Budget 2025 : भारतीय कंपन्या कमवतात मोठा नफा, पण कामगारांच्या पदरात काय पडतं?, सर्वेक्षणातून धक्कादायक माहिती समोर

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी २०२४-२५ चा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर केला, कॉर्पोरेट नफा १५ वर्षांच्या उच्चांकावर पोहोचला असला तरी, कामगारांच्या वेतनात मात्र तितकी वाढ दिसून येत नाही, असं नमूद करण्यात आलं आहे.

भारतीय कंपन्यांकडून कामगारांकडून ओव्हर टाईमपर्यंत काम करून घेतलं जातं, मात्र नफ्याच्या बदल्यात कामगारांना पगार दिला जात नाही, एक टीका अनेक वर्षांपासून केली जात आहे. दरम्यान यावर शुक्रवारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी संसदेत २०२४-२५ चा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर केला, या अहवालातही कॉर्पोरेट नफा १५ वर्षांच्या उच्चांकावर पोहोचला असला तरी, कामगारांच्या वेतनात मात्र तितकी वाढ दिसून येत नाही, असं नमूद करण्यात आलं आहे. कामगार आणि भांडवल यांच्यातील उत्पन्न वितरण उत्पादकता, स्पर्धात्मकता आणि शाश्वत वाढीवर कसा परिणाम करते हे समजून घेण्यासाठी कॉर्पोरेट नफा आणि वेतन वाटा तपासणे महत्त्वाचं असल्याचंही या अहवालात म्हटलं आहे.

मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी केलेल्या या सर्वेक्षणात म्हटलं आहे की, “वित्तीय, ऊर्जा आणि ऑटोमोबाईलमधील मजबूत वाढीमुळे आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये कॉर्पोरेट नफा १५ वर्षांच्या शिखरावर पोहोचला. निफ्टी ५०० कंपन्यांमध्ये, नफा-ते-जीडीपी गुणोत्तर आर्थिक वर्ष २०२३ मध्ये २.१ टक्क्यांवरून आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये ४.८ टक्क्यांपर्यंत वाढले, जे आर्थिक वर्ष २०८ नंतरचे सर्वोच्च आहे. ५९ मोठ्या कंपन्यांनी, विशेषतः गैर-वित्तीय क्षेत्रातील कंपन्यांनी, नफ्यात त्यांच्या लहान समकक्षांना लक्षणीयरीत्या मागे टाकलं,” असे सर्वेक्षणात म्हटले आहे.

“तथापि, नफ्यात वाढ झाली असली तरी वेतनात घट झाली. कॉर्पोरेट भारतात एक आश्चर्यकारक तफावत दिसून आली आहे. आर्थिक वर्ष २४ मध्ये नफा २२.३ टक्क्यांनी वाढला, परंतु रोजगारात केवळ १.५ टक्क्यांनी वाढ झाली. ६० स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) च्या विश्लेषणातून असे दिसून आले आहे की ४,००० सूचीबद्ध कंपन्यांनी महसूल वाढ ६ टक्के नोंदवली आहे. त्याच वेळी, कर्मचाऱ्यांच्या खर्चात केवळ १३ टक्के वाढ झाली – आर्थिक वर्ष २३ मध्ये ती १७ टक्क्यांपर्यंत होती,” असं सर्वेक्षणात म्हटले आहे.

“गेल्या चार वर्षांत भारतीय कंपन्यांनी २२ टक्के स्थिर EBITDA मार्जिन मिळवले असूनही, वेतन वाढ कमी झाली आहे. वाढीचा हा असमान मार्ग गंभीर चिंता निर्माण करतो. वेतन स्थिरता स्पष्टपणे दिसून येते, विशेषतः आयटी पदांवर,” सर्वेक्षणात म्हटले आहे.

“जरी GVA चा कामगार वाटा थोडासा वाढला असला तरी, कॉर्पोरेट नफ्यात होणारी विषमता – प्रामुख्याने मोठ्या कंपन्यांमध्ये – उत्पन्न असमानतेबद्दल चिंता निर्माण करते. उच्च नफ्याचा वाटा आणि स्थिर वेतन वाढीमुळे मागणी कमी होऊन अर्थव्यवस्था मंदावण्याचा धोका असतो. शाश्वत आर्थिक वाढ रोजगार उत्पन्न वाढवण्यावर अवलंबून असते, जी थेट ग्राहकांच्या खर्चाला चालना देते आणि उत्पादन क्षमतेत गुंतवणूकीला चालना देते,” असे सर्वेक्षणात म्हटले आहे.

दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या जपानमधील औद्योगिकीकरणाचे उदाहरण देत, सर्वेक्षणात म्हटले आहे की दीर्घकालीन स्थिरता सुनिश्चित करण्यासाठी, भांडवल आणि कामगार यांच्यात उत्पन्नाचे न्याय्य आणि वाजवी वितरण अत्यावश्यक आहे. मागणी टिकवून ठेवण्यासाठी आणि मध्यम ते दीर्घ कालावधीत कॉर्पोरेट महसूल आणि नफा वाढीस समर्थन देण्यासाठी हे आवश्यक आहे.

“”जपानी कामगार, ग्राहक आणि निवृत्त सर्वजण वस्तू आणि सेवांसाठी जास्त पैसे देऊन, पश्चिमेकडील त्यांच्या समकक्षांपेक्षा राष्ट्रीय उत्पादनाचा कमी वाटा घरी घेऊन आणि घरांमधून व्यवसायांकडे क्रयशक्ती हस्तांतरित करण्यासाठी डिझाइन केलेल्या वित्तीय प्रणालीचा वापर करून अनुदानित औद्योगिक विकास करत होते. जपानी कंपन्यांनी देशाच्या उत्पादन पायाचे अपग्रेड करून, उत्पादकता वाढ कामगारांना देऊन आणि जास्त कार्यकारी वेतन देण्यापासून परावृत्त करून, सरकारने उच्च-स्तरीय पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करून हे समर्थन परत केले,” असे सर्वेक्षणात म्हटले आहे.