पुणे महापालिकेच्या ९० कोटी रुपयांच्या रस्ता विकास प्रकल्पाचे टेंडर आपल्या मर्जीतील ठेकेदाराला न मिळाल्याने सत्ताधारी भाजपच्या एका आमदाराने थेट महापालिका आयुक्तांना ॲट्रॉसिटीच्या गुन्ह्यात अडकवण्याची धमकी दिल्याचा प्रकार समोर आला आहे. आरटीओ चौक ते बंडगार्डन पूल दरम्यानच्या या रस्त्याच्या निविदा प्रक्रियेत राजकीय दबावाला बळी न पडता महापालिका आयुक्तांनी नियमानुसार आणि पारदर्शकपणे प्रक्रिया पूर्ण केली. सर्वात कमी (१२ टक्के कमी) दराची निविदा भरणाऱ्या ठेकेदाराला काम दिल्याने महापालिकेची तब्बल नऊ कोटी रुपयांची बचत झाली असली, तरी यामुळे संतप्त झालेल्या आमदाराने आयुक्तांना धमकी देण्यासह इतर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना विधानसभेत हक्कभंग आणण्याची दमबाजी केल्याचे समोर आले आहे.
पुणे महापालिकेच्या ९० कोटी रुपयांच्या रस्ता विकास प्रकल्पाचे टेंडर आपल्या मर्जीतील ठेकेदाराला न मिळाल्याने सत्ताधारी भाजपच्या एका आमदाराने थेट महापालिका आयुक्तांना ॲट्रॉसिटीच्या गुन्ह्यात अडकवण्याची धमकी दिल्याचा प्रकार समोर आला आहे. आरटीओ चौक ते बंडगार्डन पूल दरम्यानच्या या रस्त्याच्या निविदा प्रक्रियेत राजकीय दबावाला बळी न पडता महापालिका आयुक्तांनी नियमानुसार आणि पारदर्शकपणे प्रक्रिया पूर्ण केली. सर्वात कमी (१२ टक्के कमी) दराची निविदा भरणाऱ्या ठेकेदाराला काम दिल्याने महापालिकेची तब्बल नऊ कोटी रुपयांची बचत झाली असली, तरी यामुळे संतप्त झालेल्या आमदाराने आयुक्तांना धमकी देण्यासह इतर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना विधानसभेत हक्कभंग आणण्याची दमबाजी केल्याचे समोर आले आहे.






