यातला प्रकार आहे,” त्यामुळे वाहनांची स्थिती आणि प्रदूषणाची पातळी पाहूनच निर्णय व्हायला हवा. केवळ वाहनाच्या वयावर आधारित निर्णय चुकीचा असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.
दिल्ली सरकार आणि CAQM यांच्यात लवकरच यासंदर्भात बैठक होणार असून, यामध्ये नियमांची अंमलबजावणी कशी करावी, यावर व्यापक चर्चा होणार आहे. प्रवेश वर्मा यांनी यामध्ये सर्व संबंधित भागांचा समावेश असावा आणि एकसंध धोरण तयार व्हावे, अशी मागणी केली आहे.
याचवेळी, या नव्या नियमाविरुद्ध Delhi Petrol Dealers Association ने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयात स्पष्ट केलं की, पेट्रोल पंप चालक कायद्याची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा नाहीत, आणि तरीही त्यांच्यावर नियम लागू करण्याची जबाबदारी टाकली जात आहे. “जर एखाद्या वाहनाला चुकून इंधन दिलं गेलं, तर पंप चालकांना शिक्षा केली जात आहे, ही गोष्ट अन्यायकारक आहे,” असा युक्तिवाद करण्यात आला.
न्यायालयाने दिल्ली सरकार आणि CAQM यांना सप्टेंबर २०२५ पर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले असून, या कालावधीत पेट्रोल पंप चालकांविरुद्ध कोणतीही कारवाई झाल्यास, त्याबाबत न्यायालयाला तत्काळ माहिती देण्याचे आदेशही दिले आहेत.
ELV धोरणानुसार, १ जुलै २०२५ पासून दिल्लीमध्ये १० वर्षांहून जुनी डिझेल वाहने आणि १५ वर्षांहून जुनी पेट्रोल वाहने यांना इंधनपुरवठा न करण्याचा आदेश लागू झाला होता. सीएनजी वाहनांना मात्र यामधून सूट देण्यात आली आहे. दिल्ली वाहतूक विभाग आणि पोलीस मिळून या अंमलबजावणीसाठी एकत्रित काम करत होते. मात्र आता या निर्णयावर तात्पुरती स्थगिती आणण्यात आली आहे.
