केंद्र सरकारचे ट्रक चालकांना कामावर परतण्याचे आवाहन, कायदा लागू करण्यापूर्वी ट्रक ड्रायव्हर्स असोसिएशनसह सर्व पक्षांशी होणार चर्चा

हिट अँड रन प्रकरणाच्या नव्या तरतुदीबाबत देशभरातील वाहनचालक संपावर गेले होते. ट्रक आणि बस चालकांच्या देशव्यापी संपानंतर देशभरात संतापाची लाट उसळली होती.

    नवी दिल्ली : भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाने भारतीय न्यायिक संहितेच्या हिट अँड रन प्रकरणाला (Hit And Run Case Controversy) स्थगिती दिली आहे. हिट अँड रन प्रकरणाच्या नव्या तरतुदीबाबत देशभरातील वाहनचालक संपावर गेले होते. ट्रक आणि बस चालकांच्या देशव्यापी संपानंतर देशभरात संतापाची लाट उसळली होती. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने ट्रक चालकांना कामावर परतण्याचे आवाहन केले आहे. गृह सचिव अजय भल्ला यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारने नवीन कायदा लागू करण्यापूर्वी ट्रक ड्रायव्हर्स असोसिएशनसह सर्व पक्षांशी चर्चा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

    गृह मंत्रालयाने जारी केलं निवेदन

    केंद्रीय गृहसचिव अजय भल्ला यांनी सांगितले की, आम्ही ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट काँग्रेसच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली आहे. सरकारच्या वतीने मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की नवीन नियम अद्याप लागू झालेला नाही. गृह मंत्रालयाच्या वतीने आम्ही सांगत आहोत की भारतीय न्यायिक संहिता 106/2 लागू करण्यापूर्वी आम्ही ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट काँग्रेसच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करू आणि त्यानंतरच आम्ही कोणताही निर्णय घेऊ.

    चालकांनी पुकारला देशव्यापी संप

    आयपीसीची जागा घेणार्‍या भारतीय न्यायिक संहितेत हिट-अँड-रन प्रकरणांमध्ये कठोर शिक्षेच्या विरोधात चालकांनी देशव्यापी संप सुरू केला होता. चालकांच्या संपामुळे देशभरातील पेट्रोल आणि डिझेलसाठी पंपांवर लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला होता.

    नवीन फौजदारी कायदा काय आहे?

    अलीकडेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी भारतीय संसदेत आयपीसी आणि सीआरपीसी बदलण्यासाठी विधेयक मांडले. संसदेत बहुतांश विरोधी खासदारांच्या अनुपस्थितीत हे विधेयक सहज मंजूर झाले. संसदेत विधेयक मंजूर झाल्यानंतर राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर ते कायदा बनते.