न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई बुधवारी देशाचे ५२ वे सरन्यायाधीश बनले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी त्यांना सरन्यायाधीशपदाची शपथ दिली. सीजेआय गवई हे बौद्ध धर्माचे पालन करणारे पहिले सरन्यायाधीश आहेत. त्यांचा कार्यकाळ ६ महिन्यांचा असेल. सरन्यायाधीशांनाही विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यांच्या नियुक्तीसाठीही तरतुदी आहेत.
नियमानुसार, सरन्यायाधीश होण्यासाठी ती व्यक्ती भारताचा नागरिक असणे आवश्यक आहे. उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून ५ वर्षांचा अनुभव असावा. उच्च न्यायालयात १० वर्षे वकिली करण्याचा अनुभव असावा. राष्ट्रपतींच्या दृष्टीने, केवळ एक प्रतिष्ठित कायदेपंडितच सरन्यायाधीश पदासाठी पात्र समजला जातो. सर्वोच्च न्यायालयातील सर्वात वरिष्ठ न्यायाधीशाची सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती केली जाते आणि त्यांची ज्येष्ठता न्यायालयात त्यांच्या सेवेच्या कालावधीनुसार निश्चित केली जाते.
NCP Politics: राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फेरबदलांचे वारे; अनेक पदाधिकारी बदलण्याची शक्यता
भारतीय संविधान देशाच्या सरन्यायाधीशांना (CJI) काही विशेष अधिकार प्रदान करते. नियमानुसार, सरन्यायाधीश हे “मास्टर ऑफ द रोस्टर” म्हणून काम पाहतात. याचा अर्थ असा की सर्वोच्च न्यायालयातील कोणते खटले कोणत्या खंडपीठाकडे सोपवायचे, तसेच त्यांच्या सुनावण्यांचे वेळापत्रक ठरवण्याचा संपूर्ण अधिकार सरन्यायाधीशांकडे असतो.
याशिवाय, सरन्यायाधीश हे न्यायाधीशांच्या नियुक्ती आणि बदलीसाठी जबाबदार असलेल्या कॉलेजियम प्रणालीचे प्रमुखही असतात. ही प्रणाली भारतीय संविधानात अथवा संसदेकडून संमत कोणत्याही कायद्यात नमूद केलेली नाही. उलटपक्षी, ही एक न्यायालयीन सत्तेची निर्मिती असून, ती सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निर्णयांतून – विशेषतः ‘न्यायाधीशांच्या प्रकरणां’तून – विकसित झाली आहे.
कॉलेजियम प्रणालीमध्ये सरन्यायाधीश आणि सर्वोच्च न्यायालयातील चार वरिष्ठ न्यायाधीशांचा समावेश असतो. या पाच जणांचा गट मिळून सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची नियुक्ती कोणाची होईल, हे ठरवतो. देशाच्या न्यायव्यवस्थेतील ही प्रक्रिया पारदर्शकतेसंदर्भात चर्चेचा विषय ठरत असली, तरी सध्या याच प्रणालीद्वारे न्यायालयीन नियुक्त्या होत आहेत.
देशाच्या सरन्यायाधीशांना दरमहा २.८० लाख रुपये वेतन मिळते. दरवर्षी १६.८० लाख रुपये पेन्शन म्हणून मिळतात. यासोबतच २० लाख रुपयांचा महागाई भत्ता आणि ग्रॅच्युइटी दिली जाते. पगाराव्यतिरिक्त, सरन्यायाधीशांना दरमहा मानधन भत्ता म्हणून ४५००० रुपये देखील दिले जातात. तसेच, एकरकमी फर्निशिंग भत्ता म्हणून १० लाख रुपये दिले जातात.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना दिल्लीतील सर्वोच्च श्रेणीचा म्हणजेच प्रकार VIII बंगला निवासस्थान म्हणून मिळतो. सरकारी वाहनासह चालकाची सोय केली जाते. २४ तास सुरक्षेसोबतच, बंगल्यात नोकर आणि कारकून देखील उपलब्ध आहेत. याशिवाय, सरकारी वाहनासाठी दरमहा २०० लिटरपर्यंत इंधन आणि पीएसओ देखील दिले जाते. सरन्यायाधीशांना प्रवास भत्ता देखील मिळण्यास पात्र आहे.
माजी सरन्यायाधीशांना निवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या सुविधांबाबत २०२२ मध्ये सुधारणा करण्यात आली. केंद्र सरकारने जारी केलेल्या निवेदनात असे म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त मुख्य न्यायाधीशांना ६ महिन्यांसाठी टाईप VII मधील भाड्याशिवाय निवासस्थान मिळेल. हे निवासस्थान त्या खासदारांना दिले जाते जे यापूर्वी केंद्रात मंत्री राहिले आहेत. निवृत्तीनंतर, सरन्यायाधीशांना एक वर्षासाठी २४ तास सुरक्षा मिळते.
.png "Videos"){kind=small}
