
खाद्यतेल स्वस्त होणार
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने सोयाबीन, पाम आणि सूर्यफूल तेलावरील आयात शुल्क कमी केले आहे. परिणामी, सणासुदीच्या दिवसांत किरकोळ बाजारात खाद्यतेलाच्या किमती कमी होऊ शकतात, असा अंदाज इंडियन व्हेजिटेबल ऑइल प्रोड्युसर्स असोसिएशन (आयव्हीपीए) या उद्योग संघटनेने व्यक्त केला आहे.
भारत आपल्या एकूण खाद्यतेलाच्या गरजेपैकी सुमारे ६० टक्के गरज आयातीद्वारे पूर्ण करतो. सरकारने बुधवारी कच्च्या सूर्यफूल तेलावरील मूलभूत सीमा शुल्क (बीसीडी) १० टक्क्यांवरून शून्यावर आणले. दरम्यान, शुद्ध केलेल्या सूर्यफूल तेलावरील बीसीडी ३२.५ टक्क्यांवरून २२.५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आले आहे. कच्च्या सोयाबीन तेल आणि पाम तेलावरील बीसीडी १० टक्क्यांवरून पाच टक्क्यांपर्यंत आणि शुद्ध केलेल्या सोयाबीन तेल आणि पाम तेलावरील बीसीडी ३२.५ टक्क्यांवरून २७.५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे.
काही खाद्यतेलांच्या आयातीवरील सीमा शुल्क कमी करण्याचा निर्णय सणासुदीचा काळ जवळ आल्याने एका महत्त्वाच्या वेळी आला आहे. कमी आयात शुल्कामुळे आयात केलेल्या खाद्यतेलाची किंमत कमी होईल, ज्यामुळे ग्राहक किमतींमध्ये काही प्रमाणात नियंत्रण येऊ शकते, असे मत आयव्हीपीएचे अध्यक्ष सुधाकर देसाई यांनी व्यक्त केले. ते म्हणाले की,
पाम तेलाची मागणी कमी होणार
आयव्हीपीएच्या अध्यक्षांनी नमूद केले की, भारत अजूनही आपल्या खाद्यतेलाच्या गरजांसाठी मोठ्या प्रमाणात आयातीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे देशांतर्गत बाजारपेठ आंतरराष्ट्रीय खाद्यतेलाच्या किमती आणि जागतिक पुरवठ्याच्या परिस्थितीसाठी संवेदनशील आहे. सूर्यफूल तेल आणि सोयाबीन तेलाच्या आयातीमधील अधिक लवचिकतेमुळे पाम तेलाची मागणी कमी होऊ शकते. बी ५० जैवइंधन अनिवार्यतेची अंमलबजावणी आणि लागवडीखालील क्षेत्रातील वाढीतील मंदगतीमुळे पाम तेल तुलनेने महाग राहण्याची अपेक्षा आहे.
शुल्क कपातीचा परिणाम काय?
ग्राहक स्तरावरील कोणत्याही शुल्क कपातीचा परिणाम सीमा शुल्काव्यतिरिक्त इतर अनेक घटकांवर अवलंबून असेल. यामध्ये आंतरराष्ट्रीय वस्तूंच्या किमती, मालवाहतूक खर्च, विनिमय दरातील बदल, देशांतर्गत उपलब्धता आणि साठा पातळी यांचा समावेश आहे.
सूर्यफूल अधिक परवडणारे
आगामी सणासुदीच्या महिन्यांत देशभरात पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित करणे हे खाद्यतेल उद्योगाचे तत्काळ प्राधान्य आहे. मागणीच्या गतिशीलतेच्या दृष्टीने सुधारित शुल्क रचना देखील महत्त्वाची आहे. सूर्यफूल तेलावरील शुल्क कपात अधिक लक्षणीय आहे, ज्यामुळे ते अधिक परवडणारे झाले आहे, विशेषतः दक्षिण भारतातील प्रमुख ग्राहक प्रदेशात, असे देसाई म्हणाले.