8thPay Commission, Government Employees, PM Modi, Economy 2026, Salary Hike,
Government Employess: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच नागरिकांना पेट्रोल-डिझेल, गॅसचा वापर कमी करण्याचे तसेच सोन्याची खरेदी काही काळ टाळण्याचे आवाहन केले आहे. देशावरील वाढत्या आयात बिलामुळे अर्थव्यवस्थेवर ताण निर्माण होत असल्याचे सांगत त्यांनी बचतीवर भर देण्याचे आवाहन केले. मात्र, या वक्तव्यानंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये 8व्या वेतन आयोगाबाबत चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
कोरोना काळात केंद्र सरकारने आर्थिक ताणाचे कारण देत 18 महिन्यांचा महागाई भत्ता (DA) थांबवला होता. हा थकबाकीचा मुद्दा आजही कायम असून, अनेक कर्मचाऱ्यांना त्याची रक्कम अद्याप मिळालेली नाही. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा अर्थव्यवस्थेवरील दबावाचा उल्लेख झाल्याने सरकारी कर्मचाऱ्यांना 8व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीवर परिणाम होण्याची भीती वाटू लागली आहे.
पंतप्रधान मोदी यांनी आपल्या संबोधनात पेट्रोल-डिझेल, गॅस आणि सोन्याच्या आयातीमुळे देशावरील आर्थिक भार वाढत असल्याचे नमूद केले. नागरिकांनी इंधनाची बचत करावी आणि शक्य असल्यास वर्षभर सोन्याची खरेदी टाळावी, असे आवाहन त्यांनी केले. या वक्तव्यामुळे केंद्र सरकार खर्च कपातीचे धोरण अवलंबू शकते, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
याच पार्श्वभूमीवर सरकारी कर्मचारी आणि कर्मचारी संघटनांमध्ये 8व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.
मार्च 2020 मध्ये कोविड-19 महामारीच्या काळात केंद्र सरकारने आर्थिक ताणाचा दाखला देत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा 18 महिन्यांचा महागाई भत्ता स्थगित केला होता. त्यावेळी सरकारने महसुलावर मोठा ताण असल्याचे सांगितले होते. मात्र, त्यानंतर देशाची आर्थिक वाढ सुधारली, निर्यात वाढली आणि परकीय चलनसाठाही मजबूत झाला असतानाही कर्मचाऱ्यांना थकीत DA मिळालेला नाही.
यामुळे आता पुन्हा आर्थिक दबावाचा मुद्दा पुढे आल्याने, “जर त्या वेळी महागाई भत्ता देण्यात अडचण आली होती, तर आता वेतन आयोगाच्या मोठ्या आर्थिक भाराबाबत सरकार काय निर्णय घेईल?” असा प्रश्न कर्मचारी वर्गातून उपस्थित केला जात आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, वेतन आयोग आणि आयात बिल या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. आयात बिलाचा थेट परिणाम देशाच्या परकीय चलनसाठ्यावर होतो, तर वेतन आयोग हा अंतर्गत आर्थिक व्यवस्थापनाशी संबंधित विषय आहे. त्यामुळे आयात बिलामुळे वेतन आयोगावर थेट परिणाम होण्याची शक्यता कमी आहे.
मात्र, सरकारी तिजोरीवर दबाव वाढल्यास अप्रत्यक्ष परिणाम होऊ शकतो. सरकार 8व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यात विलंब करू शकते किंवा काही मागण्यांमध्ये कपात करण्याचा विचार करू शकते, असे आर्थिक तज्ज्ञांचे मत आहे.
कर्मचारी संघटनांनी किमान मूळ वेतन 18 हजार रुपयांवरून 69 हजार रुपये करण्याची मागणी केली आहे. तसेच फिटमेंट फॅक्टर 2.57 वरून 3.83 करण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे. या मागण्या मान्य झाल्यास केंद्र सरकारच्या तिजोरीवर हजारो कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडू शकतो.
त्यामुळे आर्थिक परिस्थिती तणावपूर्ण राहिल्यास सरकार या मागण्यांमध्ये कपात करू शकते, अशी भीती कर्मचारी संघटनांकडून व्यक्त केली जात आहे. याचा थेट परिणाम सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीवर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
8व्या वेतन आयोगाची स्थापना झाली असली तरी आयोगाचा अंतिम अहवाल अद्याप तयार झालेला नाही. तसेच आयोगाच्या शिफारशी लागू होण्यासाठी अजून किमान वर्षभराचा कालावधी लागू शकतो. त्यामुळे येत्या काळात देशाची आर्थिक परिस्थिती आणि सरकारी महसुलाची स्थिती यावरच आयोगाच्या अंमलबजावणीचे भवितव्य अवलंबून राहणार असल्याचे मानले जात आहे.
.png "Videos"){kind=small}
