Sambhal Jama Masjid: ‘जामा मशिदी’बाबत मोठी अपडेट; ASI सर्व्हेच्या आधारे हायकोर्टाचा मोठा निर्णय; कमिटीची याचिका…

संभळ येथील जामा मशीद प्रकरणात अलाहाबाद हायकोर्टाने मोठा निर्णय दिला आहे. या प्रकरणावर आज हायकोर्टात सुनावणी पार पडली. मशीद कमिटीद्वारे हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती.

संभळ येथील जामा मशीद प्रकरणात अलाहाबाद हायकोर्टाने मोठा निर्णय दिला आहे. या प्रकरणावर आज हायकोर्टात सुनावणी पार पडली. मशीद कमिटीद्वारे हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. मशीद कमिटीने जामा मशिदीच्या रंगकामासाठी परवानगी मिळावी अशी याचिका दाखल केली होती. तयावर सुनावणी झाली. दरम्यान हायकोर्टाने भारतीय पुरतत्व खात्याचे (ASI) सर्वेक्षणचा आधार घेत केवळ मशिदीत साफसफाई करण्याची परवानगी दिली.

मशीद कमिटीने संभळ येथील जामा मशिदीत रंगकामासाठी परवानगी मिळावी म्हणून याचिका दाखल केली होती. मात्र हायकोर्टाने केवळ साफसफाई करण्याची परवानगी दिली आहे. रंगकामाबाबत बंदी घातली आहे. त्याबाबत परवानगी दिलेली नाही. या प्रकरणाची सुनावणी करताना कोर्टाने मशीद समितीला सांगितले की ते मंगळवारपर्यंत त्यांचे आक्षेप नोंदवू शकतात, त्यानंतर या प्रकरणाची पुढील सुनावणी होईल.

दरम्यान मशीद कमिटीकडून हायकोर्टात एक सिव्हिल रिवीजन याचिका देखील दाखल करण्यात आली होती. ज्यामध्ये मशिदीला रंगविण्यासाठी परवानगी मागण्यात आली होती. यावर न्यायालयाने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ला अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. मशिदीत कोणत्याही प्रकारची रंगरंगोटी करण्याची गरज नसल्याचे एएसआयने सांगितले आहे.

एएसआयच्या रिपोर्टनुसार, मशिदीमध्ये दुरुस्ती किंवा रंगकामाची आवश्यकता असलेल्या कोणत्याही समस्या नाहीत. हायकोर्टाच्या एकल खंडपीठाने, ज्यामध्ये न्यायमूर्ती रोहित रंजन अग्रवाल यांचा समावेश होता,. त्यांनी मशीद समितीला स्पष्टपणे सांगितले की ते यावेळी फक्त साफसफाईचे काम करू शकतात.  परंतु कोणत्याही प्रकारचे रंगकाम करू शकत नाहीत. त्याच दरम्यान, मशीद पक्षाला मंगळवारपर्यंत त्यांचे आक्षेप नोंदवण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.

हरिहर मंदिर की जामा मशीद?

संभळची शाही जामा मशीद हरिहर मंदिर असल्याबाबत दाखल केलेल्या याचिकेच्या आधारे सर्वेक्षणाचे आदेश दिल्यानंतर रविवारी (२४ नोव्हेंबर) न्यायालय आयुक्तांचे पथक मशिदीचे सर्वेक्षण करण्यासाठी आले असता संभळमध्ये एकच गोंधळ उडाला. हा गोंधळ इतका वाढला की संतप्त जमावाने पोलिसांवर दगडफेक केली आणि वाहनेही पेटवली. या काळात हिंसाचारात ४ जणांचा मृत्यू झाला असून अनेक पोलीस जखमीही झाले होते.

मुस्लीम बाजूने प्रार्थनास्थळ कायदा १९९१ उद्धृत केला

दुसरीकडे, मुस्लिम बाजूचे अनेक मुस्लिम नेते प्रार्थनास्थळ कायदा 1991 चा हवाला देत आम्ही सर्वेक्षणाच्या बाजूने नसल्याचे सांगत आहेत. सपाचे माजी खासदार एसटी हसन यांनी सर्वेक्षणाचे आदेश देणे म्हणजे कायद्याचे उल्लंघन असून, आम्हाला किती दिवस त्रास दिला जाणार असल्याचे म्हटले आहे.

संभळ येथील दगडफेकीच्या घटनेबाबत पोलिसांवर गोळीबार केल्याचा आरोप करण्यात आला. या घटनेबाबत मुरादाबादचे आयुक्त अंजनेय कुमार सिंह म्हणाले की, पोलिसांनी कोणतीही गोळी झाडली नाही, अफवा पसरवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. संभळची शांतता आणि सुव्यवस्था बिघडवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या कोणालाही आम्ही सोडणार नाही, मग तो कितीही उच्च पदावर असला तरीही. कायदा सर्वांसाठी समान आहे.