नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात राहुल आणि सोनिया गांधी यांच्या अडचणीत वाढ, दिल्ली उच्च न्यायालयाने बजावली नोटीस
दिल्ली उच्च न्यायालयाने ईडीची याचिका मंजूर केली आणि पुढील सुनावणीची तारीख १२ मार्च २०२६ निश्चित केली. ईडीचे प्रतिनिधित्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला की अंतिम निष्कर्ष असा आहे की आरोपींनी ५० लाख रुपयांच्या बदल्यात २००० कोटी रुपयांची मालमत्ता मिळवली आहे. याप्रकरणी तुषार मेहता यांनी सांगितले की, जून २०१४ मध्ये एका व्यक्तीने खाजगी तक्रार दाखल केली होती, ज्याची कनिष्ठ न्यायालयाने दखल घेतली आणि नंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली.
ईडीने त्यांच्या आरोपपत्रात सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सॅम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी, यंग इंडियन आणि डोटेक्स मर्चंडाइज प्रायव्हेट लिमिटेड यांची नावे आहेत. काँग्रेस पक्षाने असा युक्तिवाद केला की ईडीचा तपास हा राजकीय सूड होता, तर ईडीने असा दावा केला की हा एक गंभीर आर्थिक गुन्हा होता ज्यामध्ये फसवणूक आणि मनी लाँडरिंगचे पुरावे सापडले.
ईडीचा आरोप आहे की, काँग्रेस नेत्यांनी “यंग इंडियन” या खाजगी कंपनीच्या माध्यमातून केवळ ५० लाख रुपयांना असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) विकत घेण्याचा कट रचला आणि त्यांची २००० कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली. सोनिया आणि राहुल यांच्याकडे कंपनीचे ७६% शेअर्स आहेत. या प्रकरणात “गुन्हेगारीतून मिळालेले उत्पन्न” ₹९८८ कोटी इतके होते. संबंधित मालमत्तेचे बाजार मूल्य ₹५,००० कोटी इतके होते.
नॅशनल हेराल्ड प्रकरण ज्यामध्ये राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी यांच्याविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे, ते नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्राशी संबंधित आहे. त्याची स्थापना १९३८ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी ५,००० स्वातंत्र्यसैनिकांसह केली होती. हे वृत्तपत्र एजेएलने प्रकाशित केले होते. २००८ मध्ये ते बंद करण्यात आले, त्यानंतर त्याच्या अधिग्रहणाभोवती वाद आणि घोटाळ्यांचे वृत्त समोर येऊ लागले.
.png "Videos"){kind=small}
