Medha Patkar News:
Supreme Court on Bihar SIR: बिहारमधील मतदारयाद्यांच्या विशेष सघन पुर्नपरिक्षणा (SIR) प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकांवर आज सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने राजकीय पक्षांना मतदारयादीतून वगळलेल्या मतदारांना मदत करण्याचे आदेश दिले. बिहार विधानसभा निवडणुकीपूर्वी एसआयआरला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर न्यायालय सुनावणी करत होते.
बिहारमध्ये एसआयआरच्या माध्यामातून जवळपास ६५ लाख मतदारांना मतदार याद्यांमधून वगळण्यात आल्याच आरोप विरोधी इंडिया आघाडीकडून करण्यात आला आहे. यावरून काँग्रेस खासदार राहूल गांधी यांच्यासह इंडिया आघाडीतील नेतेही चांगलेच आक्रमक आहेत. राहुल गांधी, तेजस्वी यादव यांच्यासह सर्व विरोधी नेते एसआयआरविरुद्ध रॅली काढत आहेत. येत्या ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यात बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. दरम्यान, बिहारमध्ये राजकीय पक्षांचे १.६० लाखांहून अधिक बूथ लेव्हल एजंट (बीएलए) आहेत परंतु निवडणूक आयोग म्हणतो की या प्रकरणात फक्त दोनच आक्षेप दाखल करण्यात आले आहेत, असे सांगत न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने आश्चर्य व्यक्त केले.
तर बीएलए यांना त्यांचे आक्षेप नोंदवू दिले जात नाहीत, असा युक्तीवादही याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आला. त्यानंतर न्यायालयाने सर्व १२ राजकीय पक्षांना मतदार यादीत मतदारांचा समावेश होण्यासाठी निवडणूक आयोगाने विहीत केलेली आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यासाठी बीएलए यांना सूचना जारी करण्यात याव्यात, असे आदेशही देण्यात आले. मतदार यादीच्या प्रारूप यादीत समाविष्ट नसलेल्या ६५ लाख लोकांना त्यांचे आक्षेप नोंदवण्यास न्यायालयाने बीएलएंना मदत केली जावी, असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.
मतदार यादीतील एसआयआर (स्पेशल इलेक्शन रोल रिव्हिजन) प्रक्रियेतून वगळलेल्या व्यक्तींना पुन्हा दावे दाखल करण्याची परवानगी द्यावी, असे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. आधार क्रमांक किंवा एसआयआरमध्ये स्वीकार्य असलेल्या ११ कागदपत्रांपैकी कोणत्याही एका कागदपत्राच्या आधारे संबंधित नागरिक आपले दावे दाखल करू शकतील, असे न्यायालयाने नमूद केले.या प्रकरणात ६५ लाख व्यक्तींना मतदार यादीतून वगळण्यात आले असून त्यासंदर्भात राजकीय पक्षांनी कोणताही ठोस आक्षेप नोंदवलेला नाही, याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. न्यायालयाने बिहारच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना देखील या कार्यवाहीत राजकीय पक्षांना पक्षकार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ८ सप्टेंबर रोजी होणार असल्याचे खंडपीठाने जाहीर केले.
India Rain News: राजधानी दिल्लीने पावसाचा रेकॉर्डही मोडला, ऑगस्ट महिन्यात पावसाने झोडपले
मतदार यादीतून वगळलेल्या व्यक्तींचे दावे प्रत्यक्ष सादर करणाऱ्या राजकीय पक्षांच्या बूथ लेव्हल एजंटना पोचपावती देण्यात यावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने निवडणूक अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. यामुळे दाव्यांची पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता टिकून राहील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या सुनावणीदरम्यान निवडणूक आयोगातर्फे उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील राकेश द्विवेदी यांनी आयोगाला १५ दिवसांची मुदत देण्याची विनंती केली. त्यांनी सांगितले की, “राजकीय पक्ष आवाज उठवत आहेत, पण प्रत्यक्षात परिस्थिती वाईट नाही. आम्हाला थोडा वेळ द्या, आम्ही दाखवून देऊ की यादीतून कोणतेही नाव वगळण्यात आलेले नाही. आयोगावर विश्वास ठेवावा.”
खंडपीठ या मुद्यावर पुढील सुनावणीदरम्यान आयोगाच्या स्पष्टीकरणाची तपासणी करणार असून, ८ सप्टेंबर रोजी या प्रकरणाची पुढील सुनावणी निश्चित करण्यात आली आहे.तसेच, निवडणूक आयोगाने खंडपीठाला सांगितले की, मसुद्यात समाविष्ट नसलेल्या सुमारे ८५,००० मतदारांनी त्यांचे दावे सादर केले आहेत आणि राज्यात एसआयआर अंतर्गत मतदार यादीत त्यांची नावे समाविष्ट करण्यासाठी दोन लाखांहून अधिक नवीन व्यक्ती पुढे आल्या आहेत. २००३ मध्ये बिहारमध्ये एसआयआर प्रक्रिया करण्यात आली होती. अलिकडच्या एसआयआरमुळे मोठा राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. एसआयआरच्या पहिल्या टप्प्यानंतर, बिहारमध्ये नोंदणीकृत मतदारांची एकूण संख्या प्रक्रियेपूर्वी ७.९ कोटींवरून ७.२४ कोटींवर आली आहे.
.png "Videos"){kind=small}
