Waqf Law : ‘धार्मिक अधिकारांमध्ये कोणताही हस्तक्षेप नाही; वक्फ कायद्यावर केंद्र सरकारचं सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र

वक्फ कायद्याचे समर्थन करताना केंद्र सरकारने गेल्या १०० वर्षांपासून वक्फ संस्थांना केवळ नोंदणीच्या आधारे मान्यता दिली जाते, असं प्रतिज्ञापत्र न्यायालयाला दिलं आहे.

केंद्र सरकारने वक्फ सुधारणा कायद्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात उत्तरार्थ प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं आहे. वक्फ कायद्याचे समर्थन करताना केंद्र सरकारने गेल्या १०० वर्षांपासून वक्फ संस्थांना केवळ नोंदणीच्या आधारे मान्यता दिली जाते, तोंडी स्वरूपात नव्हे, असं म्हटलं आहे.

Pahalgam Attack : भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील ‘या’ करार संदर्भात तुम्हाला माहितीय का?

वक्फ ही मुसलमानांची धार्मिक संस्था नसून एक कायदेशीर संस्था (वैधानिक निकाय) आहे. वक्फ सुधारणा कायद्यानुसार ‘मुतवल्ली’चे कार्य धर्मनिरपेक्ष असते, धार्मिक नाही.हा कायदा लोकप्रतिनिधींच्या भावनांचा आदर करून बहुमताने मंजूर करण्यात आला आहे.या विधेयकाच्या मंजुरीपूर्वी एकूण ३६ संयुक्त संसदीय समितीच्या बैठकांचं आयोजन करण्यात आलं होतं.९७ लाखांहून अधिक सूचना व निवेदने दिली होती. या समितीने देशातील दहा मोठ्या शहरांचा दौरा करून थेट जनतेच्या भेटी घेत त्यांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेतल्या होत्या, असं स्पष्टीकरण प्रतिज्ञापत्रात देण्यात आलं आहे.

Medha Patkar arrest : मेधा पाटकर यांना दिल्ली पोलिसांकडून अटक; नेमकं कारण काय?

या सुधारणा कायद्यामुळे कोणत्याही व्यक्तीच्या वक्फ निर्माण करण्याच्या धार्मिक अधिकारात कोणताही हस्तक्षेप होत नाही. या कायद्यात फक्त वक्फ मालमत्तेच्या व्यवस्थापनात पारदर्शकता आणि कार्यक्षमतेसाठी बदल करण्यात आले आहेत,सध्या तरी या सुधारित कायद्याच्या कोणत्याही तरतुदीवर तात्पुरती स्थगिती लागू करू नये, अशी विनंती सरकारने न्यायालयाला केली आहे.

भारतात वक्फ कायदा हा मुस्लिम समाजाच्या सामाजिक आणि आर्थिक कल्याणासाठी महत्त्वाचा मानला जातो. परंतु अलीकडे या कायद्याच्या वैधतेवर आणि त्याच्या अंमलबजावणीच्या पद्धतीवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं आहे.

काय आहे केंद्र सरकारचा दावा?

वक्फ संस्था ही धार्मिक नसून कायदेशीर

वक्फ मालमत्तेची मान्यता तोंडी नाही, केवळ नोंदणीच्या आधारे

मुतवल्ली (वक्फ मालमत्तेचा व्यवस्थापक) याचे काम धर्मनिरपेक्ष असते, धार्मिक नाही.

वक्फ कायदा लोकप्रतिनिधींनी संसदेत बहुमताने मंजूर केला आहे, तो एखाद्या धर्माच्या बाजूने झुकणारा नाही.

कायदा मंजूर करण्यापूर्वी ३६ संयुक्त संसदीय समितीच्या बैठकांद्वारे जनतेच्या सूचना घेण्यात आल्या होत्या

पार्श्वभूमी

वक्फ कायदा १९५४ मध्ये प्रथम लागू झाला.

त्यानंतर १९९५ आणि नंतर २०१३ मध्ये त्यामध्ये सुधारणा करण्यात आली.

सध्या वक्फ मालमत्तांचा वापर, व्यवस्थापन व देखरेखीची जबाबदारी वक्फ बोर्डांकडे असते.

काय आहेत वादग्रस्त मुद्दे?

काही याचिकांमध्ये आरोप करण्यात आला आहे की वक्फ कायद्यामुळे मालमत्तेच्या मालकीवर एकतर्फी दावा केला जातो.

कायद्यामुळे अन्य धर्मीयांच्या हक्कांवर गदा येते, असा दावा काही याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.

वक्फ बोर्डांना विशेष अधिकार दिल्यामुळे त्याचा दुरुपयोग होण्याची शक्यता अधोरेखित करण्यात आली आहे.