Marathi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • निवडणूक
  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपूर
  • क्रीडा
  • वर्ल्ड
  • क्राईम
  • मनोरंजन
  • व्यापार
  • लाइफ स्टाइल
  • व्हायरल
  • नवराष्ट्र विशेष
  • करिअर
  • फोटो
  • व्हिडिओ गॅलरी
  • वेबस्टोरीज़
  • ऑटोमोबाइल
  • विज्ञान तंत्रज्ञान
  • बुध, 12 ऑगस्ट 2026 ई-पेपर
  • देश
  • शॉर्ट न्यूज़
  • महाराष्ट्र
  • राजकारण
  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपूर
  • लाइफ स्टाइल
  • क्रीडा
  • क्राईम
  • अन्य
    • विदेश
    • नवराष्ट्र विशेष
    • मनोरंजन
    • व्यापार
    • टेक
    • अन्य
      • वेब स्टोरीज
      • व्हायरल
      • करिअर
      • धर्म
      • ऑटोमोबाइल
      • फोटो
      • व्हिडिओ
      • सिनेमा
  • देश
  • शॉर्ट न्यूज़
  • राजकारण
  • महाराष्ट्र
  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपूर
  • क्रीडा
  • वर्ल्ड
  • क्राईम
  • मनोरंजन
  • लाइफ स्टाइल
  • धर्म
  • व्हायरल
  • व्हिडिओ
  • वेब स्टोरीज़
  • फोटो
In Trends:
  • IND vs SL |
  • Politics |
  • NEET Exam |
  • maharashtra |
  • Crime
Follow Us
  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • ई-पेपर
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

फक्त चौकशीसाठी पोलिस कोणालाही अटक करू शकत नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

कोणत्याही एखाद्या प्रकरणात चौकशीसाठी पोलिसांकडून बोलावणं येतं. काही प्रकरणात अटकही केली जाते. मात्र, आता हे थांबणार आहे. कारण, सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.

  • By कृपादान आवळे
Updated On: Feb 06, 2026 | 11:47 AM
फक्त चौकशीसाठी पोलिस कोणालाही अटक करू शकत नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

फक्त चौकशीसाठी पोलिस कोणालाही अटक करू शकत नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

Follow Us
Follow Us:

नवी दिल्ली : कोणत्याही एखाद्या प्रकरणात चौकशीसाठी पोलिसांकडून बोलावणं येतं. काही प्रकरणात अटकही केली जाते. मात्र, आता हे थांबणार आहे. कारण, सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. त्यात असे म्हटले आहे की, केवळ पोलिस अधिकाऱ्याने असे करणे कायदेशीर आहे म्हणून अटक केली जाऊ शकत नाही. तपास संस्थेने आरोपीला चौकशीसाठी ताब्यात घेऊ नये आणि तपासासाठी आवश्यक असेल तरच तसे करावे, असे म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने अटकेशी संबंधित भारतीय नागरी सेवा संहिता (BNSS), 2023 च्या अनेक कलमांचा अर्थ लावला. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, सात वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा असलेल्या प्रकरणांमध्ये नोटीस आवश्यक आहे. एका अहवालानुसार, सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि एन. के. सिंह यांच्या खंडपीठाने भारतीय नागरी सेवा संहिता (BNSS), 2023 च्या विविध कलमांचा हवाला देत एका खटल्याची सुनावणी करताना असे म्हटले की, कायद्याच्या कलम 35(3) अंतर्गत संबंधित व्यक्तीला किंवा आरोपीला नोटीस बजावणे हे सात वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांच्या बाबतीत सामान्य आहे.

खंडपीठाने म्हटले आहे की, बीएनएसएस, २०२३ च्या कलम ३५ (६) आणि कलम ३५ (१) (ब) द्वारे देण्यात आलेल्या अटकेच्या अधिकाराला पोलिस अधिकाऱ्याच्या व्यक्तिनिष्ठ सोयीपेक्षा कठोर वस्तुनिष्ठ गरज म्हणून समजले पाहिजे. पोलिस अधिकारी केवळ चौकशीसाठी अटक करू शकतो. मात्र, पोलिस अधिकाऱ्याने हे सुनिश्चित केले पाहिजे की, ७ वर्षांपर्यंतच्या कारावासाच्या शिक्षेच्या गुन्ह्याचा तपास संबंधित व्यक्तीला ताब्यात घेतल्याशिवाय प्रभावीपणे पुढे जाऊ शकत नाही.

अटकेची लेखी कारणे आवश्यक

सर्वोच्च न्यायालयातील अ‍ॅमिकस क्युरी, वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लुथरा यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, कलम ३५(३) अंतर्गत नोटीस जारी करणे अनिवार्य आहे आणि केवळ अटकेची कारणे नोंदवून ते टाळता येत नाही. अटक न करता तपास चालू राहू शकतो हे सांगणे पुरेसे आहे. अटकेची कारणे लेखी स्वरूपात असली पाहिजेत, असेही कोर्टाने म्हटले आहे.

हेदेखील वाचा : अनुराग ठाकूर होणार BCCI चे नवे अध्यक्ष? मिथुन मनहासचे पद धोक्यात? सर्वोच्च न्यायालयाने ‘त्या’ प्रकरणात 9 वर्षांची बंदी उठवली

Web Title: Police cannot arrest anyone merely for questioning decision by the supreme court

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News  only on Navarashtra.com

Published On: Feb 06, 2026 | 11:47 AM

Topics:  

  • Supreme Court

संबंधित बातम्या

Shivsena Supremacy Battle: निवडणूक आयोगाचा निर्णयच चुकीचा!; कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादाने सर्वोच्च न्यायालयात खळबळ
1

Shivsena Supremacy Battle: निवडणूक आयोगाचा निर्णयच चुकीचा!; कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादाने सर्वोच्च न्यायालयात खळबळ

Supreme Court SIR Hearing: पश्चिम बंगाल SIR प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाची निवडणूक आयोगाला नोटीस
2

Supreme Court SIR Hearing: पश्चिम बंगाल SIR प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाची निवडणूक आयोगाला नोटीस

Maratha Reservation Breaking Update: मराठा आरक्षण सुनावणी पुन्हा रखडणार? न्यायमूर्ती घुगेंच्या पदोन्नतीमुळे पेच वाढणार
3

Maratha Reservation Breaking Update: मराठा आरक्षण सुनावणी पुन्हा रखडणार? न्यायमूर्ती घुगेंच्या पदोन्नतीमुळे पेच वाढणार

Uddhav Thackeray PC: आता इन्स्टाग्रामवरून सरकार चालवण्याची वेळ! ठाकरेंचा पंतप्रधान मोदींवर घणाघाती हल्ला
4

Uddhav Thackeray PC: आता इन्स्टाग्रामवरून सरकार चालवण्याची वेळ! ठाकरेंचा पंतप्रधान मोदींवर घणाघाती हल्ला

Popular Sections

  • देश
  • विदेश
  • लाईफस्टाईल
  • मनोरंजन
  • क्रीडा
  • व्यापार
  • वेब स्टोरीज

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपूर
  • ठाणे
  • नाशिक
  • रत्नागिरी
  • पालघर
  • रायगड

More

  • धर्म
  • ऑटो
  • करिअर
  • व्हायरल
  • फोटो
  • नवराष्ट्र विशेष
  • टेक
  • व्हिडिओ

Follow Us On

Contact Us About Us Privacy Policy
Hindi News Epaper Marathi Epaper Hindi RSS Sitemap Author

© Copyright Navarashtra 2026 All rights reserved.