रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
केंद्र सरकारने लोकसभेतून आयकर विधेयक मागे घेतले, टॅक्स स्लॅबमध्ये काय होणार बदल? (फोटो सौजन्य-X)
New Income Tax Bill 2025 News in Marathi : आयकर विधेयकासंदर्भात केंद्र सरकारकडून एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. फेब्रुवारी 2025 मध्ये लोकसभेत केंद्र सरकारकडून नवीन आयकर विधेयक सादर करण्यात आले होते. मात्र शुक्रवारी (9 ऑगस्ट) लोकसभेत हे विधेयक मागे घेण्यात आले आहे. हे विधेयक १३ फेब्रुवारी २०२५ रोजी संसदेत आणण्यात आले आणि त्याच दिवशी ते छाननीसाठी निवड समितीकडे पाठवण्यात आले. समितीने २१ जुलै रोजी आपला अहवाल सादर केला, ज्यामध्ये दिलेल्या बहुतेक शिफारसी सरकारने स्वीकारल्या आहेत. याशिवाय, आणखी काही सूचना देखील आल्या आहेत, ज्या कायद्यात चांगल्या प्रकारे समाविष्ट करणे आवश्यक आहे.
या कारणास्तव, सरकारने सध्यासाठी आयकर विधेयक २०२५ मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता योग्य वेळी लोकसभेत एक नवीन विधेयक सादर केले जाईल, जे विद्यमान आयकर कायदा, १९६१ ची जागा घेईल. माहितीनुसार, केंद्र सरकार ११ ऑगस्ट रोजी सभागृहात नवीन आयकर विधेयक सादर करू शकते.
नवीन आयकर विधेयक हा सरकारच्या मोठ्या प्रमाणात कर सुधारणा मोहिमेचा एक भाग आहे. याचा अर्थ असा की सरकार कर प्रणाली सुलभ करू इच्छिते, कर भरण्याची प्रक्रिया सुलभ करू इच्छिते आणि लोकांना गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहित करू इच्छिते. सरकारने स्पष्ट केले आहे की नवीन कायदा १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होईल. याचा थेट परिणाम सामान्य करदाते, कॉर्पोरेट्स आणि गुंतवणूकदारांवर होईल. नवीन आयकर विधेयकातील शब्दांची संख्या २.६ लाख आहे, जी सध्याच्या आयकर कायद्यातील ५.१२ लाख शब्दांपेक्षा खूपच कमी आहे. आता त्यात ८१९ कलमांऐवजी फक्त ५३६ कलमे आहेत आणि प्रकरणांची संख्या देखील ४७ वरून २३ करण्यात आली आहे.
विधेयकाची तपासणी करणाऱ्या ३१ सदस्यीय संसदीय समितीने असे सुचवले आहे की, ना-नफा संस्थांना (एनपीओ) विशेषतः धर्मादाय आणि परोपकारी उद्देशांसाठी असलेल्या अनामिक देणग्यांवर कर आकारण्याबाबतची अस्पष्टता दूर करावी. समितीने ना-नफा संस्थांच्या (एनपीओ) ‘पावत्या’वर कर लावण्यास विरोध केला, कारण ते आयकर कायद्यांतर्गत वास्तविक उत्पन्न कराच्या तत्त्वाचे उल्लंघन करते. सूचनांमध्ये ‘उत्पन्न’ हा शब्द पुन्हा सुरू करण्याची शिफारस केली आहे. जेणेकरून केवळ एनपीओच्या निव्वळ उत्पन्नावर कर आकारला जाईल. नोंदणीकृत एनपीओंना मिळालेल्या ‘अनामिक देणग्यांच्या बाबतीत लक्षणीय फरक’ असल्याचे लक्षात घेऊन, समितीने असे सुचवले की धार्मिक आणि धर्मादाय दोन्ही ट्रस्टना अशा देणग्यांमधून सूट देण्यात यावी.
समितीने म्हटले आहे की, “विधेयकाचे घोषित उद्दिष्ट ते सोपे करणे असले तरी, समितीला वाटते की धार्मिक आणि धर्मादाय ट्रस्टबाबत एक महत्त्वाची चूक करण्यात आली आहे, ज्याचा भारतातील एनपीओ क्षेत्राच्या मोठ्या भागावर लक्षणीय प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो.” आयकर विधेयक, २०२५ च्या कलम ३३७ मध्ये सर्व नोंदणीकृत एनपीओना मिळालेल्या निनावी देणग्यांवर ३० टक्के कर लादण्याचा प्रस्ताव आहे. ज्यामध्ये केवळ धार्मिक हेतूंसाठी स्थापन केलेल्या एनपीओसाठी मर्यादित सूट आहे.
हे आयकर कायदा, १९६१ च्या सध्याच्या कलम ११५ बीबीसीपेक्षा पूर्णपणे वेगळे आहे. विद्यमान कायदा अधिक व्यापक सूट प्रदान करतो. यानुसार, जर एखादा ट्रस्ट किंवा संस्था केवळ धार्मिक आणि धर्मादाय हेतूंसाठी स्थापन केली गेली असेल, तर निनावी देणग्यांवर कर आकारला जात नाही. अशा संस्था सहसा पारंपारिक माध्यमांद्वारे (जसे की देणगी पेट्या) योगदान प्राप्त करतात, जिथे देणगीदाराची ओळख पटवणे अशक्य असते.
“१९६१ च्या कायद्याच्या कलम ११५बीबीसीमध्ये असलेल्या स्पष्टीकरणानुसार तरतूद पुन्हा लागू करण्याची समिती जोरदार विनंती करते,” असे संसदीय समितीच्या अहवालात म्हटले आहे. सामान्यतः कर विवरणपत्रे दाखल करण्याची आवश्यकता नसलेल्या व्यक्तींच्या टीडीएस परतावा दाव्यांच्या परताव्याबाबत, समितीने शिफारस केली की करदात्याला देय तारखेच्या आत प्राप्तिकर विवरणपत्रे दाखल करणे बंधनकारक करणारी आयकर विधेयकातील तरतूद वगळण्यात यावी.
