भ्रष्टाचाराचे आरोप अन् अभियंत्याची आत्महत्या; CEC ज्ञानेश कुमार यांच्याशी संबंधित २००६ च्या प्रकरणाची फाईल पुन्हा का उघडली?
ज्ञानेश कुमार १९८८ बॅचचे IAS अधिकारी असून त्या काळात केरळच्या PWD विभागाचे सचिव होते. केरळमधील एका मोठ्या रस्ते प्रकल्पाचे काम PATI-BEL या भारत-मलेशियन संयुक्त उपक्रमाकडे होते. या प्रकल्पाचे मुख्य प्रकल्प व्यवस्थापक ली सी बीन होते. त्यांच्या मृत्यूनंतर समोर आलेल्या सुसाईड नोटमध्ये ज्ञानेश कुमार यांचे नाव असल्याची माहिती समोर आली. या प्रकल्पाच्या कामाचे पैसे मंजूर करण्यासाठी लाच मागितल्याचा आरोप त्या नोटमध्ये करण्यात आला आहे.
या घटनेनंतर कुमार यांच्याविरोधात दक्षता चौकशी सुरू झाली होती. आता केरळच्या गृह विभागाने त्याच प्रकरणाची पुनर्तपासणी करण्याचे आदेश दिले असून Vigilance and Anti-Corruption Bureau (VACB) कडून प्रकरण पुन्हा तपासले जात आहे. जुन्या चौकशीतील कागदपत्रे आणि आत्महत्या प्रकरणाशी संबंधित नोंदी नव्याने तपासल्या जाणार असल्याची माहिती समोर आली.
याच काळात ज्ञानेश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील निवडणूक आयोगातील अंतर्गत मतभेदांबाबतही माहिती समोर आली आहे. निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी मागील १० महिन्यांत किमान १४ वेळा औपचारिक आक्षेप नोंदवले. मतदार याद्यांमध्ये नावे समाविष्ट करणे किंवा हटवणे तसेच SIRशी संबंधित काही निर्णय आपल्या माहितीशिवाय घेण्यात आल्याचे या आयुक्तांनी म्हटल्याचे आहे.
मात्र या वादात निवडणूक आयोगाची बाजूही महत्त्वाची आहे. आयोगाने काही वृत्तांबाबत स्पष्टीकरण देताना, संधू आणि जोशी यांनी कॅबिनेट सचिवांना पाठवलेल्या पत्रांचा संबंध प्रतिनियुक्तीवरील एका अधिकाऱ्याशी होता आणि ते धोरणात्मक किंवा IT विभागाच्या मुद्द्यांशी संबंधित नव्हते, असे म्हटले आहे. त्यामुळे या अंतर्गत मतभेदांचे स्वरूप आणि त्याचे परिणाम याबाबत दावे-प्रतिदावे सुरू आहेत.
मतदार याद्यांच्या Special Intensive Revision (SIR) प्रक्रियेमुळे निवडणूक आयोगावर राजकीय टीका वाढली आहे. विरोधी पक्षांनी मतदारांची नावे मोठ्या प्रमाणावर वगळल्याचे आणि प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचे आरोप केले आहेत. निवडणूक आयोगाने मात्र ही प्रक्रिया कायदेशीर असून मतदार याद्या अचूक करण्यासाठी आवश्यक असल्याची भूमिका घेतली आहे.
या वादानंतर ज्ञानेश कुमार आणि निवडणूक आयोगाच्या कामकाजासंदर्भात न्यायालयातही याचिका दाखल झाल्या आहेत. त्यात SIR प्रक्रियेच्या वैधतेसह आयोगातील कथित अंतर्गत मतभेदांच्या चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे. हे याचिकांमधील आरोप असून त्यावर अंतिम न्यायालयीन निष्कर्ष अद्याप झालेला नाही.
केरळ सरकारने २००६ मधील दक्षता चौकशी पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतल्याने ली सी बीन यांच्या आत्महत्येशी संबंधित जुने प्रकरण पुन्हा केंद्रस्थानी आले आहे. त्याच वेळी SIRवरून सुरू असलेला राजकीय वाद, निवडणूक आयोगातील दोन आयुक्तांनी नोंदवलेले आक्षेप आणि न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिका यामुळे ज्ञानेश कुमार यांच्या कारभाराबाबत सार्वजनिक आणि राजकीय चर्चा तीव्र झाली आहे. मात्र २००६ मधील आरोप सिद्ध झालेले आहेत असे म्हणता येणार नाही; पुनर्तपासणीचा उद्देशच त्या आरोपांची सत्यता आणि जुन्या चौकशीतील बाबी तपासणे हा आहे.
.png "Videos"){kind=small}
