अलीगड मुस्लिम विद्यापीठाचा अल्पसंख्याक दर्जा कायम राहीला की संपवला (फोटो सौजन्य-X)
अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठाच्या (AMU) अल्पसंख्याक दर्जाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात शुक्रवारी सुनावणी झाली. सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने 4-3 अशा बहुमताने निकाल दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने AMU चा अल्पसंख्याक दर्जा कायम ठेवला आहे. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की AMU ही अल्पसंख्याक संस्था आहे. सरन्यायाधीश म्हणाले की, कोणताही धार्मिक समुदाय संस्था स्थापन करू शकतो. परंतु धार्मिक समुदाय संस्थेच्या कारभारावर देखरेख करू शकत नाही. शासकीय नियमानुसार संस्था स्थापन करता येते. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, अलिगड मुस्लिम विद्यापीठाला (एएमयू) घटनेच्या कलम 30 नुसार अल्पसंख्याक दर्जा मिळण्याचा अधिकार आहे.
AMU ही सध्या अल्पसंख्याक संस्था आहे, असा मोठा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. CJI चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने कामकाजाच्या शेवटच्या दिवशी हा निर्णय दिला आहे. मात्र, ती अल्पसंख्याक संस्था आहे की नाही यावर अजूनही वाद आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठावर सोडवण्यात आला. अलिगड मुस्लिम विद्यापीठ ही अल्पसंख्याक संस्था नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलेले नाही. अशा स्थितीत अलीगड मुस्लिम विद्यापीठात जुनी आरक्षण पद्धत लागू राहणार आहे. आता तीन न्यायमूर्तींचे खंडपीठ या प्रकरणावर नव्याने सुनावणी करणार आहे. सर्व निकष तपासून अल्पसंख्याक दर्जाबाबत अंतिम निर्णय दिला जाईल.
सुप्रीम कोर्टाने 4:3 च्या बहुमताने 1967 अजीज बाशा निकाल रद्द केला आहे. एएमयूच्या अल्पसंख्याक दर्जाबाबतचा वाद १९६५ मध्येच सुरू झाला होता. त्यावेळच्या केंद्र सरकारने एएमयू कायद्यात बदल करून स्वायत्तता रद्द केली होती. यानंतर अजीज बाशा यांनी 1967 मध्ये सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने एएमयू ही अल्पसंख्याक संस्था नाही, असा निकाल दिला होता. त्यात AMU पक्ष नसला तरी, असं कोर्टाने म्हटलं आहे.
हे सुद्धा वाचा: जम्मू-काश्मीर विधानसभेत पुन्हा गदारोळ, विरोधक आमदारांची एकमेकांना धक्काबुक्की
1972 मध्ये इंदिरा गांधी सरकारने AMU ही अल्पसंख्याक संस्था नसल्याचे मान्य केले. यानंतर आंदोलन सुरू झाले. 1981 मध्ये, इंदिरा गांधी सरकारने स्वतः MMU कायद्यात सुधारणा करून ही संस्था मुस्लिमांनी स्थापन केल्याचे सांगितले. अशा प्रकारे विद्यापीठ ही अल्पसंख्याक संस्था मानली जात होती. 2006 मध्ये, एएमयूच्या जेएन मेडिकल कॉलेजमध्ये एमडी, एमएसच्या 50 टक्के जागा मुस्लिमांसाठी राखीव झाल्यानंतर हे प्रकरण उच्च न्यायालयात पोहोचले. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने अलीगढ मुस्लिम विद्यापीठ ही अल्पसंख्याक संस्था असू शकत नाही, असा निकाल दिला होता. यानंतर एएमयू सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचली.
हे सुद्धा वाचा: पुरुष टेलर महिलांच्या कपड्यांचे मोजमाप करणार नाहीत, महिला आयोगाचा सरकारला प्रस्ताव
.png "Videos"){kind=small}
