आरजी कारमध्ये झालेल्या त्या प्रकरणातील पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न
कोलकता : कोलकता येथील आरजी कार मेडिकल कॉलेजमधील बलात्कार आणि हत्या प्रकरणात मोठी अपडेट समोर आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत सीबीआयने आपल्या तपासाची स्थिती स्पष्ट केली. आरजी कार मेडिकल कॉलेजमध्ये झालेल्या या प्रकारात पुरावे नष्ट केल्याचा संशय आणि रुग्णालयात भ्रष्टाचार आढळून आला आहे. तसेच, या प्रकरणातील तीन श्रेणींमधील आरोपींची ओळख पटली आहे. सीबीआयच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी याबाबत न्यायालयात युक्तीवाद केला.
यातील पहिला बलात्कार आणि खुनाशी संबंधित आहे, दुसरा घटनेला जबाबदार आहे आणि तिसरा भ्रष्टाचाराशी संबंधित आहे. सियालदह येथील विशेष सीबीआय न्यायालयात सोमवार ते गुरुवार दररोज या प्रकरणातील खटला सुरू अून पुढील आठवड्यात खटला संपेल अशी शक्यताही तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर व्यक्त केली आहे.
या प्रकरणात, पीडितेच्या पालकांचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या वकील वृंदा ग्रोवर म्हणाल्या की, या गुन्ह्यातील सर्व दोषी समोर यावेत यासाठी सीबीआयने पुरवणी आरोपपत्र दाखल करावे. आतापर्यंत एकूण 81 साक्षीदारांची साक्ष नोंदवायची असून त्यापैकी 43 साक्षीदारांची साक्ष पूर्ण झाली आहे.
याचवेळी त्यांनी CJI DY चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने आरोग्य व्यावसायिकांच्या सुरक्षेसाठी स्थापन केलेल्या NTF (नॅशनल टास्क फोर्स) च्या शिफारशींचाही संदर्भ दिला. यावर खंडपीठाने केंद्र आणि राज्य सरकारला उत्तर देण्याच्या सुचना दिल्या आहेत. या प्रकरणाची सुनावणी पुढील महिन्यापर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच, भ्रष्टाचाराशी संबंधित प्रकरणात दोन सरकारी अधिकाऱ्यांवर खटला चालवण्यासाठी पश्चिम बंगाल सरकारच्या मंजुरीची प्रतीक्षा आहे, असल्याचा दावा सीबीआयकडून करण्यात आला आहे.
Aarit Kapil : वयाच्या ९व्या वर्षी भारताच्या आरित कपिलने रचला इतिहास; ग्रँडमास्टरला
या प्रकरणात 9 ऑगस्ट रोजी प्रथमच प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरचा मृतदेह आरजी कार हॉस्पिटलच्या सेमिनार हॉलमध्ये आढळून आला होता. या प्रकरणी दुसऱ्याच दिवशी कोलकाता पोलिसांनी एका पोलीस स्वयंसेवकाला अटक केली. 13 ऑगस्ट रोजी कोलकाता उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवला, त्यानंतर सीबीआयने ऑक्टोबरमध्ये आरोपपत्र दाखल करण्यात आले
17 मार्च रोजी हे प्रकरण पुन्हा विचारार्थ घेतले जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. सुनावणीला विलंब झाल्यास पक्षकार ते न्यायालयासमोर मांडू शकतात. विरोधादरम्यान डॉक्टरांच्या गैरहजेरीला त्यांच्या सेवेतून काढून टाकण्याबाबतच्या याचिकेवर विचार करण्यासही न्यायालयाने एम्सला सांगितले आहे.
.png "Videos"){kind=small}
