PM Modi Work From Home Appeal: नरेद्र मोदींकडून 'वर्क-फ्रॉम-होम' चे आवाहन..; नेमकं काय आहे कारण?
याचे कारण समोर आले आहे. इंधन बचत हा आता केवळ पर्यावरणाचा विषय राहिलेला नसून तो देशाच्या आर्थिक सामर्थ्याशीही जोडला गेला आहे. वाढते प्रदूषण, वाढत्या जागतिक ऊर्जा किंमती आणि तेल संकटाच्या पार्श्वभूमीवर परकीय चलनावरील दबाव कमी करण्यासाठी देशातील इंधनाचा वापर कमी करणे हे आवश्यक आहे, हा संदेश पंतप्रधानांनी अधोरेखित केला आहे.
भारतामध्ये कोविड-१९ महामारीच्या काळात पहिल्यांदाच मोठ्या प्रमाणात ‘वर्क फ्रॉम होम’चा पर्याय समोर आला. आयटी, मीडिया, बँकिंग, कन्सल्टिंगसह अनेक क्षेत्रांतील कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांना घरून काम करण्याची परवानगी दिली होती. यामुळे कार्यालयात जाणाऱ्या लोकांची संख्या कमी झाली, रस्त्यांवरील वाहनांची संख्या घटल्याने आपोआपच वाहतूकही घटली. या काळात आणि पेट्रोल-डिझेलचा वापरही कमी झाला. पर्यायाने प्रदूषणाच्या पातळीतही लक्षणीय घट झाल्याचे निदर्शनास आले.
पाच-सहा वर्षांच्या कालावधीनंतर आता सरकार पुन्हा एकदा मर्यादित स्वरूपात ‘वर्क फ्रॉम होम’ किंवा हायब्रीड मॉडेलचा अवलंब करण्यावर चर्चा करत असल्याची माहिती समोर येत आहे. घरून काम करण्याचा किंवा हायब्रीड पद्धतीचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे इंधन बचत होणे. ‘वर्क फ्रॉम होम’मुळे कर्मचाऱ्यांना रोजच्या प्रवासासाठी कमी पेट्रोल आणि डिझेल वापरावे लागेल. त्यामुळे वाहतूक कोंडी तसेच सार्वजनिक वाहतुकीवरील ताणही कमी होऊ शकतो. याशिवाय, शहरांमधील प्रदूषणाची पातळी कमी होण्यासही मदत होईल.
घरून काम केल्यामुळे कर्मचाऱ्यांचा रोजच्या प्रवासातील वेळ वाचतो. हा वेळ ते कुटुंबासाठी किंवा इतर महत्त्वाच्या कामांसाठी वापरू शकतात. कंपन्यांचाही कार्यालयीन खर्च, वीज आणि इतर सुविधांवरील खर्च कमी होऊ शकतो.
तथापि, प्रत्येक क्षेत्रात ‘वर्क फ्रॉम होम’ शक्य नाही. उत्पादन, वाहतूक, किरकोळ विक्री, रुग्णालये आणि इतर भौतिक सेवा क्षेत्रांमध्ये कर्मचाऱ्यांची प्रत्यक्ष उपस्थिती आवश्यक असते. मात्र, भारताची डिजिटल अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर अशा नोकऱ्या उपलब्ध करून देते, ज्या हायब्रीड किंवा रिमोट मॉडेलमध्ये सहजपणे चालवता येऊ शकतात.
तज्ज्ञांच्या मते, केंद्र सरकारने कंपन्यांना प्रोत्साहन देत राज्यांच्या सहकार्याने ‘ग्रीन वर्क पॉलिसी’सारख्या योजना राबवल्यास भारत तेल आयातीवरील खर्च लक्षणीयरीत्या कमी करू शकतो. त्यामुळे देशावरील आर्थिक दबाव कमी होण्यास मदत होईल आणि रुपयाची स्थितीही अधिक मजबूत होऊ शकते.
