नवी दिल्ली – फरार हिरे व्यापारी नीरव मोदीला भारतात आणण्याचा मार्ग मोकळा होताना दिसत आहे. नीरवला परत आणण्यासाठी भारतीय एजन्सींनी सरकारी आणि कायदेशीर पातळीवर अपील दाखल केले होते. यामध्ये नीरवने भारताच्या बँकिंग व्यवस्थेशी फसवणूक केल्याचे म्हटले होते. त्यामुळे कायदेशीर प्रक्रियेसाठी त्याला भारतीय एजन्सींच्या ताब्यात देण्याची मागणी करण्यात आली होती.
लंडनमध्ये ऐशारामात जगणाऱ्या नीरव मोदीने आपल्या बचावात अनेक युक्तिवाद केले. नीरव म्हणाला की, तो भारतीय कायद्याला सामोरे जाण्यास तयार आहे, पण त्याला भारतीय एजन्सींच्या ताब्यात देऊ नये. कनिष्ठ न्यायालयाने त्याला भारताच्या ताब्यात देण्याचा निर्णय घेतल्यावर त्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि आता उच्च न्यायालयानेही त्याची याचिका फेटाळून लावली आहे.
नीरवने याचिकेत म्हटले होते की, भारतातील तुरुंगांची स्थिती अत्यंत वाईट आहे आणि त्याच्या जिवाला धोका होऊ शकतो. प्रत्युत्तरात भारतीय एजन्सींनी लंडन कोर्टाला संपूर्ण माहिती दिली आणि सांगितले की, नीरव फक्त पळून जाण्याचा मार्ग शोधत आहे. याआधारे त्याला भारताच्या ताब्यात देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. नीरवला भारताकडे सोपवण्याचा निर्णय अन्यायकारक नाही आणि तो दबाव म्हणूनही घेतला जाऊ नये, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
नीरव मोदी आणि मेहुल चौकसी यांच्यावर पंजाब नॅशनल बँकेची (PNB) १४,५०० कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. फेब्रुवारीमध्ये ब्रिटनच्या वेस्टमिन्स्टर कोर्टाने मोदीच्या भारतात प्रत्यार्पणाला मंजुरी दिली होती. या निर्णयाविरोधात त्याने लंडन उच्च न्यायालयात अपील केले होते. भारतात आणल्यानंतर त्याला मुंबईतील आर्थर रोड कारागृहातील बॅरेक क्रमांक १२ मध्ये ठेवण्यात येणार आहे.
.png "Videos"){kind=small}
