नवी दिल्ली: नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणाने पुन्हा एकदा राजकीय वातावरण तापवलं आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी, खासदार राहुल गांधी, तसेच इंडियन ओव्हरसीज काँग्रेसचे प्रमुख सॅम पित्रोदा यांच्यासह इतर काही वरिष्ठ नेत्यांविरुद्ध राऊज अव्हेन्यू कोर्टात चार्जशीट दाखल केली होती. आता या प्रकरणी दिल्ली कोर्टाने राहुल आणि सोनिया गांधी यांना नोटिस जारी केली आहे.
नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी आज दिल्लीच राऊस अव्हेन्यू कोर्टात सुनावणी पार पडली. या आधी २५ एप्रिल रोजी झालेल्या सुनावणीत कोर्टाने नोटिस जारी करण्यास नकार दिला होता. आजच्या सुनावणीत कोर्टाने सोनिया आणि राहुल गांधी यांना नोटिस जारी केली आहे. या प्रकरणात पुढील सुनावणी ८ मे रोजी होणार आहे.
दिल्लीतील कोर्टाने नोटिस बजावल्यामुळे राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. ईडीने ) काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी, खासदार राहुल गांधी, तसेच इंडियन ओव्हरसीज काँग्रेसचे प्रमुख सॅम पित्रोदा यांच्यासह इतर काही वरिष्ठ नेत्यांविरुद्ध राऊज अव्हेन्यू कोर्टात चार्जशीट दाखल केली आहे.
२०१२ मध्ये भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी याविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी एक याचिका दाखल करत काँग्रेस नेत्यांवर आर्थिक फसवणूक आणि सत्तेचा गैरवापर केल्याचा आरोप केला. हे प्रकरण मुख्यतः यंग इंडियन लिमिटेड (YIL) आणि असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) या दोन कंपन्यांशी संबंधित आहे.
AJL ही कंपनी ‘नेशनल हेराल्ड’ या वृत्तपत्राचं प्रकाशन करत होती. ही संस्था १९३८ मध्ये पंडित नेहरू आणि इतर स्वातंत्र्यसैनिकांनी सुरू केली होती. मात्र काळानुसार हे वृत्तपत्र बंद पडलं आणि AJL वर मोठं कर्ज झालं. २०११ मध्ये काँग्रेस पक्षाने ही जबाबदारी आपल्या खिशातून ९० कोटी रुपये देऊन उचलली आणि YIL ही कंपनी स्थापन करण्यात आली. या कंपनीत सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्याकडे प्रत्येकी ३८% हिस्सा आहे.
ED च्या तपासानुसार, काँग्रेसने दिलेलं ९० कोटींचं कर्ज माफ करून त्या मोबदल्यात YIL ला AJL चे ९ कोटी शेअर्स ट्रान्सफर केले. त्यामुळे AJL वर YIL ला ९९% स्वामित्व मिळालं. महत्त्वाचं म्हणजे, AJL कडे संपूर्ण देशभरात सुमारे २,००० कोटी रुपयांच्या मालमत्ता आहेत. म्हणजेच YIL ने अत्यल्प रकमेच्या मोबदल्यात इतकी मोठी मालमत्ता मिळवली, असा ED चा आरोप आहे. ही एक आर्थिक कट कारस्थान होतं, ज्यामध्ये ९८८ कोटी रुपयांची मनी लॉन्ड्रिंग झाल्याचा संशय आहे. यामध्ये बनावट देणग्या, जाहिरात महसूलात कृत्रिम वाढ, आणि संस्थात्मक निधीचा दुरुपयोग केल्याचे पुरावे मिळाल्याचं तपास यंत्रणांचं म्हणणं आहे.
.png "Videos"){kind=small}
