Parliament Winter Session: संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशीही राडा; विरोधकांकडून ‘व्होट चोर गद्दी छोड’ची नारेबाजी

चर्चेदरम्यान एसआयआर हा शब्द टाळून "निवडणूक सुधारणा" किंवा इतर नावाने हा विषय कामकाजात समाविष्ट केला जाऊ शकतो. हा प्रस्ताव सरकार मान्य करण्याची शक्यता असून व्यवसाय सल्लागार समितीत यावर भूमिका स्पष्ट केली जाईल.

• संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसरा दिवशीही राडा
• संचार साथी अ‍ॅपवरून सरकारची माघार
• सरकारचा पर्याय : “एसआयआर” शब्द टाळून चर्चा

Parliament Winter Session: संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशीही काँग्रेससह विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी गोंधळ घातल्याची चर्चा आहे. लोकसभेचे कामकाज सुरू होताच त्यांनी घोषणाबाजी सुरू केली, काही जण वेलमध्ये पोहोचले. यादरम्यान त्यांनी “व्होट चोर गद्दी छोड” अशी घोषणाबाजी करण्यात आली. लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी विरोधकांच्या या गोंधळादरम्यान सभागृह तहकूब केले. दरम्यान, वरिष्ठ सभागृहात SIRबाबतही घोषणाबाजी झाली आणि संचार साथी अॅप विरोधातही आवाज उठवण्यात आला. गोंधळामुळे राज्यसभेचे कामकाजही दुपारी २ वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले.

तत्पूर्वी, संसद संकुलातील मकर द्वारसमोर विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी सलग दुसऱ्या दिवशी सकाळी १०:३० वाजता निषेध केला. त्यांनी एसआयआरवर तात्काळ बंदी घालण्याची आणि त्यावर चर्चा करण्याची मागणी केली. दरम्यान, अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी एसआयआर आणि मतचोरीच्या आरोपांवरून विरोधकांनी दोन्ही सभागृहात गोंधळ घातला.

संचार साथी अ‍ॅपवरून सरकारची माघार

संचार साथी अ‍ॅपवरून विरोधकांनी मोदी सरकारवर जोरदार निशाणा साधला, ज्यामुळे सरकारचीही चांगलीच कोंडी झाली. यानंतर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी हे अ‍ॅप अनिवार्य नाही. तुम्हाला हवे असल्यास तुम्ही ते अ‍ॅप हटवू शकता, अशी घोषणा केली. (Parliament Winter Session News)

Parliament Winter Session: हिवाळी अधिवेशनाचा पहिला वादळी दिवस; SIR वरून विरोधकांचा राडा, लोकसभेचे कामकाज ठप्प

निर्देश काय आहे?

केंद्र सरकारला दूरसंचार सायबर सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या क्रियाकलापांची ओळख पटविण्यासाठी आणि त्यांचा अहवाल देण्यासाठी आवश्यक असलेले डिजिटल किंवा इतर माध्यमे तयार करण्याचा अधिकार आहे. म्हणूनच, दूरसंचार विभागाने संचार साथी अ‍ॅप लाँच केले आहे, जे युजर्सला संशयित आयएमईआय-संबंधित गैरवापराची तक्रार करण्यास आणि मोबाइल डिव्हाइसमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या आयएमईआयची सत्यता पडताळण्यास मदत करते.

मोबाइल फोनवर प्री-इंस्टॉलेशन ऑर्डर

केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार, डुप्लिकेट किंवा बनावट आयएमईआय असलेले मोबाइल हँडसेट टेलिकॉम सायबर सुरक्षेसाठी गंभीर धोका निर्माण करतात. म्हणूनच, केंद्र सरकार भारतात वापरण्यासाठी उत्पादित किंवा आयात केलेल्या मोबाइल हँडसेटच्या प्रत्येक उत्पादक आणि आयातदाराला ९० दिवसांच्या आत, भारतात वापरण्यासाठी उत्पादित किंवा आयात केलेल्या सर्व मोबाइल हँडसेटवर संचार साथी मोबाइल अॅप्लिकेशन प्री-इंस्टॉल केलेले आहे याची खात्री करण्याचे निर्देश देते.

Bihar oath taking ceremony : आमदारांना वाचताही येईना! नितीश कुमारांच्या महिला नेत्याची शपथ घेताना सभागृहात उडाली धांदल

अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशीच गोंधळ; एसआयआर आणि मतचोरीच्या मुद्द्यावरून वादंग

दरम्यान, संसद अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी (१ डिसेंबर) विरोधकांनी एसआयआरच्या मुद्द्यावरून आणि मतचोरीच्या आरोपांवरून दोन्ही सभागृहांत गोंधळ घातला. संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी राज्यसभेत सरकारला एसआयआर आणि निवडणूक सुधारणांवर चर्चा करण्यास हरकत नसल्याचे सांगितले. त्यांनी विरोधकांनी या चर्चेला कोणतीही कालमर्यादा लादू नये, असे आवाहन केले.

सरकारचा पर्याय : “एसआयआर” शब्द टाळून चर्चा

किरेन रिजिजू म्हणाले की, चर्चेदरम्यान एसआयआर हा शब्द टाळून “निवडणूक सुधारणा” किंवा इतर नावाने हा विषय कामकाजात समाविष्ट केला जाऊ शकतो. हा प्रस्ताव सरकार मान्य करण्याची शक्यता असून व्यवसाय सल्लागार समितीत यावर भूमिका स्पष्ट केली जाईल, अशी माहिती मिळाली आहे.

भाजप खासदारांचा आरोप : विरोधक गोंधळ पसरवत आहेत

लोकसभेत बोलताना भाजप खासदार शशांक मणी त्रिपाठी यांनी विरोधकांवर तीव्र हल्ला चढवला. त्रिपाठी म्हणाले की, विरोधक जाणूनबुजून गोंधळ निर्माण करत असून राजकीय फायद्यासाठी संवैधानिक संस्थांना लक्ष्य करत आहेत. ही घोषणा देशाविरुद्ध आहेत. बिहारच्या जनतेने एसआयआर मुद्द्यावर स्पष्ट निर्णय दिला आहे, तरीही विरोधक दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.”