व्हीबी-जी राम-जी विधेयक, २०२५ ला राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिली आहे. राष्ट्रपतींच्या मान्यतेमुळे मनरेगाची जागा आता जी राम जी ने घेतली आहे. जी राम-जी विधेयकाचे रुपांतर कायद्यामध्ये झाले.
सरकारने MGNREGA योजनेचे नाव बदलून व्हीबी-जी राम जी असे ठेवले आहे. तिचे पूर्ण रूप विकासित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण आहे. शेतकरी आणि मजूर याला जी राम जी म्हणू…
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनीदेखील काँग्रेसच्या रॅलीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरुद्ध केलेल्या आक्षेपार्ह घोषणांवरही टीका केली. मल्लिकार्जुन खर्गे आणि विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी माफी मागण्याची मागणी
यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये सत्ताधारी भाजपने केवळ कॉग्रेस नेते आणि दिवंगत माजी पंतप्रधान पंडीत नेहरुंवर निशाणा साधला आहे. भाजपचे बडे नेते आगपाखड करताना दिसले.
राजस्थानमधील नागौरचे खासदार हनुमान बेनीवाल यांनी मतचोरी आणि मतदार यादींमधील नावाबाबत वक्तव्य केले. यावेळी त्यांनी मतदान न करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले.
वंदे मातरम यावर लोकसभेमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी हा मुद्दा मांडला. राज्यसभेमध्ये देखील यावर मोठ्या प्रमाणात चर्चा झाली.
आम्ही कितीही निवडणुका हरलो तरी आपण येथेच राहू आणि तुमच्या विचारसरणीशी लढत राहू. या सरकारला स्वातंत्र्यासाठी लढणाऱ्या आणि देशासाठी बलिदान देणाऱ्यांवर नवीन आरोप लादण्याची संधी हवी आहे.
जगाच्या इतिहासात वंदे मातरमसारखे भावनिक गीत क्वचितच आहे. महात्मा गांधींच्या संदर्भाचा उल्लेख करत मोदी म्हणाले की, गांधींच्या भावनांनाही वादात ओढण्यात आले.
"वंदे मातरम्" च्या १५० व्या वर्धापन दिनानिमित्त ही चर्चा केली जाणार आहे. आज (दि.08) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लोकसभेत "वंदे मातरम्" च्या चर्चेला सुरुवात होणार आहे.
या विधेयकानुसार, कार्यालयीन वेळेनंतर कर्मचाऱ्यांना बॉसचे फोन, ईमेल किंवा संदेश यांना उत्तर देण्याची कायदेशीर जबाबदारी राहणार नाही, म्हणजेच कामाच्या वेळेव बाहेर ‘डिस्कनेक्ट’ राहण्याचा हक्क मान्य केला जाईल.
Medha Kulkarni in winter session 2025 : सोशल मीडियाद्वारे जाणीवपूर्वक अशा गोष्टी पसरवणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी खासदार डॉ. मेधा कुलकर्णी यांनी राज्यसभेत केली.
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाचा शुक्रवार हा पाचवा दिवस आहे. गुरुवारी विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी दिल्लीच्या वायू प्रदूषणावरून संसदेबाहेर निदर्शने केली. अनेक खासदार गॅस मास्क घालून आले होते.
केंद्र सरकारने अलीकडेच तंबाखू उत्पादनांवर उत्पादन शुल्क लादण्यासाठी लोकसभेत एक विधेयक सादर केले, जे मंजूर झाले. यावर बोलताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी स्पष्ट केले की हा नवीन कायदा किंवा अतिरिक्त…
सहारा ग्रुपसंबधित मोठी अपडेट समोर आली आहे. सुरू असलेल्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सहारा ग्रुपमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या किती लोकांना आतापर्यंत परतफेड मिळाली आहे हे उघड केले.
चर्चेदरम्यान एसआयआर हा शब्द टाळून "निवडणूक सुधारणा" किंवा इतर नावाने हा विषय कामकाजात समाविष्ट केला जाऊ शकतो. हा प्रस्ताव सरकार मान्य करण्याची शक्यता असून व्यवसाय सल्लागार समितीत यावर भूमिका स्पष्ट…
संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले की, सरकार एसआयआर आणि निवडणूक सुधारणांवरील चर्चेला विरोध करत नाही, परंतु त्यांना उत्तर देण्यासाठी अधिक वेळ हवा आहे.
