नवी दिल्ली : दिल्ली सरकारच्या मद्य धोरण गैरव्यवहारप्रकरणी चौकशी करण्यासाठी सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना बोलवले आहे. मात्र, या चौकशीला केजरीवाल हजर राहण्याची शक्यता कमी असल्याचे मानले जाते. ईडीची नोटीस बेकायदा असल्याचा दावा आम आदमी पक्षाने (आप) केला आहे, तर मुख्यमंत्री चौकशीपासून पळ का काढत आहेत, असा सवाल भाजपने केला आहे.
गेल्या एप्रिल महिन्यात पहिल्यांदा केजरीवाल यांची चौकशी झाली होती. त्यावेळी जवळपास आठ तास ईडीने केजरीवाल यांची चौकशी केली होती. त्यानंतर गेल्या नोव्हेंबर महिन्यापासून त्यांना ईडी नोटीस पाठवित आहे. परंतु प्रत्येकवेळी वेगवेगळी कारणे सांगून मुख्यमंत्री केजरीवाल ईडीसमोर जाण्याचे टाळत आहेत.
3 जानेवारीला आहे चौकशी
केजरीवाल यांनी पहिल्यांदा विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी जाण्याचे कारण दिले. त्यानंतर त्यांना 21 डिसेंबरला ईडीसमोर हजर राहण्यास सांगण्यात आले होते. परंतु विपश्यना शिबिराला जात असल्याचे सांगून चौकशी टाळली. आता येत्या 3 जानेवारीला ईडीने केजरीवाल यांना पाचारण केले आहे. यावेळीही केजरीवाल चौकशीला जाण्याची शक्यता नसल्याचे मानले जात आहे. दरम्यान, ईडीने बजावलेल्या नोटिशीच्या वैधतेवरच आपच्या नेत्यांनी संशय व्यक्त केला आहे.
चौकशीची नोटीस बेकायदा
आप नेते सौरभ भारद्वाज यांनी ही नोटीस बेकायदा असल्याचा दावा केला आहे. या नोटिशीच्या संदर्भात आप कायदेशीर सल्ला घेत असून या नोटिशीला न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे ते म्हणाले.
.png "Videos"){kind=small}
