
Andhra Pradesh permanent capital Amaravati President Droupadi Murmu approves
Andhra Pradesh capital Amaravati : नवी दिल्ली : आंध्र प्रदेशच्या लोकांसाठी ६ एप्रिल, २०२६ ही तारीख इतिहासाच्या पानांवर कोरली गेली आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या मंजुरीनंतर, केंद्र सरकारने अमरावतीला राज्याची राजधानी म्हणून स्थापित करणारी राजपत्र अधिसूचना जारी केली आहे.
गेल्या दशकापासून कायमस्वरूपी ओळख आणि राजधानीसाठी जोरदार प्रयत्न करणाऱ्या राज्याला अखेर राजधानी मिळाले आहे. आंध्र प्रदेशला अमरावती ही कायमस्वरूपी राजधानी म्हणून मिळाली आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी ‘आंध्र प्रदेश पुनर्रचना (सुधारणा) विधेयक, २०२६’ ला मंजुरी दिली आहे. यानंतर, केंद्रीय कायदा मंत्रालयाने सोमवारी याची अधिकृत अधिसूचना जारी केली.
हे देखील वाचा : महाराष्ट्रात सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा अपुरी! राज्यात केवळ २ कुष्ठरोग रुग्णालये; ४ मनोरुग्णालये
मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू यांनी व्यक्त केला आनंद
मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू यांनी सोशल मीडियावर हा ऐतिहासिक क्षण शेअर करत लिहिले, “आंध्रप्रदेशची राजधानी अमरावती झाली आहे. आंध्र प्रदेशातील माझ्या जनतेच्या वतीने, मी माननीय राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचे मनःपूर्वक आभार व्यक्त करतो. त्यांनी ‘आंध्र प्रदेश पुनर्रचना (सुधारणा) अधिनियम, २०२६’ ला आपली संमती देऊन, आमच्या राजधानीचे दीर्घकाळापासूनचे स्वप्न पूर्ण केले आहे.
पुढे त्यांनी लिहिले आहे की, “माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारचे राज्याप्रती असलेल्या त्यांच्या कटिबद्धतेबद्दल आणि मार्गदर्शनाबद्दल मी आभार मानतो. तसेच, या विधेयकाला पाठिंबा देणारे सर्व खासदार, आमचे राज्यातील नेते आणि आमच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिलेले प्रत्येक नागरिक यांचेही मी आभार मानतो. हा आंध्र प्रदेशातील माझ्या जनतेचा, आणि विशेषतः अमरावती येथील माझ्या शेतकऱ्यांचा विजय आहे,” अशा शब्दांत आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू यांनी आनंद व्यक्त केला.
हे देखील वाचा : पश्चिम बंगालमध्ये मतदारांवर टांगती तलवार! निवडणुकीच्या तोंडावर 91 लाख लोकांची ओळख गेली पुसल्या
जगन यांचा ‘तीन राजधान्यांचा’ फॉर्म्युला अयशस्वी
अमरावतीला राजधानी बनवणे हा केवळ एक प्रशासकीय निर्णय नसून, एक मोठा राजकीय विजय म्हणून मिरवला जात आहे. २०१४ मध्ये जेव्हा आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा वेगळे झाले, तेव्हा हैदराबादला १० वर्षांसाठी संयुक्त राजधानी बनवण्यात आले होते. २०१४ मध्ये सत्तेवर आल्यावर चंद्रबाबू नायडू यांनी अमरावतीची पायाभरणी केली होती, परंतु २०१९ मध्ये जगन मोहन रेड्डी यांच्या सरकारने हा प्रकल्प गुंडाळला आणि ‘तीन राजधान्यांचे मॉडेल’ (विशाखापट्टणम, अमरावती आणि कुर्नूल) सादर केले. मात्र, २०२४ मध्ये टीडीपी-एनडीए युती पुन्हा सत्तेवर आल्यावर हे मॉडेल रद्द करण्यात आले. संसदेत विधेयकावरील चर्चेदरम्यान, ३५ पैकी ३३ खासदारांनी त्याला पाठिंबा दिला, तर केवळ वायएसआर काँग्रेस पक्षाने त्याला विरोध केला.