Anti Defection Law, AAP Politics, Constitution Of India, Raghav Chadha, Law Explained, Political Analysis
हा कायदा १९८५ मध्ये ५२ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे संविधानाच्या १० व्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट करण्यात आला. निवडणुकीनंतर कोणताही खासदार किंवा आमदार वैयक्तिक किंवा राजकीय फायद्यासाठी पक्ष बदलणार नाही, हे सुनिश्चित करणे हा त्याचा मुख्य उद्देश होता.
जर एखाद्या लोकप्रतिनिधीने आपला पक्ष सोडला किंवा पक्षाच्या व्हीपच्या विरोधात मतदान केले, तर त्यांचे सदस्यत्व रद्द केले जाऊ शकते. माजी लोकसभा महासचिव पी.डी.टी. आचार्य यांच्या मते, २००३ च्या घटनादुरुस्तीनंतर एक तरतूद जोडण्यात आली, ज्यानुसार जर एखाद्या पक्षाचे किमान दोन-तृतीयांश खासदार किंवा आमदार एकाच वेळी दुसऱ्या पक्षात सामील झाले, तर ते पक्षांतर मानले जाणार नाही.
अशा प्रकरणांमध्ये सभागृहाचे अध्यक्ष किंवा सभापती अंतिम निर्णय घेतात. एखाद्या सदस्याविरुद्ध तक्रार दाखल झाल्यास, पक्षांतरबंदी कायद्याचे उल्लंघन झाले आहे की नाही हे सभापती ठरवतात. तथापि, त्यांचा निर्णय अंतिम नसतो आणि त्याला न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते, ज्यामुळे अनेक प्रकरणांमध्ये कायदेशीर प्रक्रियेला विलंब होतो.
राजकारणात पक्षांतर्गत फूट, ‘खरा पक्ष’ कोणाचा यावरून वाद, तसेच आमदार-खासदारांच्या अपात्रतेचे प्रश्न वारंवार समोर येतात. अशा वेळी नेमकी कोणाची भूमिका काय असते, याबाबत अनेकांना संभ्रम असतो. या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण प्रक्रिया समजून घेणे महत्त्वाचे ठरते.
जेव्हा एखाद्या राजकीय पक्षात फूट पडते किंवा दोन गट ‘खऱ्या पक्षावर’ दावा करतात, तेव्हा प्रकरण केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे ( Election Commission of India) कडे जाते.
आयोग काही महत्त्वाच्या निकषांवर निर्णय घेतो, पक्षाची अधिकृत संघटना कोणाच्या बाजूने आहे. निवडून आलेले आमदार-खासदार कोणत्या गटासोबत आहेत. पक्षाची घटना (constitution) काय सांगते. याच पातळीवर निवडणूक चिन्हावरचा वाद देखील निकाली काढला जातो.
राजकारणात अनेकदा ‘राजीनामा’ आणि ‘अपात्रता’ हे शब्द एकत्र वापरले जातात, पण दोन्ही वेगळे आहेत. सदस्याने स्वेच्छेने पद सोडले आणि तो स्वीकारला गेला, तर ही सामान्य प्रक्रिया मानली जाते.
पक्षांतरबंदी कायद्याअंतर्गत (anti-defection law) जर सदस्य अपात्र ठरला, तर, तो तात्काळ मंत्री होऊ शकत नाही. त्याला पुन्हा निवडणूक लढवावी लागते. बहुमत चाचणीसारख्या महत्त्वाच्या प्रक्रियेत सहभागी होता येत नाही
Supreme Court of India ने २०२० मध्ये या व्यवस्थेबाबत महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले होते. ” अपात्रतेच्या प्रकरणांवर निर्णय देण्याचे अधिकार केवळ अध्यक्ष/सभापतींकडे असण्याऐवजी स्वतंत्र आणि निष्पक्ष न्यायाधिकरण (उदा. निवृत्त न्यायाधीशांची समिती) स्थापन करण्याचा विचार व्हावा, यामुळे प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि निष्पक्ष होईल, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले होते.
.png "Videos"){kind=small}
