Supreme Court : संजय राऊत आणि निखिल वागळेंच्या अडचणीत वाढ; कोर्टाकडून अवमानना नोटीस जारी

Supreme Court : सुप्रिम कोर्टाने खासदार संजय राऊत व ज्येष्ठ पत्रकार निखिल राऊत यांना अवमानना नोटीस पाठवली आहे. या नोटीसवर येत्या 27 ऑक्टोबरपर्यंत उत्तर देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

• राऊत आणि वागळे यांना अवमानना नोटीस
• येत्या 27 ऑक्टोबरपर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देश
• राऊतांनी CJI वर धक्कादायक वक्तव्य केल्याचा आरोप

 

सुप्रिम कोर्टाने (Supreme Court)  शुक्रवारी शिवसेने (ठाकरे गट) चे राज्यसभेचे सदस्य संजय राऊत आणि वरिष्ठ पत्रकार निखिल वागळे यांना नोटीस जारी केली आहे. ही नोटीस सुप्रिम कोर्टाच्या बार असोसिएशन (एससीबीए)द्वारे एक गुन्हेगारी न्यायालयीन अवमान याचिके संबंधात आहे, जी भारताच्या मुख्य न्यायाधिशां (CJI)शी संबंधित त्यांच्या कथित वक्तव्याशी निगडीत आहे.

CJI सूर्य कांत आणि न्यायाधिश जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने राऊत आणि वागळे यांना कारणेदाखवा नोटीस बजावली आहे. आपल्याविरोधात अवमान कार्यवाही का ना करावी, याबाबत या नोटीसमध्ये प्रश्न विचारण्यात आला आहे.
दरम्यान, सुप्रिम कोर्टाने त्यांना वैयक्तिकरुपात न्यायालयात उपस्थित राहण्याबाबत सूट दिली आहे. हा घटनाक्रम तेव्हा समोर आला जेव्हा CJI संदर्भात राऊत यांच्या वक्तव्यावरून वाद निर्माण झाला होता.

CJI ने राहुल गांधींनी भेटण्यास दिलेला नकार

CJI ने लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांना भेटण्यास नकार दिला होता. यावेळी CJI यांची भेट घेत राहुल गांधी यांना मतदार यादीच्या ‘विशेष सखोल पुनरीक्षण’ (एसआयआर) संदर्भात निवेदन सादर करायचे होते.
तेव्हा CJI ने स्पष्ट केले होते की, प्रलंबित प्रकरणांवर चर्चा करण्यासाठी बैठक बोलावणे हे ‘सत्तेच्या पृथक्करणाच्या’ घटनात्मक तत्त्वाच्या विरोधात ठरेल. हे तत्त्व ‘संविधानाच्या मूलभूत संरचनेचा’ एक महत्त्वाचा भाग आहे.

Tiranga March : दिल्लीमध्ये तिरंगा आंदोलनाआधी मोठी घडामोड! अभिजीत दीपके यांच्या घरी पोलीस दाखल, कॅनॉट प्लेसमध्ये हाय अलर्ट

राऊतांचा धक्कादायक आरोप

दुसरीकडे, 12 ऑक्टोबरला प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना खासदार संजय राऊत यांनी दावा केला होता की, CJI समवेत 60 ते 70 न्यायाधिश हे लंडनमध्ये भाजप नेत्यांसोबत बॅडमिंटन खेळताना पाहण्यास मिळाले. तर वागळे यांनी 11 ऑक्टोबरला एक्स हँडलवर CJI विरोधात एक वादग्रस्त वक्तव्य केले होते.

सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनच्या वतीने शुक्रवारी उपस्थित राहिलेले ज्येष्ठ वकील प्रदीप राय यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, वकिलांची संघटना अवमानना ​​कारवाई सुरू करण्याच्या निर्णयामुळे नाराज आहे. मात्र, अशा वक्तव्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास इतरांनाही अशाच प्रकारची विधाने करण्यास प्रोत्साहन मिळू शकते, असे संघटनेला वाटते.

#BREAKING Supreme Court Issues Contempt Notice To Nikhil Wagle & Sanjay Raut Over Remarks Against CJI |@DebbyJain “Courts have never lagged behind in protecting rights. If you still keep condemning, it’s very unfortunate,” CJI Surya Kant said. https://t.co/xAUXxMkixB — Live Law (@LiveLawIndia) October 16, 2026

Weather Update : दिल्ली, पंजाबसह देशातील अनेक राज्यांमध्ये पावसाची हजेरी; NCR च्या तापमानात झाली मोठी घट

सरन्यायाधिशांचे महत्त्वाचे विधान

सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी सांगितले की, अनेकदा सामान्य लोकांना हे समजत नाही की, त्यांना चिथावणी देणारे लोक त्यांना जाळ्यात अडकवण्याचा प्रयत्न करत असतात. नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यात न्यायालये कधीही मागे हटलेली नाहीत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, त्यानंतरही न्यायालयांवर टीका सुरूच असल्याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला. लोकांना योग्य गोष्ट समजेल, अशी आशाही त्यांनी व्यक्त केली.

वागळेंची बिनशर्त माफी

दरम्यान, वागळे यांनी अटर्नी जनरल आर. व्यंकटरमणी यांना लिहिलेल्या पत्रात संबंधित पोस्ट हटवल्याचे सांगितले आहे. तसेच सरन्यायाधीश आणि सर्वोच्च न्यायालयाची बिनशर्त माफी मागितली आहे. व्यवस्थेमुळे निर्माण झालेल्या दुःखातून आणि निराशेतून भावनिक प्रतिक्रिया म्हणून ती पोस्ट केल्याचे वागळे यांनी स्पष्ट केले.
आपल्या भाषेबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला असून, आपण केलेल्या वक्तव्याचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न करत नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले. दुसरीकडे, सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी राऊत यांच्याकडून त्यांच्या वर्तनाबाबत स्पष्टीकरण मागितले होते.
आता सुप्रिम कोर्टाने त्यांना नोटीस बजावली असून, त्यावर 27 ऑक्टोबरपर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच हे प्रकरण यापूर्वीच प्रलंबित असलेल्या संबंधित याचिकांसोबत जोडण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिल्याचे समोर आले आहे.