अर्थमंत्री लोकसभेत करणार आयकर बिल २०२५ सादर (फोटो सौजन्य - X.com)
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आज संसदेत नवीन आयकर विधेयक २०२५ सादर करणार आहेत. गेल्या आठवड्यात लोकसभेत हे विधेयक मांडण्यात आले होते. तथापि, लोकसभा तहकूब करण्यात आली. आज (११ ऑगस्ट) अर्थमंत्री पुन्हा लोकसभेत हे विधेयक मांडतील.
हे नवीन विधेयक १९६१ च्या आयकर कायद्याची जागा घेईल. शुक्रवारी अर्थमंत्र्यांनी हे विधेयक सभागृहात मांडले होते, परंतु सभागृहाचे कामकाज तहकूब झाल्यामुळे त्यांना हे विधेयक मागे घ्यावे लागले. त्यामुळे आज पुन्हा एकदा हे बिल मांडण्यात येणार आहे. याची सर्वांनाच उत्सुकता असून या बिलामध्ये कोणत्या खास गोष्टी असतील जाणून घ्या
आयकर विधेयक मागे घेतल्यानंतर, समितीच्या सूचनांनुसार सरकारने त्यात काही बदल केले आहेत, त्यानंतर ते आज पुन्हा सभागृहात सादर केले जाईल. याबद्दल बोलताना संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले की, ‘असे गृहीत धरले जाऊ शकते की आयकर विधेयक आता पूर्णपणे नवीन असेल. त्यावर बरेच काम झाले आहे. ते जुन्या विधेयकापेक्षा पूर्णपणे वेगळे असेल.’
लोकसभा निवड समितीचे अध्यक्ष असलेले भाजप नेते बैजयंत पांडा यांनी प्राप्तिकर विधेयकात २८५ सूचना दिल्या आहेत, ज्या सरकारने स्वीकारल्या आहेत. प्राप्तिकराशी संबंधित जुन्या विधेयकाबद्दल बराच गोंधळ आहे, म्हणून आता त्याची नवीन आवृत्ती सादर केली जाईल.
करदात्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! ११ ऑगस्ट रोजी सादर होऊ शकते नवीन आयकर विधेयक, ‘या’ आहेत नवीन तरतुदी
निवड समितीने २१ जुलै रोजी प्राप्तिकर विधेयकावर सूचना सादर केल्या होत्या, ज्या नवीन विधेयकात समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये कायद्याची भाषा सोपी करणे, मसुदा तयार करणे, वाक्यांश योग्यरित्या ठेवणे आणि क्रॉस रेफरन्सिंगसारखे बदल समाविष्ट असू शकतात. पॅनेलने प्राप्तिकर विधेयकात काही मोठे बदल सुचवले होते.
१. कर परतावाः मागील विधेयकात अशी तरतूद होती की जर प्राप्तिकर विवरणपत्र निर्धारित वेळेत दाखल केले नाही तर परतावा दिला जाणार नाही. पॅनेलने ही तरतूद काढून टाकण्याची सूचना केली होती.
२. इंटर-कॉर्पोरेट लाभांशः आयकर कायद्याच्या कलम 80M मध्ये काही कंपन्यांना आंतर-कॉर्पोरेट लाभांश देण्याबद्दल सांगितले आहे. शुक्रवारी सादर झालेल्या विधेयकात ही तरतूद समाविष्ट नव्हती, हे विधेयक सरकारने मागे घेतले.
३. शून्य टीडीएस प्रमाणपत्र: आयकर विधेयकावर स्थापन केलेल्या समितीने करदात्यांना शून्य टीडीएस प्रमाणपत्र (NIL TDS Certificate) देण्याची सूचना केली होती.