रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
बँक बुडाली तरी चिंता नाही! खातेधारकांना मिळणार १० लाखांपर्यंतचा विमा
सरकार एक मोठे पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे, ज्यामुळे कोट्यवधी बैंक ग्राहकांना दिलासा मिळू शकेल. आतापर्यंत, जर बैंक दिवाळखोरीत निघाली तर ठेवीदाराला फक्त ५ लाखांपर्यंतचे विमा संरक्षण मिळत असे. पण आता ही मर्यादा दुप्पट करून १० लाख रुपये केली जाऊ शकते. अर्थ मंत्रालय या प्रस्तावावर गांभीर्याने विचार करत आहे आणि त्याची घोषणा पुढील सहा महिन्यांत होण्याची शक्यता आहे. अद्याप कोणतीही अधिकृत सूचना आलेली नसली तरी, सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारने अंतर्गत पातळीवर यावर विचारमंथन सुरू केले आहे.
कमी राख असलेल्या मेट कोकच्या आयातीवर बंदी? स्टील मंत्रालय घेऊ शकतो ‘हा’ निर्णय
बँक ठेवींवर विमा संरक्षण देण्याची जबाबदारी डीआयसीजीसीची आहे, जी रिझर्व्ह बँकेची पूर्ण मालकीची एकक आहे. ही संस्था देशातील व्यावसायिक बँका, सहकारी बँका आणि ग्रामीण बँकांमध्ये ग्राहकांच्या ठेवींची हमी देते. जर आपण याकडे अशा प्रकारे पाहिले तर पुन्हा एकदा बदलाची वेळ आली आहे, जी देशातील बँकिग ग्राहकांना एक नवीन आर्थिक सुरक्षा प्रदान करू शकते.
सध्या, २०२० मध्ये १ लाख रुपयांची मर्यादा निश्चित करण्यात आली होती, जेव्हा पीएमसी बैंक घोटाळ्यानंतर बैंक कहकांचे हित लक्षात घेऊन ती १ लाख रुपयांवरून वाढवण्यात आली.
वर्ष विमा मर्यादा
१९७६- २०,०००
१९८० -३०,०००
१९९३- १ लाख
२०२० -५ लाख
अर्थ मंत्रालयाच्या एका वरित अधिकान्याने सांगितले की, सरकार खालील बाबीचे विश्लेषण करत आहे. यामध्ये मर्यादा वाढल्याने किली खातेधारकांना फायदा होईल, एकूण ठेव रकमेपैकी किती रक्कम विमा संरक्षणाखाली येईल, सरकारवर आर्थिक भार किती असेल, सध्याच्या उत्पन्नाची पातळी आणि जोखीम लक्षात घेऊन किती हमी देता येईल अशा बाबींचा समावेश आहे. अलिकडेच, अर्थ सचिव आणि आरबीआय गव्हर्नर यांनी सांगितले की, सच्या कोणताही औपबारिक प्रस्ताव तयार केलेला नाही, परंतु चर्चा निश्क्तिव सुरू आहे. आजही, सुमारे ९०% खातेधारक सध्याच्या मयदित समाविष्ट आहेत, परंतु जास्त ठेवी असलेल्यांबद्दल चिता कायम आहे.
LIC Q4 Results: LIC ला चौथ्या तिमाहीत १९,०१३ कोटी रुपयांचा नफा, कंपनीने लाभांश केला जाहीर
भारतात १९६२ मध्ये बँक ठेव विमा सुरू करण्यात आला. सुरुवातीला विम्याची मर्यादा १,५०० होती.
