नवी दिल्ली : संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी (Budget Session 2023) सोमवारी सरकारने बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत विरोधी पक्षांनी (Opposition Parties) अदानी समूह (Adani Group), जात-आधारित प्रगणना आणि महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करण्याचा मुद्दा उपस्थित केला. अदानी समूहाचा हाच मुद्दा संसदेत (Parliament Session) गाजणार असल्याचे सर्वपक्षीय बैठकीतून संकेत मिळाले आहेत. त्याचवेळी, सरकार म्हणाले की संसदेत नियमांनुसार प्रत्येक मुद्द्यावर चर्चा करण्यास तयार आहे आणि सभागृह सुरळीत चालवण्यासाठी सरकारकडून सहकार्य मागितले आहे. संसदीय कामकाजमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी सर्वपक्षीय बैठकीनंतर सांगितले की, सरकार संसदेत नियमांनुसार प्रत्येक मुद्द्यावर चर्चा करण्यास तयार आहे, आम्हाला विरोधकांचे सहकार्य हवे आहे.
राजधानी दिल्ली येथे आयोजित सर्वपक्षीय बैठकीत संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, वाणिज्यमंत्री पियूष गोयल, संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी आणि संसदीय कामकाज राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल उपस्थित होते. तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, नॅशनल कॉन्फरन्सचे फारुक अब्दुल्ला, आम आदमी पक्षाचे (आप) संजय सिंह, द्रमुकचे टीआर बाळू, तृणमूल काँग्रेसचे सुदीप बंदोपाध्याय आणि अण्णाद्रमुकचे थंबीदुराई यांचा समावेश होता.
बैठकीत आम आदमी पक्षाचे संजय सिंह, राष्ट्रीय जनता दलाचे मनोज झा, द्रमुक, डावे पक्ष आदींनी अदानी समूहाशी संबंधित मुद्दा उपस्थित करून संसदेच्या अधिवेशनादरम्यान त्यावर चर्चेची मागणी केल्याची माहिती दिली जाते. अमेरिकन फॉरेन्सिक फायनान्शियल कंपनी हिंडेनबर्ग रिसर्चने अदानी समूहावर फसवणुकीचा आरोप केला होता. त्यानंतर गेल्या काही दिवसांत समूह कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाली आहे. हिंडेनबर्ग रिसर्चच्या आरोपांना उत्तर म्हणून अदानी समूहाने रविवारी 413 पानांचे स्पष्टीकरण जारी केले आहे.
जातीवर आधारित आर्थिक जनगणनेची मागणी
या सर्वपक्षीय बैठकीत युवजन श्रमिक रायथू काँग्रेस पक्षाने (वायएसआर काँग्रेस) राष्ट्रीय स्तरावर जातीवर आधारित आर्थिक जनगणनेची मागणी केली. मागासवर्गीयांच्या आर्थिक स्थितीची माहिती आवश्यक आहे, जेणेकरून सामाजिक आणि विकास निर्देशांकात कोणता वर्ग मागे आहे हे शोधता येईल, अशी मागणी वायएसआर काँग्रेसने केली आहे.
.png "Videos"){kind=small}
