बिहार मतदार पडताळणीला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार, एसआयआर राहणार सुरू (फोटो सौजन्य-X)
Bihar Election News In Marathi : बिहार विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मतदार यादीच्या विशेष सघन पुनरावृत्ती (एसआयआर) च्या निषेधार्थ गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या दरम्यान, याचिकाकर्ते आणि निवडणूक आयोगाची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने एसआयआरला स्थगिती देण्यास नकार दिला. तत्पूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाला सांगितले की कागदपत्रांची यादी अंतिम नाही. न्यायालयाने आयोगाला आधार, मतदार कार्ड आणि रेशन कार्ड हे पुरावे म्हणून समाविष्ट करण्यास सांगितले, ज्याचा आयोगाने विरोध केला. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, आम्ही तुम्हाला थांबवत नाही आहोत. तुम्हाला कायद्यानुसार काम करण्यास सांगत आहोत. न्यायालय आता २८ जुलै रोजी या प्रकरणाची सुनावणी करणार आहे.
– निवडणूक आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. न्यायालयाने एसआयआरला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. न्यायालय २८ जुलै रोजी या प्रकरणाची सुनावणी करणार आहे.
– याचिकाकर्त्यांच्या वतीने बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल म्हणाले की, बूथ लेव्हल ऑफिसर (बीएलओ) यांना कोणीतरी भारताचा नागरिक आहे की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. एखादी व्यक्ती भारताचा नागरिक आहे की नाही हे केंद्र सरकार ठरवेल. निवडणूक आयोग हे ठरवू शकत नाही.
– न्यायालयाने म्हटले की, निवडणूक आयोगाला यावर उत्तर देऊ द्या. निवडणूक आयोगाने म्हटले की एकदा फॉर्म अपलोड झाल्यानंतर, ही प्रक्रिया पुढे नेण्याची गरज राहणार नाही कारण डेटाबेस तयार होईल. आम्हाला मतदान केंद्रांची संख्या १५०० वरून १२०० पर्यंत कमी करायची आहे. निवास प्रमाणपत्र आणि ओळखपत्राचा विचार केला जाईल. आधार हा देशातील सर्व नागरिकांसाठी आहे, फक्त नागरिकत्वासाठी नाही. आधार हा नागरिकत्वाचा पुरावा नाही तर तो ओळखीचा पुरावा आहे.
– नागरिकत्व आणि पात्र मतदाराचा पुरावा आणि पडताळणीसाठी नमूद केलेल्या ११ कागदपत्रांमागे एक उद्देश असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे. आधार कार्ड कायद्याअंतर्गत आधार कार्ड सुरू करण्यात आले. आतापर्यंत मतदार होण्यास पात्र असलेल्या ६० टक्के नागरिकांनी फॉर्म भरला आहे. आतापर्यंत अर्धे फॉर्म देखील अपलोड केले गेले आहेत. सुमारे ५ कोटी लोकांनी फॉर्म भरले आहेत.
– निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की आधार कधीही नागरिकत्वाचा आधार असू शकत नाही. ते फक्त ओळखपत्र आहे. जात प्रमाणपत्र आधार कार्डवर अवलंबून नाही. आधार फक्त ओळखपत्र आहे, त्यापेक्षा जास्त काही नाही. तो नागरिकत्वाचा आधार नाही.
– न्यायालयाने विचारले की २०२५ मध्ये मतदार यादीत ज्यांची नावे होती ते असतील का? यावर आयोगाने हो म्हटले, अर्थातच. पण तुम्हाला फॉर्म भरावा लागेल. यावर न्यायालयाने विचारले की जर एखादा मतदार फॉर्म भरू शकला नाही तर काय होईल? त्याचे नाव मतदार यादीत असेल का?
– न्यायालयाने म्हटले की आमचे उद्दिष्ट म्हणजे न्यायव्यवस्था आणि निवडणूक आयोग हे संविधान आणि कायद्याचे राज्य राखणे आहे. आयोगाने म्हटले की काही याचिकांमध्ये असे म्हटले आहे की गेल्या २० वर्षांत १ कोटी १० लाख लोक मृत्युमुखी पडले आहेत तर ७० लाख लोक स्थलांतरित झाले आहेत. जरी आपण हे मान्य केले तरी ४.९६ कोटींपैकी फक्त ३.८ कोटींनाच फॉर्म भरावा लागतो.
– आयोगाने म्हटले की घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करावे लागेल. जर कोणी एकदा घरी आले नाही, तर आम्ही दुसऱ्या आणि तिसऱ्यांदा घरी भेट देऊ. कागदपत्रांवर घरून स्वाक्षरी केली जाईल. एक लाख बीएलओ आणि दीड लाख बीएलए देखील या कामात गुंतलेले आहेत. प्रत्येक बीएलए दररोज ५० फॉर्म भरून सादर करत आहे. आयोगाने म्हटले की तीन कोटींहून अधिक मतदार २००३ च्या मतदार यादीत आहेत. त्यांना फक्त फॉर्म भरायचा आहे.
