१० दिवसांत पुरावे द्या नाहीतर देशाबाहेर निघा; ‘या’ राज्यात नागरिकत्वाबाबत मोठा निर्णय

संशयित परदेशी नागरिकांना त्यांचे भारतीय नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी फक्त १० दिवसांचा अल्टिमेटम दिला जाणार आहे. यानंतर योग्य कारवाई केली जाणार आहे.

दिसपुर : हिमंता बिस्वा सर्मा सरकारने संशयित परदेशी नागरिकांची ओळख पटवून त्यांना बाहेर काढण्याबाबत एक मोठे आणि निर्णायक पाऊल उचलले आहे. आसाम राज्यामध्ये नागरिकत्वाबाबत मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. मंगळवारी (दि.09) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत एक नवीन मानक कार्यप्रणाली (एसओपी) मंजूर करण्यात आली आहे. या अंतर्गत संशयित परदेशी नागरिकांना त्यांचे भारतीय नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी फक्त १० दिवसांचा अल्टिमेटम दिला जाणार आहे. या निर्णयानंतर, नागरिकत्व निश्चितीच्या संपूर्ण प्रक्रियेत जिल्हा आयुक्तांना महत्त्वाचे अधिकार देण्यात आले आहेत, जे आतापर्यंत परदेशी न्यायाधिकरणांकडे होते.

या नवीन नियमामुळे राज्य सरकारला स्थलांतरित (आसाममधून हकालपट्टी) कायदा, १९५० प्रभावीपणे अंमलात आणण्याचा अधिकार मिळतो. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सर्मा म्हणाले की, जर सीमा पोलिसांकडून किंवा इतर कोणत्याही स्रोताकडून एखादी व्यक्ती परदेशी असल्याची माहिती मिळाली तर जिल्हा उपायुक्त त्याला नोटीस बजावतील. जर १० दिवसांच्या आत दिलेली कागदपत्रे समाधानकारक आढळली नाहीत, तर उपायुक्त विलंब न करता हकालपट्टीचा आदेश जारी करतील, त्यानंतर त्या व्यक्तीला डिटेंशन सेंटरमध्ये पाठवले जाईल.

राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा

परदेशी न्यायाधिकरणांची भूमिका संपली का?

मुख्यमंत्री हिमंता शर्मा यांनी स्पष्ट केले की या नवीन SOP च्या अंमलबजावणीमुळे, राज्यातील परदेशी न्यायाधिकरणांची भूमिका मोठ्या प्रमाणात निष्प्रभ होईल. आतापर्यंत संशयित परदेशी लोकांचे खटले या न्यायाधिकरणांकडे जात असत, जिथे प्रक्रिया लांब होती. नवीन नियमानुसार, फक्त तेच खटले न्यायाधिकरणांकडे पाठवले जातील जिथे जिल्हा दंडाधिकारी ठोस निष्कर्षापर्यंत पोहोचू शकत नाहीत. मुख्यमंत्र्यांच्या मते, “जर उपायुक्त दिलेले कागदपत्रे समाधानी नसतील तर ते थेट बाहेर काढण्याचे आदेश देतील. त्या व्यक्तीला डिटेंशन सेंटरमध्ये नेले जाईल, तेथून BSF त्याला बांगलादेश किंवा पाकिस्तानला परत पाठवेल.”

महाराष्ट्रसंबंधित बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा

नेहरू सरकारचा ७५ वर्षे जुना कायदा

तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या सरकारने बनवलेल्या स्थलांतरित (आसाममधून हकालपट्टी) कायदा, १९५० (आयईएए) अंतर्गत ही कारवाई केली जात आहे. फाळणीनंतर पूर्व पाकिस्तानातून होणारे स्थलांतर रोखण्यासाठी आसाम सरकारच्या दबावाखाली हा कायदा आणण्यात आला होता. या कायद्यानुसार, जर केंद्र सरकारला असे वाटत असेल की बाहेरील व्यक्तीचे आसाममध्ये राहणे देशाच्या किंवा स्थानिक जमातींच्या हितासाठी हानिकारक आहे, तर त्याला हाकलून लावण्याचा आदेश जारी केला जाऊ शकतो. तथापि, त्याची अंमलबजावणी झाल्यानंतर अवघ्या एक महिन्यानंतर, तत्कालीन मुख्यमंत्री गोपीनाथ बारदोलोई यांना लियाकत-नेहरू करारामुळे ते थांबवण्याचे निर्देश देण्यात आले आणि तेव्हापासून हा कायदा थंडबस्त्यात होता.