हॉटेल, रेस्टॉरंट्स, व्यावसायिकांना दिलासा; केंद्र सरकारने घेतला ‘हा’ मोठा निर्णय

एलपीजीची परिस्थिती 'चिंताजनक' आहे आणि राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना व्यावसायिक एलपीजीचा अतिरिक्त १० टक्के वाटा देऊ केला आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या सहसचिव सुजाता शर्मा यांनी सांगितले.

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने व्यावसायिक गॅस सिलिंडरबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. वाढती मागणी आणि पुरवठा यांच्यात संतुलन साधण्यासाठी सरकारने राज्यांना अतिरिक्त 10 टक्के व्यावसायिक एलपीजी कोटा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि छोट्या व्यवसायांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.

केंद्र सरकारने बुधवारी सांगितले की, एलपीजीची परिस्थिती ‘चिंताजनक’ आहे आणि राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना व्यावसायिक एलपीजीचा अतिरिक्त १० टक्के वाटा देऊ केला आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या सहसचिव सुजाता शर्मा यांनी सांगितले. शहर गॅस वितरण प्रकल्पांना गती देण्यासाठी ‘मान्य सीजीडी परवानग्या’ देणारे आदेश जारी करणाऱ्या राज्यांना अतिरिक्त २ टक्के वाटप मिळेल. पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी ‘डिग अँड रिस्टोअर योजना’ राबवणाऱ्या राज्यांना अतिरिक्त ३ टक्के एलपीजी पुरवठ्याचा लाभ मिळेल, ज्यामुळे पाईपलाईन टाकणे आणि दुरुस्तीच्या कामांमधील अडथळे कमी होतील.

शहर गॅस वितरण कंपन्यांसाठी वार्षिक भाडे किंवा लीज शुल्क कमी करणाऱ्या राज्यांना अतिरिक्त ४ टक्के एलपीजी वाटप मिळेल. सरकारचा विश्वास आहे की, या आराखड्यामुळे केवळ गॅस पुरवठा प्रणालीतच सुधारणा होणार नाही, तर व्यवसाय आणि ग्राहकांनाही उत्तम सेवा मिळतील.

एलपीजीची परिस्थिती चिंताजनक

एलपीजीची परिस्थिती चिंताजनक आहे. ऑनलाइन बुकिंगमध्ये सुधारणा झाली आहे, तरीही वितरकांकडे अजूनही लांबच लांब रांगा लागत आहेत. केंद्र सरकारने व्यावसायिक एलपीजी पुरवठा सुधारण्यासाठी आणि शहर गॅस वितरण नेटवर्क मजबूत करण्यासाठी ‘सहायता फ्रेमवर्क’ अंतर्गत एक मोठे पाऊल उचलले आहे. या योजनेअंतर्गत, विविध सुधारणा उपायांच्या आधारे राज्यांना अतिरिक्त व्यावसायिक एलपीजी वाटप दिले जाईल.

इराण-इस्त्रायल युद्ध सुरु

सध्या इराण-इस्त्रायल युद्ध सुरु आहे. त्यामुळे इंधन पुरवठ्यात कमतरता जाणवत आहे. त्यातच राज्यातील एलपीजी पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी शासनाने सर्व यंत्रणांना सतर्क राहण्याच्या सूचना दिल्या असून, नागरिकांनी घाबरू नये, असे आवाहन अन्न नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी केले. विधान परिषदेत नियम २६० अंतर्गत चर्चेला उत्तर देताना त्यांनी राज्यात लवकरच कमर्शियल गॅसपुरवठा सुरू होणार असल्याची माहिती दिली.