आधार कार्डला ओळखपत्र म्हणून मान्यता न देण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. आयोगाच्या वकिलांनी उत्तर दिले की नागरिकत्व केवळ आधार कार्डने सिद्ध होत नाही. जर तुम्ही एखाद्या व्यक्तीचे नाव केवळ देशाचे नागरिकत्व सिद्ध करण्याच्या आधारावर मतदार यादीत समाविष्ट केले तर ती एक मोठी परीक्षा असेल. हे गृह मंत्रालयाचे काम आहे. तुम्ही त्यात जाऊ नये. त्याची स्वतःची न्यायालयीन प्रक्रिया आहे. मग तुमच्या व्यायामाचे कोणतेही औचित्य राहणार नाही.
निवडणूक आयोगाच्या वकिलांनी सांगितले की आरपी कायद्यातही नागरिकत्वाची तरतूद आहे. न्यायालयाने म्हटले की जर तुम्हाला हे करायचेच असेल तर इतका विलंब का. हे निवडणुकीच्या अगदी आधी होऊ नये. सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला की मतदार यादीतून कोणालाही वगळण्याची प्रक्रिया अशी आहे की मी येऊन कोणाविरुद्ध माझ्या आक्षेपाचे पुरावे देईन. त्यानंतर निवडणूक आयोग सुनावणीसाठी नोटीस बजावेल. परंतु येथे एकत्रितपणे चार ते सात कोटी लोकांना निलंबित करण्यात आले आहे की जर तुम्ही फॉर्म भरला नाही तर तुम्ही बाहेर पडाल. जोपर्यंत आम्ही पडताळणी करत नाही की तुम्हाला ज्या मतदार यादीत आधीच समाविष्ट केले आहे त्यातून वगळण्यात आले आहे.
लाल बाबू प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात म्हटले आहे की पुरावे सादर करण्याची जबाबदारी आक्षेप घेणाऱ्यावर आहे. आक्षेप घेणारा कोण आहे आणि या ४-७ कोटी लोकांची सुनावणी करण्याची यंत्रणा काय आहे? सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला विचारले – एसआयआर अंतर्गत अपील करण्याची यंत्रणा कुठे आहे? सिंघवी मतदाराच्या अपात्रतेची प्रक्रिया न्यायालयात घेऊन जात आहेत.
न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना सांगितले की, निवडणूक आयोग जे करत आहे ते योग्य नाही हे प्रथम सिद्ध करावे. गोपाल शंकर नारायण म्हणाले की, त्यांचा दावा सिद्ध करण्यासाठी ११ कागदपत्रे अनिवार्य करण्यात आली आहेत. हे पूर्णपणे पक्षपाती आहे. ते म्हणाले की, १ जुलै २०२५ रोजी १८ वर्षे वयाच्या नागरिकांना मतदार यादीत समाविष्ट करता येते. मतदार यादीचा सारांश म्हणजेच पुनरावलोकन दरवर्षी नियमितपणे केले जाते. यावेळी ते करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता ते करण्याची गरज नाही. त्यांनी सांगितले की चार निकषांवर ही प्रक्रिया चुकीची आहे. ही प्रक्रिया नियमांविरुद्ध आहे. ती भेदभावपूर्ण, एकतर्फी आणि मनमानी आहे. दुसरे म्हणजे, कायदेशीर तरतुदींचा चुकीचा अर्थ लावण्यात आला आहे.
यावर न्यायमूर्ती धुलिया म्हणाले की हे काल्पनिक आहे असे तुमचे म्हणणे बरोबर नाही. त्यांचे स्वतःचे तर्क आहेत. न्यायमूर्ती धुलिया यांनी याचिकाकर्त्याला सांगितले की निवडणूक आयोग जे करत आहे ते करता येत नाही असे तुम्ही म्हणू शकत नाही. त्यांचे स्वतःचे युक्तिवाद आहेत. निवडणूक आयोगाने तारीख निश्चित केली आहे. यात तुमचा काय आक्षेप आहे? आयोग योग्य काम करत नाही हे तुम्ही युक्तिवादाने सिद्ध करावे.
याचिकाकर्त्यांचे वकील गोपाल शंकर म्हणाले की निवडणूक आयोग संपूर्ण देशात एसआयआर लागू करू इच्छित आहे आणि त्याची सुरुवात बिहारपासून केली जात आहे. यावर न्यायमूर्ती धुलिया म्हणाले की निवडणूक आयोग संविधानात जे दिले आहे ते करत आहे. म्हणून तुम्ही असे म्हणू शकत नाही की ते असे काही करत आहेत जे त्यांनी करू नये?
गोपाल शंकर नारायणन म्हणाले की, निवडणूक आयोग जे करू नये ते करत आहे. येथे अनेक पातळ्यांवर उल्लंघने होत आहेत. हे पूर्णपणे मनमानी आणि भेदभावपूर्ण आहे. मी तुम्हाला दाखवतो की त्यांनी कोणत्या प्रकारचे सुरक्षा उपाय दिले आहेत. मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये अशा काही वर्गांचा उल्लेख आहे ज्यांना या पुनरावृत्ती प्रक्रियेच्या कक्षेत आणले गेले नाही. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या संपूर्ण प्रक्रियेला कायद्यात कोणताही आधार नाही.
.png "Videos"){kind=small}
